अमेरिका ते जपान व्हाया भारत – सर्वांसमोर आर्थिक संकट


एकीकडे अमेरिका आणि चीनमध्ये व्यापारयुद्ध सुरू असून दुसरीकडे भारतात नवे सरकार वाढीव बहुमताने सत्तारूढ झाले आहे. युरोपमध्ये नुकत्याच निवडणुका आल्या व युरोपीय संसदेत नवे प्रतिनिधी निवडून आले. मात्र देश कुठलाही असो, या सर्व देशांच्या सरकारांना चिंता आहे ती आपापल्या अर्थव्यवस्थांची. आता तर आंतरराष्ट्रीय व्यापारात तणाव निर्माण झाला असून त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण झाला आहे, हे जगातील सर्वोच्च धोरणकर्त्यांनीही रविवारी मान्य केले.

जपानमध्ये समुद्रकिनारी असलेल्या फुकुओका या शहरात जी-20 गटातील देशांची बैठक दोन दिवस झाली. या बैठकीत अमेरिका आणि अन्य देशांमधील मतभेद चव्हाट्यावर आले. तसेच इंटरनेटच्या बलाढ्य कंपन्यांवर कर लावणे आणि झपाट्याने म्हाताऱ्या होणाऱ्या लोकसंख्येमुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक आव्हानांवर यावेळी जोरदार चर्चा झाली. मात्र त्यातून सूर निघाला तो आर्थिक संकटाचाच.

या बैठकीत तब्बल ३० तास भवति न भवति करून अखेर जी-20 देशांच्या अर्थमंत्री व केंद्रीय बँकेच्या प्रमुखांनी एक निवेदन प्रसिद्ध केले. त्यात आर्थिक वृद्धी कमी झाली असून ती आणखी घसरण्याची भीती आहे, हे मान्य करण्यात आले आहे. ”आमच्या मते या बैठकीचा जो निष्कर्ष निघाला त्याहून उत्तम असे काहीही आम्ही करू शकलो नसतो. यात तडजोड करणे सोपे नव्हते. हा काही चांगला निष्कर्ष नाही परंतु तो ठीक आहे,” असे युरोपीय संघाचे आर्थिक व चलनविषयक विषयांचे आयुक्त पिएरे मोसकोविसी यांनी सांगितले.

या दालनात बसलेली प्रत्येक व्यक्ती मानते, की व्यापार तणावामुळे आर्थिक विकासाला धोका आहे. सर्वच धोरणकर्त्यांच्या डोक्यात व्यापारयुद्धाचा विषय आहे कारण अमेरिका व चीन हे दोन देश सातत्याने एकमेकांना कर लादण्याची धमकी देत आहेत, असे ते म्हणाले.

अशा प्रकारचे कर लावल्यामुळे वर्ष 2020 जागतिक जीडीपी 0.5 टक्के किंवा सुमारे 455 अब्ज डॉलरची घट झाली आहे, असे जागतिक नाणेनिधीच्या प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड यांनी सांगितले.

जी-20 देशांच्या बैठकीच्या काही तास आधीच अमेरिका व मेक्सिको यांच्यात तडजोड झाली. त्यामुळे मेक्सिकोतून येणाऱ्या वस्तूंवर अमेरिकेकडून पाच टक्के शुल्क लावण्याचा धोका टळला. त्यामुळे जी-20 देशांच्या प्रतिनिधींनी निःश्वास सोडला. मात्र त्याच वेळेस अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्टीव्हन न्यूचिन यांनी एक इशारा देऊन या प्रतिनिधींची चिंता वाढवली. या महिन्याच्या शेवटी होणाऱ्या जी-20 शिखर संमेलनात अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात सहमती झाली नाही, तर अमेरिका चीनवर अतिरिक्त शुल्क लावू शकते, असे ते म्हणाले.

या बैठकीत पहिल्यांदाच जी-20 देशांच्या मंत्र्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांच्या वाढत्या संख्येवर विचारमंथन केले. जपान हा जगातील पहिला देश आहे जिथे वृद्धांची संख्या सर्वाधिक असणार आहे. तिथे 28 टक्के लोकसंख्या 65 वर्षांपेक्षा अधिक आहे. ओकिनावा प्रिफ़ैक्चर या भागात ही संख्या 1.89 तर टोकियोत 1.20 एवढी कमी होती.

सरकारी आकडेवारीनुसार, जपानमध्ये लोकसंख्या वाढीचा दर झपाट्याने खाली आला आहे. इतका खाली की या दराने आता निच्चांक गाठला आहे. एका महिलेने आपल्या जीवनकाळात जन्म दिलेल्या बाळांची सरासरी संख्या वर्ष 2018 मध्ये 1.42 एवढी होती, असे जपानच्या आरोग्य, श्रम व कल्याण मंत्रालयाने शुक्रवारीच जाहीर केले होते.

जपानमध्ये गेल्या वर्षी 9,20,000 बाळांचा जन्म झाला आणि 1899 सालापासून, म्हणजे अशा प्रकारच्या नोंदी ठेवायला सुरूवात केल्यापासून, ही सर्वात कमी संख्या आहे. तसेच या वर्षात सुमारे 13 लाख 60 हजार लोकांचा मृत्यू झाला आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतरची ही सर्वाधिक संख्या आहे. तसेच गेल्या वर्षी विवाहबंधनात अडकलेल्या स्त्री-पुरुषांची संख्या केवळ 5 लाख 86 हजार होती. दुसऱ्या महायुद्धानंतरची ही सर्वात कमी संख्या आहे.

या सर्वामुळे जपानला सध्या कामगारांची टंचाई जाणवत आहे, खासकरून लघु व मध्यम उपक्रमांना. त्याचा अर्थव्यवस्थेला फटका बसण्याची शक्यता आहे. श्रमिकांची कमतरता दूर करण्यासाठी परदेशी कामगारांना बोलावण्याचा विचार जपान करत आहे. एप्रिल महिन्यात या संदर्भात कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार परदेशी कामगारांना उपाहारगृहे, नर्सिंग, बांधकाम व शेतीसह 14 क्षेत्रांमध्ये काम करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

थोडक्यात म्हणजे अमेरिकापासून चीनपर्यंत आणि युरोपपासून जपानपर्यंत प्रत्येक देशाला आज एकाच गोष्टीची चिंता आहे ती आर्थिक मंदीची, आर्थिक संकटाची. जगातील दुसरी वाढती अर्थव्यवस्था असलेल्या आणि पाचवी अर्थव्यवस्था होऊ पाहणाऱ्या भारताला या परिस्थितीची दखल घ्यावीच लागेल.

Leave a Comment