गेले सुमारे एक आठवडा हाँगकाँगवासीय निदर्शने करत असून चीन सरकार त्यांची निदर्शने दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे. लाखो हाँगकाँगवासीयांनी चीन सरकारच्या दडपशाहीच्या विरोधात आवाज उठवला आहे. त्यांची जीव लोकशाहीसाठी तडफडत आहे आणि त्यांच्या या पावलामुळे 30 वर्षांपूर्वीच्या तियानमेन चौकातील आंदोलनाच्या आठवणी जाग्या झाल्या आहेत. मात्र 30 वर्षांपूर्वी चीनने ज्या प्रकारे बीजिंगमधील विद्यार्थ्यांची निदर्शने चिरडली, तसे आता करणे चीनला अशक्य झाले आहे.
हाँगकाँग हा चीनचा विशेष प्रशासकीय विभाग असून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आर्थिक उलाढालीचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून त्याची ओळख आहे. सागरी मार्गाने पूर्व व पश्चिमेकडे ये-जा करण्यासाठी हे महत्त्वाचे व मोक्याचे ठिकाण असल्यामुळे यास जागतिक व्यापार व लष्कराच्या दृष्टीने महत्त्व आहे. चीनच्या आग्नेय किनारी भागात असलेल्या उत्तरेला चीनचा ग्वांगडुंग प्रांत आहे तर पूर्व, दक्षिण आणि पश्चिमेला चिनी समुद्र आहे. या विभागात हाँगकाँगसह 230 लहानमोठ्या बेटांचा समावेश आहे.एकोणीसाव्या शतकापासून हाँगकाँगवर ब्रिटिशांची सत्ता होती आणि हाँगकाँगच्या भौगोलिक स्थानामुळे चीन आणि ब्रिटन यांच्यात अनेकदा तणाव निर्माण झाले. हाँगकाँगच्या मुद्द्यावरून 1982–84 दरम्यान चीन व ब्रिटनमध्ये अनेकदा वाटाघाटी झाल्या.
अखेर 19 डिसेंबर 1984 रोजी बीजिंग येथे दोन्ही सरकारच्या प्रमुखांनी संयुक्त घोषणापत्रावर सह्या केल्या. त्यानुसार संपूर्ण हाँगकाँग प्रदेश 1 जुलै 1997 पासून ब्रिटनने चीनच्या स्वाधीन केला. 1990 रोजी हाँगकाँग-संदर्भात एक पायाभूत कायदा करून 1 जुलै 1997 रोजी हाँगकाँगची विशेष प्रशासकीय विभाग म्हणून स्थापना केली. चीनच्या राष्ट्रीय पीपल्स काँग्रेसने 4 एप्रिल त्यानंतर चीनने हाँगकाँगची पुनर्बांधणी करून येथील पायाभूत सुविधांचा विकास केला.
परंतु प्रदीर्घ काळ ब्रिटिश अधिपत्याखाली असल्यामुळे हाँगकाँगमध्ये चीनपेक्षा खूप मोकळीक होती. येथील लोकांना मुक्त शासन व्यवस्थेची सवय होती. चीनमधील कम्युनिस्ट सत्तेखाली जाण्यास हे लोक नाखुश होते. म्हणून त्यावेळीही तेथील नागरिकांनी निदर्शने केली होती. सध्याची निदर्शने ही त्यानंतरची सर्वात मोठी निदर्शने आहेत.
मात्र एक देश दोन प्रणाली या तत्त्वानुसार हाँगकाँगमध्ये चीनच्या अन्य प्रांतांपेक्षा वेगळी राजकीय प्रणाली विकसित करण्यात आली. चीनकडे हाँगकाँग सोपविताना “हाँगकाँग चीनसोबत राहताना “एक राष्ट्र दोन प्रणाली या तत्त्वावर काम करेल,” ही अट घालण्यात आली होती आणि हाँगकाँगच्या राज्यघटनेतही तिला स्थान देण्यात आले आहे. याचाच अर्थ हाँगकाँग आपल्या हद्दीत लोकशाही प्रणालीनुसार काम करू शकते.
तरीही हळूहळू हाँगकाँगमध्ये चीनची दडपशाही वाढत गेल्यामुळे तिथे असंतोष पसरला आहे. त्यामुळेच काही वर्षांपूर्वी तिथे विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले होत. सध्या हाँगकाँगमधील लाखो लोक चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि कम्युनिस्ट पक्षाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. कारण हाँगकाँगमध्ये मानवाधिकारांचे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे.
त्यापेक्षाही जास्त भीतीदायक बाब म्हणजे चीन सरकारने केलेल्या नव्या कायद्यानुसार कायदेपालनाची जबाबदारी हाँगकाँग शासनाकडून काढून घेण्यात आली आहे. त्यामुळे तिबेट आणि शिनजियांग प्रांतांप्रमाणेच हाँगकाँगमध्येही भय, अन्याय आणि अत्याचारांचे युग सुरू होईल, अशी भीती लोकांना वाटत आहे. तिबेट आणि शिनजियांग प्रांतांतील 20 लाखांपेक्षा अधिक लोकांना चीन सरकारने त्यांच्या कुटुंबापासून अलग करून छावण्यांमध्ये पाठविले आहे, असा एक अंदाज आहे. आजपर्यंत मुक्त जीवनाची सवय लागलेल्या हाँगकाँगवासियांना हे अजिबात खपणारे नाही.
दुसरीकडे चीनने या आंदोलनांबाबत कठोर भूमिका घेतली असून या निदर्शनांसाठी अमेरिका जबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे. हाँगकाँगच्या लोकांच्या या निदर्शनांना कारण झाला तो प्रत्यर्पणाचा कायदा. मात्र प्रत्यक्षात हाँगकाँगवासियांना हवी आहे ती लोकशाही. हाँगकाँग सरकारने प्रत्यार्पण विधेयक रद्द करावे, या मागणीसाठी गेल्या बुधवारपासून आंदोलकांनी निदर्शने सुरू केली होती. या कायद्यानुसार, बंडखोरांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी त्यांना हाँगकाँगमधून चीनला पाठविण्याची मुभा आहे. त्यामुळे या बंडखोरांना कठोर शिक्षा देणे शक्य होईल. या आंदोलनातील प्रमुख नेता असलेल्या जोशुआ वोंग याला सरकारने अटक केली होती. मात्र निदर्शकांच्या रेट्यापुढे झुकून त्याची सुटका करणे सरकारला भाग पडले. तसेच हे विधेयक तात्पुरते निलंबित करण्याची घोषणाही सरकारला करावी लागली.
चीन सरकार तात्पुरते दोन पावले मागे आले असले तरी ते आपल्या कुटील कारवाया थांबवेल, असे नाही. त्यामुळे हा आगडोंब इथेच शांत होण्याची शक्यता नाही. कार्यकर्त्यांनीही विविध आंतरराष्ट्रीय माध्यमांशी बोलताना ही निदर्शने दीर्घकाळ चालविण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आणखी बराच काळ चालेल असा अंदाज आहे.