एका गरीब देशाचा लोकशाहीचा दौलतजादा!


निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव असल्याचे म्हटले जाते. यंदाच्या निवडणुकाही त्याला अपवाद नाही. मात्र या लोकशाहीच्या उत्सवाचे जे तपशील आता समोर येत आहेत त्यावरून हा उत्सव नसून दौलतजादा असल्याचे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. कारण इतिहासातील सर्वात जास्त खर्च सतराव्या लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रचारावर झाल्याचे आता दिसून आले आहे. एकीकडे भारत हा गरीब देश आहे असे म्हटले जात असले तरी निवडणुकांवरचा हा खर्च त्या धारणेला छेद देणारा आहे, हे नक्की.

यंदाच्या निवडणुकीतील प्रचाराची पातळी अत्यंत निकृष्ट होती, एकमेकांविरोधात जहरी प्रचार करण्यात आला आणि शाब्दिक हल्ल्यांचे नवनवे निच्चांक नोंदवण्यात आले. मात्र त्याच सोबत या स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील या सर्वाधिक महागड्या निवडणुकाही ठरल्या. इतकेच नव्हे तर जगातीलही या सर्वाधिक खर्चिक निवडणुका ठरल्या. यंदाच्या निवडणुकीत सुमारे 60 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, असे फॉर मीडिया स्टडीज (सीएमएस) या संस्थेने केलेल्या पाहणीतून समोर आले आहे.

सीएमएसने सोमवारी या संबंधातील आपला अहवाल दिल्लीत प्रकाशित केला. त्यात 75 दिवस चाललेल्या आणि सात टप्प्यांतील प्रदीर्घ अशा प्रचार मोहिमेशी संबंधित तपशील देण्यात आले आहेत. या अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघावर सरासरी 100 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले तर प्रत्येक मतामागे 700 रुपये खर्च करण्यात आले. विशेष म्हणजे गेल्या लोकसभा निवडणुकीत सुमारे 30 हजार कोटी रुपये खर्च झाला होता, तो यंदा चक्क दुप्पट झाला आहे. सीएमएसने हा अहवाल प्रकाशित केला तेव्हा माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी हेही उपस्थित होते.

या अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, या निवडणुकीत 12 ते 15 हजार कोटी रुपये मतदारांवर खर्च झाले तर 20 ते 25 हजार कोटी रुपये जाहिरातींवर खर्च झाले. लॉजिस्टिक (साहित्य-सामुग्री वाहतूक) 5 हजार ते 6 हजार कोटी रुपये खर्च झाले, तर 10 ते 12 हजार कोटी रुपये औपचारिक खर्च ठरले आणि 3 ते 6 हजार कोटी रुपये अन्य कारणांसाठी खर्च झाले. या सर्वांची बेरीज केल्यास हा आकडा 55 ते 60 हजार कोटींवर पोचतो.

सीएमएसने दिलेल्या माहितीनुसार, 1998 पासून 2019 पर्यंत वीस वर्षांच्या काळात निवडणूक खर्चात सहा ते सात पट वाढ झाली आहे. वर्ष 1998मध्ये निवडणुकीचा खर्च 9 हजार कोटी रुपये होता तर तो आता 55 ते 60 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोचला.

या निवडणुकीत ज्या प्रमाणावर पैशांचा वापर झाला तो भीतीदायक आहे, असे सीएमएसचे अध्यक्ष एन. भास्कर राव यांनी म्हटले आहे. यावर आपण गांभीर्याने विचार करूनयात सुधारणा करण्याची वेळ आली आहे, असे ते म्हणाले. निवडणुकीवर किती खर्च व्हावा, निवडणुकीसाठी पैसा कुठून यावा या गोष्टी संसदेने ठरवायला हव्यात, असे ते म्हणाले.

भारतीय निवडणुकांमध्ये पैशांच्या उधळणीवर केवळ सीएमएसनेच भाष्य केलेले नाही. अगदी निवडणुका व्हायच्या आधीही या संदर्भातील अंदाज व्यक्त करण्यात आले होते. येत्या निवडणुका या भारतीय इतिहासातील सर्वाधिक खर्चिक निवडणुका असतील. एवढेच नव्हे तर कोणत्याही लोकशाही देशात घेण्यात येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये त्या सर्वाधिक खर्चिक असतील. मागील लोकसभा निवडणुकांमध्ये 5 अब्ज डॉलर (45490.25 कोटी रुपये) खर्च आला होता. यावेळेस ती सीमा नक्कीच ओलांडण्यात येईल. त्यामुळे या निवडणुका जगातील सर्वाधिक खर्चिक ठरतील,” असे कार्नेजी एन्डाऊमेंट फॉर इंटरनॅशनल पीस या संघटनेचे दक्षिण आशियाचे सीनियर फेलो मिलन वैष्णव यांनी मार्च महिन्यात सांगितले होते. या तुलनेत अमेरिकेत अध्यक्षीय आणि संसदीय निवडणुकांचा खर्च एकत्रितपणे 6.5 अब्ज डॉलर (45490.25 कोटी रुपये) एवढा आला होता, हे विशेष.

भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी एकदा वाढत्या खर्चाबद्दल वाच्यता करून मोठा वाद ओढवून घेतला होता. अलीकडे निवडणुका बऱ्याच खर्चिक ठरत असल्याची कबुली देतानाच मागील लोकसभा निवडणुकीत (2009 मध्ये) आपल्याला आठ कोटी रुपये खर्च करावा लागला, असे मुंडेंनी सांगितले आणि मोठे राजकीय वादळ उठले. लोकसभा निवडणुकीसाठी खर्चाची मर्यादा 40 लाखांची असताना मुंडे यांनी इतका खर्च केला याचा अर्थ त्यांनी निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन केले तसेच गुन्हाही केला, हे सिद्ध होत होते. त्या वादातून सुटण्यासाठी मुंडे यांना मोठी यातायात करावी लागली.

वास्तविक लोकसभा मतदारसंघाची व्याप्ती मोठी असते. त्यातील प्रचारासाठी वाहने, त्यांच्या इंधनावरील व कार्यकर्त्यांवरील वाढता खर्च, स्थानिक वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या यांना दिल्या जाणाऱ्या ‘बातम्या’, मतदारांसाठी करावा लागणारा खर्च याचा हिशेब केला तर ती रक्कम सहज कोट्यवधीच्या घरात जाते. त्यामुळे हा आकडा येथून पुढे वाढतच जाणार आहे.

Leave a Comment