सोने म्हणजे भारतीयांचा जिव्हाळ्याचा विषय, वीक पॉईंटच म्हणा ना…त्यामुळे जगात सोन्याची सर्वाधिक मागणी असलेला देश म्हणून भारताची ओळख आहे. परंतु सर्वसामान्य लोकच नव्हे, तर जगभरातील सरकारांनाही सोन्याची भुरळ पडली आहे. त्यामुळे सध्या ही सरकारे सोन्याची खरेदी करण्याच्या मोहिमेवर निघाली आहेत जणू. अर्थात या या देशांनी अशी हपापल्यासारखी सोन्याची खरेदी करण्याला एक तसेच जोरदार कारण आहे. ते कारण म्हणजे अमेरिकेचे वर्चस्व समाप्त होण्याची अपेक्षा.
विविध देशांच्या केंद्रीय बँकांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली आहे, की ते सोन्याचे सर्वात मोठे खरेदीदार ठरले आहेत. आतापर्यंत 2019 या एका वर्षातील या बँकांनी 145.5 टन सोन्याची खरेदी केली असून ती मागील सहा वर्षांत केंद्रीय बँकांनी एका तिमाहीत केलेल्या खरेदीपेक्षा जास्त आहे. निव्वळ सांगायचे झाले तर मागील वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण 68 टक्क्यांनी जास्त आहे. गेल्या वर्षी या केंद्रीय बँकांनी आपला सोन्याचा साठा 651.5 टन च्या तुलनेत 651.5 टनांनी वाढवला. एका अंदाजानुसार, 1967 पासून करण्यात आलेली सोन्याची ही सर्वाधिक खरेदी आहे.
सर्वात रोचक गोष्ट म्हणजे अशा प्रकारे जास्तीत जास्त सोन्याचा साठा करणारे देश हे अमेरिकेशी वैमनस्य असलेले देश आहेत. उदाहरणार्थ, गेली तीन-चार वर्षे अमेरिकेशी फटकून असलेल्या रशियाने सोन्याची सर्वात जास्त खरेदी आहे. रशियाच्या सेंट्रल बँकेने 2018 मध्ये 274.3 टन सोने खरेदी केले.
तुर्कीनेही अधिकाधिक सोने खरेदी करणे पसंत केले आहे. तुर्कीने अमेरिका व युरोपीय महासंघाच्या युतीपासून दूर राहण्याचे संकेत देत रशिया, चीन आणि इराण यांसारख्या अमेरिकेच्या आर्थिक आणि लष्करी प्रतिस्पर्ध्यांशी सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली आहे.
ताज्या आकडेवारीनुसार, कझाकिस्तान, इक्वाडोर, कतार, सर्बिया आणि कोलंबिया या देशांनीही आपला सोन्याचा साठा वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. फिलीपीन्सने देखील हाच मार्ग चोखाळला असून आपल्या परकीय गंगाजळीत सोन्याचे प्रमाण वाढवले आहे. तसेच देशातील सोन्याच्या छोट्या खाणमालकांनालाभ होईल या दृष्टीने आपल्या काही कायद्यांत बदलही केले आहेत.
या देशांनी एवढे सोन्याच्या पाठीमागे लागण्याचे काय कारण असू शकेल? एक वस्तू म्हणून सोने हे अनेक कारणांमुळे स्वारस्यपूर्ण ठरते. एक चलनी संपत्ती म्हणून सोन्याला पाच हजार वर्षांचा यशस्वी इतिहास आहे. सोन्याची खरेदीशक्ती दीर्घकाळापासून कायम राहिली आहे आणि आजवर ती कधीही अयशस्वी ठरलेली नाही. सोने ही सार्वभौमिक राखीव मालमत्ता आहे. जगातील प्रत्येक कोपऱ्यातील, आणि प्रत्येक धर्मातील आणि प्रत्येक वर्गातील केंद्रीय बँका, गुंतवणूकदार आणि खासगी व्यक्ती त्याच्याकडे वारंवार खेचले गेले आहेत.
शिवाय या देशांनी सोने विकत घेण्याचा सपाटा लावण्याचे कारण म्हणजे अमेरिकेवरचा त्यांचा उडत चाललेला विश्वास. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिका निष्पक्षपणे कार्य करील, असे आता कोणालाही वाटत नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यापार डॉलरमध्ये होतो आणि या डॉलरवर असलेल्या वर्चस्वाचा गैरफायदा घेऊन अमेरिका आपली इच्छा इतर देशांवर लादते. त्यांना आपल्या मागोमाग यायला लावते.
याच्या उलट सोने हे लोकांना दिलासा देणारे साधन ठरते. मलेशियाचे पंतप्रधान डॉ. महाथिर मोहम्मद यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत अशाच प्रकारचे विचार व्यक्त केले होते. सोन्याच्या किमतीवर आधारित एका एका नव्या चलनाची स्थापना व्हायला हवी जेणेकरून पूर्व आशियातील अर्थव्यवस्थांना व्यापारी शोषणापासून संरक्षण मिळेल, असे त्यांनी म्हटले होते. तसेच त्यांनी अमेरिकेच्या प्रभावाबद्दलही चिंता व्यक्त केली होती आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारपेठ ही एखाद्या देशाच्या चलनाशी जोडली जावी, हे चांगले नसल्याचे म्हटले होते.
एक काळ होता, की अमेरिकी डॉलरची किंमत सुद्धा सोन्याच्या प्रमाणाशी जोडलेली होती. ब्रेटन-वुड्स करार या नावाने ही व्यवस्था ओळखली जाते. मात्र अमेरिकेचे अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी 1971 मध्ये सोन्याशी निगडीत असलेल्या या किमतीची व्यवस्था संपविली. त्याऐवजी त्यांनी सौदी अरेबियाशी एक करार केला. याला पेट्रोडॉलर रिसायकलिंग सिस्टिम या नावाने ओळखले जाते. त्यानंतर लवकरच ओपेक संघटनेच्या प्रत्येक सदस्य देशाने अमेरिकी डॉलरमध्ये तेलाचा व्यापार सुरू केला. म्हणजेच ज्यांना तेल घ्यायचे आहे त्यांना अमेरिकी डॉलर विकत घ्यावे लागतात आणि यामुळे जागतिक वित्तीय बाजारांमध्ये डॉलरची मागणी वाढून त्याची किंमतही वाढते.
डॉलरवरील हे परावलंबित्व संपविण्यासाठीच हे देश आता पुढे आले आहेत. त्यामुळे त्यांनी डॉलरला फाटा देऊन सोन्याचा साठा वाढवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. रशियाची दुसऱ्या सर्वात मोठ्या बँकेचे प्रमुख आंद्रेई कोस्टिन यांनी गेल्या वर्षी एका भाषणात म्हटले होते, ” डॉलरचे हे राज्य संपलेच पाहिजे… अमेरिकन डॉलरच्या स्वरूपात अमेरिका वापरत असलेल्या या चाबकाचा म्हणूनच जागतिक वित्तीय व्यवस्थेवर इतका गंभीर प्रभाव पडणार नाही.”