गुगल म्हणजे सर्च इंजिन असे समीकरण जगभरात रूढ झाले असले तरी ऑनलाइन जाहिराती, ईमेल सेवा आणि व्हिडिओसारख्या इतर अनेक गोष्टींमध्येही गुगलने आपले साम्राज्य निर्माण केले आहे. मात्र त्यामुळेच आता विविध देशांतील सरकारांचे लक्ष गुगलकडे वळले आहे. गुगलला वठणीवर आणण्यासाठी तसेच तिचा एकाधिकार निर्माण होऊ नये म्हणून या सरकारांनी कंबर कसली आहे.
तंत्रज्ञानावर आधारित बलाढ्य कंपन्यांच्या हाती एकवटलेल्या शक्तीमुळे जगभरातील सरकारे चिंतित झाली आहेत. शोध (सर्च) सेवेत गुगलचे वर्चस्व, सोशल नेटवर्किंगमधील फेसबुकची दादागिरी आणि ई-कॉमर्समध्ये अमेझॉनची ताकद यांची दखल अनेक सरकारांनी घेतली आहे. म्हणून अमेरिका आणि युरोपमधील सरकार आणि अन्य संस्थांनी गुगल आणि फेसबुकसारख्या तंत्रज्ञान कंपन्यांवर नियंत्रणे आणण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांचा रोख प्रामुख्याने ऑनलाइन जाहिराती आणि समाजमाध्यमांवरून पसरणारी खोटी माहिती यांच्यावर आहे. या कारवाईची दखल घेत फेसबुक आणि गुगलनेही आणखी सरकारी नियंत्रणांना सामोरे जाण्याची तयारी दाखवली आहे. याचे पुढचे पाऊल म्हणून या कंपन्यांचे लहान तुकड्यांमध्ये विभाजन करण्यापर्यंतही मजल जाऊ शकते.
याचाच एक भाग म्हणून सर्च आणि इतर सेवांमध्ये गुगलकडून अवलंबण्यात येणाऱ्या व्यवसायातील प्रथांची चौकशी करण्याची अमेरिकेच्या न्याय खात्याने तयारी केली आहे. अमेरिकेच्या एकाधिकारविरोधी कायद्याचे (अँटी-ट्रस्ट लॉ) गुगलने उल्लंघन केले आहे काय, याची चौकशी हे खाते करणार आहे. खरे तर ही चौकशी सुरूही झाल्याचे बोलले जाते मात्र कंपनी किंवा न्याय खाते या दोघांनीही त्याला पुष्टी दिलेली नाही किंवा नकारही दिलेला नाही. अमेरिकेच्या फेडरल ट्रेड कमिशनने (एफटीसी) गुगलची चौकशी केलीही होती मात्र 2013 मध्ये ती चौकशी कारवाई न करता बंद केली होती.
एफटीसीच्या चौकशीनंतर कंपनीने स्वतःहून काही बदल केले होते, तरीही कंपनीच्या विरोधात खटला दाखल करावा अशी मागणी एफटीसीच्या कर्मचाऱ्यांनी केली होती. अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी नेमलेल्या आयोगाकडे ही मागणी करण्यात आली होती. मात्र ती मागणीही मान्य करण्यात आली नव्हती. गुगलवर सरकारचा एवढा डोळा असण्याचे कारण काय?
तर ईमार्केटर या कंपनीच्या 2019 च्या अनुमानांनुसार, डिजिटल जाहिरातींद्वारे मिळणाऱ्या महसुलात गुगलचा वाटा 31.1 टक्के एवढा आहे. फेसबुकचा वाटा 20.2 टक्के असून ती दुसऱ्या स्थानी आहे. ऑनलाइन जाहिरात व्यवसायात आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांची कोंडी केल्याबद्दल युरोपीय अँटी-ट्रस्ट नियंत्रक संस्थेने मार्च महिन्यात गुगलला 1.7 अब्ज डॉलरचा दंड ठोठावला होता. या संस्थेने दोन वर्षांच्या आत गुगलला ठोठावलेला हा तिसरा मोठा दंड होता.
त्याच प्रमाणे इंटरनेटवरील शोध परिणामांमध्येही गुगलचे वर्चस्व आहे. अमेरिकेतील दर तीन सर्चपैकी दोन सर्च गुगलद्वारे केले जातात. जगभरात सर्च इंजिनवरील शोधांमध्ये गुगलचा वाटा सुमारे 82 टक्के आहे. गुगलने ई-कॉमर्स क्षेत्रातील अन्य ऑनलाइन शॉपिंग संकेतस्थळावर गैरवाजवी लाभ मिळविण्यासाठी आपल्या शोध इंजिनमध्ये गडबड केल्याचे युरोपीय नियामकांना आढळले. शोध परिणामांमध्ये पद्धतशीरपणे स्वतःच्या उत्पादनांना प्राधान्य देणे, स्पर्धक कंपन्यांचा पानावरील मजकूर कॉपी करणे आणि जाहिरातदारांवर अयोग्य बंधने आणून सर्च इंजिन क्षेत्रातील वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याचा ठपका ‘ईयू’ने ठेवला होता. त्यासाठी कंपनीला 2017 मध्ये 2.8 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा दंडही ठोठावला होता. मात्र गुगलने त्या निर्णयाविरुद्ध दाद मागितली होती आणि तो खटला अजून सुरू आहे.
गुगलच्या विरोधात आणखी एक मोठा दंड अँड्रॉइड प्रणालीच्या संदर्भात आला होता. गुगलने आपल्या अँड्रॉइड प्रणालीच्या वर्चस्वाचा वापर करून हँडसेट आणि टॅब्लेट उत्पादकांना गुगलचे अॅप्स स्थापन करायला भाग पाडले. त्यातून ग्राहकांच्या निवडीवर मर्यादा आणण्यात आल्या, असे त्या खटल्यात सिद्ध झाले होते. त्यामुळे युरोपीय अधिकाऱ्यांनी गुगलवर 5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा दंड ठोठावला होता.
गुगलने या निर्णयाला आव्हान दिले तसेच अतिरिक्त दंड टाळण्यासाठी आपल्या प्रणालीत बदलही केले. या वर्षीपासून युरोपीय बाजारपेठांमध्ये स्मार्टफोन वापरकर्त्यांना ब्राउझर आणि सर्च अॅप्सचे अधिक पर्याय गुगलने उपलब्ध करून दिले आहेत. तरीही सरकारांची गैर-मर्जी काही कमी होण्याचे नाव घेत नाही, हेच अमेरिकेच्या न्याय खात्याच्या ताज्या पावलावरून दिसून येते.