नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेने मिळविलेल्या अपार यशानंतर राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. एकीकडे सत्ताधारी पक्षांनी या निवडणुकीसाठी तयारी केली असली तरी विरोधी पक्षांमध्ये मात्र गोंधळाचेच वातावरण आहे. तीन महिन्यांवर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कंबर कसली असून त्यांनी रणमैदानाची पूर्ण तयारी केली आहे. राज्यात त्यांनी अनेक योजनांची घोषणा केली असून येत्या काही दिवसांत मंत्रिमंडळाचा विस्तारही होणार आहे. लोकसभेच्या वेळेस अन्य पक्षांतून भाजपमध्ये आलेल्या काही नेत्यांना मंत्रिपदे द्यावी लागणार आहेत.
भाजपने एकहाती स्पष्ट बहुमत मिळविले असले तरी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या घटक पक्षांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले आहे. मात्र त्यातही शिवसेनेला दुय्यम असे अवजड उद्योग मंत्रालय दिल्यामुळे त्या पक्षात नाराजी आहेच. आधीच्या मंत्रिमंडळातही शिवसेनेला हेच खाते देण्यात आले होते आणि तेव्हाही शिवसेनेने नाराजी व्यक्त केली होती, मात्र भाजपने त्या नाराजीला फारशी दाद दिली नव्हती. आता तर भाजप आणखी मजबूत झाल्यामुळे शिवसेनेचा हात आणखी दगडाखाली गेला असून त्यामुळे तिला तोंड दाबून हा बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या आधी शिवसेनेने दबावाचे राजकारण केले होते, मात्र राज्यात ज्या प्रकारे भाजपला मते मिळली आहेत आणि भाजपच्या जोरावर शिवसेनेने आपल्या जागा कायम राखल्या आहेत, ते पाहता शिवसेनेला या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्यासोबत जाण्यावाचून पर्याय नाही. भाजपच्या साथीने का होईना, पण शिवसेना निवडणुकीसाठी सज्ज आहे, असे म्हणता येईल.
दुसरीकडे लोकसभा निवडणुकीत पानिपत झालेल्या कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये प्रचंड मरगळ आलेली आहे. त्यातच राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला सोबत घ्यायचे का नाही, यावरून काँग्रेस-राष्ट्रवादीत अजूनही संभ्रम आहे. मनसेला सोबत घ्यावे, असे शरद पवारांनी सुचवून पाहिले होते. मात्र काँग्रेसने त्याला विरोध केला होता. परंतु प्रत्यक्ष निवडणुकीत अखेर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा प्रचार मनसेनेच केला होता. लोकसभेच्या निकालात मनसेने आपली कुठलीही करामत दाखवली नाही, मात्र विधानसभेची गणिते वेगळी असतात. जनता लोकसभेला वेगळा विचार करत असते आणि विधानसभेला वेगळा विचार करत असते. महाराष्ट्रातही विधानसभा निवडणुकीत लोक वेगळा विचार करतील आणि या सरकारला खाली खेचतील, या विश्वासावर काँग्रेस-राष्ट्रवादीची भिस्त आहे.
लोकसभेच्या रणांगणात मनसेने आपले उमेदवार उतरवले नव्हते, विधानसभेत मात्र त्यांचे शिलेदार असतील. तसेच लोकसभेची निवडणूक देशाची निवडणूक होती, ही निवडणूक राज्याची असेल आणि महाराष्ट्र व मराठी अस्मितेची भाषा करणारी मनसे त्यात नक्कीच काही एक भूमिका निभावू शकते आणि कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीला हेच पाहिजे आहे.
याचे कारण म्हणजे या दोन पक्षांची झालेली निर्नायकी अवस्था. खुद्द विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनीच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असून ते भाजपमध्ये जाणार हे नक्की आहे. फक्त त्यासाठीचा मुहूर्त ठरणे बाकी आहे. विखे-पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वर्षा निवासस्थानी भेटही घेतली आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या आधी विखे-पाटील हे भाजपमध्ये येतील आणि त्यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागेल, अशी शक्यता आहे. विखे यांच्या सोबत काँग्रेसचे काही आमदारही भापमध्ये प्रवेश करणार असल्याची माहिती एका वृत्तवाहिनीने दिली आहे. इतकेच नव्हे तर येते पावसाळी अधिवेशन विरोधी पक्षनेत्यावाचून होण्याची शक्यताही त्यांच्या या पक्षांतरामुळे निर्माण झाली आहे. प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण हेही आपल्या पराभवातून अद्याप सावरले नाहीत. तसेच त्यांनी राजीनामा देऊ केलेला असल्यामुळे सध्या पक्षाची सूत्रे कोणाकडे आहेत, हेही स्पष्ट नाही.
काँग्रेसच्या सहकारी राष्ट्रवादीतही अंतर्गत भांडणामुळे नैराश्य पसरले आहे. एवढेच कशाला, राष्ट्रवादीचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण होणार म्हणून बातम्या आल्यामुळे तर उरलीसुरली आशाही मावळायची वेळ आली. त्यामुळेच “कोणत्याही परिस्थिती राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी कोणत्याही पक्षात विलीन होणार नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे स्वतःचे एक अस्तित्व आहे. आम्ही हे अस्तित्व कायम ठेवणार. अशा अफवांना कार्यकर्त्यांनी बळी पडता कामा नये,” असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांना मुंबईत कार्यकर्त्यांना करावे लागले.
एकुणातच मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या दृष्टीने यापेक्षा अनुकूल परिस्थिती असू शकत नाही. मुख्यमंत्री मजबूत झाले आहेत आणि विरोधक विस्कळीत झाले आहेत. यातून विरोधक कसे सावरतात, यावरच पुढील राजकीय चित्र अवलंबून आहे.