पश्चिम बंगालची वाटचाल राष्ट्रपती राजवटीकडे?


लोकसभा निवडणुकीनंतर देशात सर्वत्र स्थिरस्थावर झाले आहे. लोकांनी कौल स्वीकारला आहे आणि ते आपापल्या कामाला लागले आहेत. केंद्रात नवे सरकारही सत्तारूढ झाले आहे. काश्मिरसह देशात सर्वत्र शांतता आहे. फक्त एकाच राज्यात धुसफूस सुरू आहे आणि ते राज्य म्हणजे पश्चिम बंगाल. तेथे सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षात तुंबळ संघर्ष चालू आहे. या संघर्षात अनेकांची आहुती पडत आहे आणि त्याचा शेवट कदाचित राष्ट्रपती राजवटीतच होईल, अशी शंका निर्माण झाली आहे.

पश्चिम बंगालचे राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी यांनी सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेटली. त्यावेळी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शक्यता तपासण्यात आली, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. या संदर्भात त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा त्यांनी ही शक्यता नाकारली, मात्र ममता बॅनर्जी सरकारला घालविण्याची भाजपची योजना नाहीच, असे छातीठोकपणे सांगण्यासारखी स्थिती नाही.

पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावली तर त्याचे समर्थन करणे केंद्र सरकारला जड जाईल. लोकांनी निवडलेले एक राज्य सरकार आता बरखास्त करणे हे स्पष्टपणे पक्षपाती आणि लोकशाहीविरोधी दिसेल. याची कल्पना असल्यामुळेच कलम 356 लागू करण्याची शिफारस आपण केली नसल्याचे त्रिपाठी यांनी स्पष्ट केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीत मिळविलेल्या भरघोस यशाबद्दल शुभेच्छा देण्यासाठी आपण आलो असल्याचे त्यांनी माध्यमांना सांगितले. मात्र आज नाही तर उद्या केंद्र सरकार असे करूही शकेल.

याचे कारण म्हणजे राज्यपालांनी हा दिल्ली दौरा करण्याच्या एक दिवस आधीच केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करणारे निवेदन प्रसिद्ध केले होते. तसेच भाजपाच्या वतीने केंद्राकडे तक्रार केल्यानंतर गृहमंत्री शहा यांनी पश्चिम बंगाल सरकारकडून अहवाल मागविला आहे. गृह मंत्रालयाचे हे निवेदन म्हणजे आपले सरकार बरखास्त करण्याची पूर्वसूचना आहे, असे ममता बॅनर्जींना वाटते. म्हणूनच राज्य सरकारच्या वतीने मुख्य सचिवांनी एक प्रतिक्रिया दिली आणि राज्यात सर्व काही “नियंत्रणात” असल्याचा दावा केला. तसेच निवडणुकीनंतर होत असलेला हिंसाचार हा काही समाजकंटक लोक करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ममता बॅनर्जी यांनीही एक निवेदन प्रसिद्ध करून केंद्र सरकारवर हल्ला केला.

यातील कुठलीही गोष्ट राज्याच्या भवितव्याच्या दृष्टीने चांगली नाही. पश्चिम बंगालमध्ये एक राजकीय युद्ध चालू आहे, हे तर स्पष्ट दिसत आहे. या सगळ्या घटनाक्रमातून पश्चिम बंगालमध्ये 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर उसळलेल्या हिंसाचाराची आठवणही जागी झाली आहे. त्यावेळी राज्यात डाव्या पक्षांचे सरकार होते आणि तृणमूल काँग्रेस सत्तेसाठी झगडत होता. त्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमूलने 42 पैकी 19 जागा जिंकल्या होत्या. त्या निकालांनंतर डाव्या पक्षाने राज्यावरची आपली पकड गमावली. आताही असेच घडत आहे. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेस जास्त बिथरला आहे.

राज्यात लोकसभेच्या 42 जागांपैकी 18 जागांवर विजय मिळविल्यानंतर भाजपच्या तंबूत उत्साहाचे वातावरण आहे तर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस गोंधळलेला आहे, भयभीत आहे. त्यातून आपले राज्य राखण्याचा आटोकाट प्रयत्न ममता करत आहेत. सध्याचा संघर्ष हा त्याचीच परिणती आहे. शनिवारी संध्याकाळी तृणमूल आणि भाजपा समर्थकांमध्ये असाच एक रक्तरंजित संघर्ष झाला. यावेळी गोळीबारात चार जण जखमी झाले होते. आमचा एक कार्यकर्ता मरण पावला, असा दावा तृणमूलने केला होता तर भाजपने चार जणांचा मृत्यू झाल्याचा दावा केला होता. तसेच एक कार्यकर्ता नाहीसा झाला असल्याचेही म्हटले आहे. पोलिसांनी मात्र आतापर्यंत तीन राजकीय कार्यकर्त्यांच्या मृत्यूची पुष्टी केली आहे.

राज्यात विधानसभा निवडणुकीला दोन वर्षे बाकी आहेत आणि भाजपा त्यासाठी राजकीय वातावरणनिर्मिती करत आहे. याच्या उलट काहीही करून, कुठल्याही थराला जाऊन आपले राज्य राखायचे ही तृणमूलची नीती आहे. त्यामुळे वारंवार हिंसाचार घडत असून पश्चिम बंगालमध्ये भयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही वाटचाल फक्त राष्ट्रपती राजवटीच्या दिशेनेच जाते.