पोस्टकार्डाच्या राजकारणाची किंमत चार कोटी रुपये!


सध्याच्या ई-मेलच्या जमान्यात काहीशा मागे पडलेल्या पोस्टकार्डांना सध्या बरे दिवस आल्यासारखे वाटत आहेत. त्याला कारण ठरले ते राजकारण! आधी पश्चिम बंगालमध्ये सुरू झालेल्या या पोस्टकार्डांचे राजकारण आता महाराष्ट्रापर्यंत आले आहे. या संपूर्ण डाव-प्रतिडावांची किंमत लक्षात घेतली तर ती चार कोटी रुपयांपर्यंत जाते.

लोकसभा निवडणुकीनंतर भारतीय जनता पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेस दरम्यान पुढील निवडणुकीच्या दृष्टीने राजकारण पेटले आहे. त्याचा एक भाग म्हणून दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते एकमेकांना पोस्टकार्ड पाठवून राजकीय संघर्ष पुढे रेटत आहेत. पश्चिम बंगाल भाजपने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना ‘जय श्रीराम’ लिहिलेले 10 लाख पोस्टकार्ड पाठविण्याची घोषणा केली होती. त्याला उत्तर म्हणून ममता बॅनर्जी यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांना ‘जय हिंद, वंदे मातरम्, जय बांग्ला’ लिहिलेले 20 लाख पोस्टकार्ड पाठविण्याचे जाहीर केले. अशा प्रकारचा मजकूर लिहिलेले 10 लाख पोस्टकार्ड तर आतापर्यंत नेत्यांपर्यंत पोचलही आहेत!

हा ट्रेंड असाच कायम राहिला तर भाजप-तृणमूल दरम्यान 30 लाख पोस्टकार्डांचे आदान-प्रदान होईल. कदाचित त्याहूनही जास्त. मात्र हा मामला इथेच थांबत नाही. या पोस्टकार्ड युद्धात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही उडी घेतली आहे. मराठीच्या मुद्यावरून पुन्हा आक्रमक झालेल्या मनसेने पोस्टकार्डलाच हत्यार बनवले आहे. तमिळसह संस्कृत, तेलगु, कन्नड, मल्याळम, ओडीया या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला मग मराठीला का नाही, असा सवाल करीत मनसेने आंदोलन छेडले आहे. त्यासाठी पहिले पाऊल म्हणून पंतप्रधान मोंदींना 10 हजार पोस्टकार्ड पाठवून मराठीला अभिजात दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. नवी मुंबई मनसेच्या वतीने वाशीतील पोस्ट कार्यालयातून ही पोस्टकार्डे नवी दिल्लीतील पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवण्यात आली.

या पोस्टकार्ड युद्धाचा कोणाला किती फायदा होईल आणि किती नुकसान, हे काळच ठरविल. परंतु त्यातून भारताला किती फायदा आणि किती नुकसान होईल, हे नक्की आहे.

भारतीय टपाल खाते हे जगातील सर्वात मोठे टपाल जाळे असून त्यात 1,54,965 पोस्ट कार्यालये आहेत. भारतासारख्या विशाल देशात सरासरी 21 किलोमीटरवर एक टपाल कार्यालय आहे. देशात पोस्टकार्डांची सेवा सुरू होऊन यंदाच्या जुलै महिन्यात 140 वर्षे पूर्ण होतील. आरंभी दळणवळणाची साधने कमी होती त्यामुळे टपालाचे महत्त्व होते आणि म्हणून सरकार टपाल खात्यातून बऱ्यापैकी आवक होत होती. मात्र आता दर वर्षी पोस्टकार्डांमुळे सरकारला कोट्यवधींचे नुकसान होत. कारण पोस्टकार्डांचा निर्मिती खर्च खूप जास्त आहे आणि त्यातून होणारी आवक मात्र खूप कमी आहे. टपाल खात्याच्या ताज्या अहवालानुसार, सरकार प्रत्येक साध्या पोस्टकार्डमागे 12.15 रुपयांचा खर्च करते. मात्र बाजारात या कार्डाची किंमत केवळ 50 पैसे एवढीच आहे. म्हणजेच निर्मिती खर्चाच्या तुलनेत कमाई मात्र केवळ चार टक्के! एका पोस्टकार्डामागे सरकारला 11.65 कोटी रुपयांची नुकसान होते.

लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत पोस्टकार्डाच्या निर्मिती खर्चात 4.66 रुपयांची वाढ झाली आहे. गेल्या दीड दशकात पोस्टकार्डांचे उत्पादन करण्यासाठी खर्च 76 टक्क्यांनी वाढला आहे, मात्र विक्रीच्या किमतीत एका पैशाचीही वाढ झालेली नाही. ते 50 पैशांना मिळत होते त्याच किमतीत आताही मिळते. कदाचित पोस्टकार्ड हे कित्येक दशके किमतीत वाढ न झालेले भारतातील एकमेव सरकारी उत्पादन असावे.

गंमत म्हणजे ई-मेल, एसएमएस, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, ईन्स्टाग्रामच्या या जमान्यातही पोस्टकार्डची विक्री तुफान होते. टपाल खात्याच्या माहितीनुसर, वर्ष 2016-17मध्ये 99.89 पोस्टकार्ड विकण्यात आले म्हणजेच जवळपास 100 कोटी पोस्टकार्ड विकले गेले. त्याच्या नंतरच्या वर्षात 104 कोटी पोस्टकार्ड वापरण्यात आले. वर्ष 2009-10च्या अहवालानुसार, 119 कोटी पोस्टकार्ड विकण्यात आले होते. म्हणजेच 2010 ते 2017 पर्यंत पोस्टकार्डची विक्री 16 टक्क्यांनी कमी झाली. तरीही ही अवस्था!

आता या राजकीय पक्षांनी खरोखरच 30 लाख साधे पोस्टकार्ड पाठवले तर त्यांना त्यासाठी केवळ 15 लाख रुपये खर्च करावे लागतील. मात्र साध्या पोस्टकार्डचे उत्पादन करण्यासाठी टपाल खात्याला 12.15रुपया खर्च येतो. या हिशेबाने टपाल खात्याचा 30 लाख पोस्टकार्डांचा खर्च 3,64,50,000 रुपया होतो. म्हणजेच भाजप-तृणमूलचे हे पोस्टकार्ड युद्ध 3.64 कोटी रुपयांना पडेल. त्यात मनसेच्या कार्डांची भर पडली तर हा खर्च चार कोटी रुपयांच्या वरही जाईल.

पोस्टकार्डाच्या राजकारणाची किंमत चार कोटी रुपये होईल आणि ती तुमच्या-आमच्या करातून भरलल्या रकमेतून भरावी लागेल!

Loading RSS Feed

Leave a Comment