नरेंद्र मोदी हे कट्टर हिंदुत्ववादी असल्याचे जगजाहीर आहे. त्यांनी स्वतःही कधी ते अमान्य केले नाही. हिंदुत्ववादी असल्यामुळे साहजिकच ते मुसलमानविरोधी असल्याचे मानण्यात येते आणि मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर मुसलमानांना दुय्यम नागरिक म्हणून राहावे लागेल, असे सांगण्यात येत होते. मात्र पंतप्रधानपदाची सूत्रे दुसऱ्यांदा हाती घेतल्यानंतर मोदी यांनी मुसलमानांसाठी अनेक योजना जाहीर करण्याचा धडाका लावला आहे. त्यामुळे मोदी यांच्या समर्थक हिंदुत्ववाद्यांची टीकाही त्यांना सहन करावी लागत आहे.
मोदी पंतप्रधान बनताच मॉब लिंचिंग, लव्ह जिहाद, घरवापसी आणि नेत्यांची भडक वक्तव्ये पुन्हा सुरू होतील, अशी भीती मुस्लिम नेत्यांनी व्यक्त केली होती. मात्र झाले उलटच. मोदी आणि भारतीय जनता पक्ष मुसलमानविरोधी असल्याचे समजणाऱ्यांच्या दृष्टीने गेल्या काही दिवसांत झालेल्या काही घोषणा अत्यंत गोंधळात टाकणाऱ्या ठरल्या. कारभार हाती घेताच 11 जून रोजी मौलाना आझाद नॅशनल एज्युकेशन फाऊंडेशनच्या 112व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांनी अल्पसंख्यकांसाठी मोदी सरकारची कार्ययोजना सादर केली.
यात शाळा सोडलेल्या मुला-मुलींना ब्रिज कोर्स उपलब्ध करून मुख्य प्रवाहात आणणे, मदरशांना मुख्य प्रवाहात आणून तेथे हिंदी, इंग्रजी, गणित आणि विज्ञानाचे शिक्षण पुरवणे इत्यादींचा उल्लेख आहे. इतकेच नव्हे तर अल्पसंख्यक वर्गातील पाच कोटी विद्यार्थ्यांना पुढील पाच वर्षांत शिष्यवृत्त्या देण्यात येणार आहे. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय चालवत असलेल्या सुमारे अर्धा डझनाहून अधिक योजनांना वेग देण्यात येईल. याशिवाय मुसलमानांच्या वक्फ संपत्तीचा विकासही केला जाईल. या संपत्तीवर शाळा, कॉलेज, सामुदायिक भवन इ. सुरू करण्यासाठी 100 टक्के निधी पुरवठा करण्यात येईल. मोदी सरकारचे आणखी एक पाऊल म्हणजे हजसाठी कोटासुद्धा यावर्षी वाढवून दोन लाख करण्यात आला आहे.
या घोषणांची सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. आतापर्यंत कोणत्याही विरोधी पक्षाने यावर वक्तव्य केलेले नाही, मात्र मुस्लिमांमध्ये त्याची खूप चर्चा होत आहे. मोदी यांच्या विजयानंतर अनेक मुस्लिम संघटनांनी अभिनंदनाचे संदेश पाठविले होते. ‘जमीअत उलेमा ए हिन्द’चे सरचिटणीस मौलाना महमूद मदनी यांनीही मोदी यांचे अभिनंदन करून मुसलमानांच्या रोजगार आणि शिक्षणाकडे लक्ष देण्याची विनंती केली होती. ‘ऑल इंडिया उलेमा मशायख बोर्डा’चे अध्यक्ष सय्यद मोहम्मद अशरफ किछौछवी यांनीही अभिनंदन करून मुस्लिमांच्या विकासाचा उल्लेख केला होता. त्याला मोदी यांनी दिलेला हा प्रतिसादच असल्याचे मानले जात आहे.
उत्तर प्रदेशांत वक्फ संपत्तीचे संरक्षण करण्यासाठी सेव वक्फ इंडिया मोहीम चालवणारे सय्यद रिजवान मुस्तफा यांच्या मते, हे खूप मोठे पाऊल आहे. “आम्हाला एखादा मदरसा उघडायचा असेल तरी जमीन शोधण्यासाठी मारामार करावी लागते. आता आमच्या वक्फ संपत्तीवरच मदरसा उघडण्यासाठी 100 टक्के निधी मिळणार असेल तर आणखी काय हवे,” असा त्यांचा प्रश्न आहे. मुस्तफा यांच्या मते, मुस्लिमांवर याचा खोलवर परिणाम होईल.
खरे तर याची सुरूवात मोदी यांनी दुसऱ्या इनिंगच्या सुरूवातीलाच केली होती. निकालाच्या दिवशी, 23 मे रोजी, भाजप मुख्यालयात केलेल्या भाषणात मोदी यांनी ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ ही नवी घोषणा दिली. अल्पसंख्यकांचा विश्वास मिळवायचा आहे, त्यांच्या शिक्षण व आरोग्याच्या मुद्दयाकडे लक्ष द्यायचे आहे, हे त्यांनी स्पष्ट सांगितले. भाजपच्या काही नेत्यांच्या चिथावणीखोर वक्तव्यांची मुसलमानांना सर्वाधिक चिंता असते. त्यामुळे अशी वक्तव्ये नेत्यांनी करू नयेत, असे मोदींनी नव्या खासदारांना बजावले. संसदेच्या केंद्रीय सभागृहात बोलतानाही त्यांनी अल्पसंख्यकांना सोबत घेऊन जाण्याचा उल्लेख केला.
याचा भाजपच्या नेत्यांवर परिणामही दिसू लागला आहे. उत्तर प्रदेशच्या कानपूर येथे पहिल्यांदाच ईदगाहच्या बाहेर भाजपचा तंबू यंदा दिसला. खासदार सत्यदेव पचौरी येथे उघडपणे मुस्लिमांची गळाभेट घेताना दिसले. इतकेच नव्हे तर भोपाळच्या वादग्रस्त खासदार साध्वी प्रज्ञा शहर काझींच्या घरी ईदच्या शुभेच्छा द्यायला गेल्या. झारखंडमध्ये भाजप सरकारने वृत्तपत्रात पूर्ण पानाच्या जाहिराती देऊन मुसलमानांसाठी नवीन व आधुनिक हज हाऊस तयार झाल्याचे जाहीर केले.
ही सगळी हवा बदलत असल्याचीच लक्षणे आहेत. खरोखरच मोदी या रणनीतीत यशस्वी झाले आणि मुस्लिम मते भाजपकडे वळली, तर अन्य पक्षांची गोची होऊ शकते. त्यांनाही आपल्या रणनीतीचा पुनर्विचार करावा लागेल, यात शंका नाही.