केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाची सुरूवातच भाषेच्या वादाने झाली. नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यात हिंदी भाषा बंधनकारक करण्याच्या प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यावरून हिंदीच्या सक्तीच्या विरोधात मोठे राजकीय वादळ उठले. तमिळनाडूतील द्रविड मुन्नेत्र कळगम पक्षासहित अन्य अनेक पक्षांनी या सक्तीला विरोध केला. महाराष्ट्रातून देखील या सक्तीला विरोध करण्यात आला होता. अखेर केंद्र सरकारने एक पाऊल मागे घेतले होते आणि हिंदीची सक्ती करण्यात येणार नाही, असे जाहीर केले.
मात्र हा वाद उफाळला असतानाच देशाच्या आणखी एका भागात असाच एक वाद पेटला आहे. त्यावरून दोन राज्ये समोरासमोर आली आहेत. त्यामुळे आधीच अशांत असलेल्या देशाच्या एका भागात आणखी अशांतता वाढणार आहे.
त्याचे झाले असे, की पश्चिम बंगालमधील काही जणांनी सोशल मीडियावर एक चळवळ सुरू केली आणि बंगाली ही आसामची पहिली भाषा व्हावी, अशी मागणी केली. आसाममधील बंगाली संघटनांनी या मोहिमेच्या विरोधात त्वरित प्रतिक्रिया दिली.
केंद्र सरकारने राबविलेल्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदवहीतील (एनआरसी) नोंदणी संपत असून येत्या 31 जुलै रोजी ही नोंदवही प्रकाशित होण्याची अपेक्षा आहे. ही मुदत संपत असतानाच ही मोहीम पुढे आल्याने हा वाद चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आसाममधील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये या मोहिमेच्या विरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्यात आले आहेत.
आसाममध्ये राहणाऱ्या हिंदू आणि मुस्लिम बंगालीभाषकांनी 2021 मध्ये होणाऱ्या पुढील जनगणनेत आपली मातृभाषा म्हणून बंगाली नोंदावी. त्यामुळे बंगाली ही आसामची पहिली भाषा बनेल, असे ही मोहीम राबविणाऱ्यांचे मत आहे. गर्ग चटर्जी नावाच्या तथाकथित विचारवंताने एक व्हिडिओ तयार केला आणि तो झपाट्याने व्हायरल झाला. ताज्या जनगणनेच्या अहवालानुसार, आसाममधील आसामी भाषेच्या लोकांची संख्या घटल्याचे दिसून आले होते. या अहवालानुसार, 2001मध्ये 48.80 टक्के असलेल्या आसामी भाषकांची संख्या 2011मध्ये 48.38 टक्क्यांपर्यंत खाली आली होती. दुसरीकडे, राज्यातील बंगाली भाषकांची संख्या 2001मध्ये 27.54 टक्के होती. ती वाढवून 2011मध्ये 28.91 टक्के झाली.
साहजिकच आसाममधील सर्व भाषिक अल्पसंख्यकांच्या संघटनांनी या मोहिमेला विरोध केला आहे. असोमिया युवा मंच या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. गर्ग चटर्जी तसेच आसाममधील शंतनू मुखर्जी आणि चंदन चटर्जी या बंगाली नेत्यांचा पुतळा त्यांनी जाळला. तसेच त्यांच्यावर त्वरित कारवाई करावी, यासाठी आसामचे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांना विनंती केली. दुसरीकडे गुवाहाटी येथील माहिती अधिकार (आरटीआय) कार्यकर्ते दुलाल बोरा यांनी एफआयआर दाखल करून चौकशीची मागणी केली.
विशेष म्हणजे खुद्द बंगाली भाषकांनीही त्याला विरोध केला आहे. ऑल आसाम बंगाली युवा छात्र फेडरेशनचे अध्यक्ष कमल चौधरी यांच्या मते, “आमचा जन्म आसाममध्ये झाला आहे. पश्चिम बंगाल आणि बांगलादेशाशी आमचे काही देणेघेणे नाही. या मोहिमेच्या मागे असलेले लोक संकटांच्या वेळी किंवा हिंदू बंगाल्यांच्या बाजूने कधीही बोलले नाहीत आणि आता अचानक सक्रिय झाले आहेत.” आसाममधील आसामी आणि बंगाली लोकांमध्ये असलेला सलोखा संपुष्टात आणण्याचा हा खोडसाळ लोकांचा प्रयत्न आहे, असे त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या एका निवेदनात म्हटले आहे.
आसाम खोऱ्याची आसामी किंवा असमिया ही इंडो-आर्यन वंशाची भाषा असून तिचे व्याकरण बंगालीसारखे आहे. या दोन भाषांमधील संघर्ष 50 वर्षांपेक्षाही जुना म्हणजे एप्रिल 1960 पासूनचा आहे. त्या वेळी आसाम प्रदेश काँग्रेस समितीने आसामी भाषा ही राज्याची एकमेव अधिकृत भाषा असावी, हा ठराव संमत केला होता. त्यानंतर आसामीला एकमेव अधिकृत भाषा म्हणून दर्जा देणारे विधेयक आसामचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बिमल प्रसाद चलिहा यांनी 10 ऑक्टोबर 1960 विधानसभेत मांडले. बंगाली हिंदूंचे प्रतिनिधी असलेले करीमगंज मतदारसंघाचे आमदार राजेंद्र मोहनदास यांनी या विधेयकाला विरोध केला होता; मात्र आसाम विधानसभेत हे विधेयक 24 ऑक्टोबर रोजी संमत झाले.
आसामला स्वतःची राजभाषा मिळाली. परंतु तिला तिचे स्थान मिळत नसल्याची खंत आसामी लोकांना आहे. दोन-तीन वर्षांपूर्वी आसामच्या तत्कालीन सरकारने विधानसभेत सांगितले होते, की आसामी या शब्दाची व्याख्या अद्याप झालेली नसल्यामुळे आसाम करारातील सहाव्या कलमाची अंमलबजावणी करता येणे अद्याप शक्य झालेले नाही. त्यामुळे आसामी म्हणजे कोण, यावरून वाद सुरू झाला होता.
अजूनही ही भाषा संकटात असल्याचे तेथील लोकांचे मत बदललेले नाही. म्हणूनच या मोहिमेच्या विरोधात हा संताप उसळला आहे. हिंदीविरोधातील संताप केंद्र सरकारच्या माघारीने का होईना पण शमला. आता हा संताप कसा शमतो, ते पाहायचे.