यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत मतदारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ध्रुवीकरण झाले, असे अनेक राजकीय पंडितांनी म्हटले आहे. मतदारांनी एक तर भारतीय जनता पक्षाला किंवा त्याच्या विरोधातील पक्ष किंवा आघाडीला मते दिली. मात्र देशात असेही काही मतदार होते ज्यांना या उपलब्ध पर्यायांपैकी कोणीही पसंत नव्हते आणि त्यांनी कोणत्याही उमेदवाराला मत देण्यास नकार दिला. म्हणजेच त्यांनी ‘नोटा’चा पर्याय वापरला. देशात या पर्यायाचा ज्या प्रमाणात वापर झाला त्यावरून ‘नोटा’ हा आता लोकशाहीला धोका ठरतो की काय, असे वाटू लागले आहे.
‘नोटा’ याचा अर्थ नन ऑफ दि अबोव्ह. निवडणुकीत उभ्या असलेल्या उमेदवारांपैकी एकही उमेदवार मतदारांच्या पसंतीस उतरत नसल्यास त्यांच्यापैकी कोणीही नको, असे सांगण्याचा मतदारांना अधिकार आहे. त्यासाठीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निवडणूक आयोगाने मतदारांना ‘नोटा’चा पर्याय, 2013 पासून उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र या पर्यायाची मतगणनेत मोजणी होत असली तरी तिचा प्रत्यक्ष निकालावर परिणाम होत नाही. म्हणजेच सर्व उमेदवारांपेक्षा नोटांना जास्त मते मिळाली तरी त्यामुळे कोणाचा पराभव होत नाही.
नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत पडलेल्या एकूण ‘नोटा’ मतांची संख्या 1.04 टक्के एवढी होती. काही ठिकाणी तर विजयी उमेदवारांच्या मताधिक्यापेक्षा ‘नोटा’ मतांची संख्या जास्त होती. यंदा ‘नोटा’चा सर्वाधिक वापर करण्याचा मान बिहारच्या जनतेने केला आहे. बिहारमध्ये 8.17 लाख मतदारांनी ‘नोटा’चे बटन दाबले. राजस्थानात तर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आणि बहुजन समाज पक्षाच्या उमेदवारांना मिळालेल्या एकूण मतांपेक्षा ‘नोटा’ला मिळालेली मते जास्त आहेत. दमण आणि दीवमध्ये 1.7 टका, आंध्र प्रदेशात 1.49 टक्के, छत्तीसगडमध्ये 1.44 टक्के आणि पंजाबमध्ये 1.12 टक्के मते ‘नोटा’ला मिळाली. आंध्र प्रदेशात तर भाजप आणि काँग्रेसपेक्षा ‘नोटा’ची मते अधिक भरली आहेत.
अगदी दिग्गज उमेदवारांच्या मतदारसंघातही या ‘नोटा’ने आपली करामत दाखवत आहे. उदाहरणार्थ, युपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या रायबरेली मतदारसंघात सोनिया गांधी आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी भाजपचे प्रतापसिंह यांच्या नंतरची तिसऱ्या क्रमांकाची 10,252 मते तिसऱ्या स्थानावर आहेत. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांच्या गांधीनगर मतदारसंघात ‘नोटा’ला 14,214 मते मिळाली आणि तीही तिसऱ्या क्रमांकाची मते होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाराणसी मतदारसंघात ‘नोटा’ला 4,037 मते मिळाली, ती पाचव्या क्रमांकाची मते होती. गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्या लखनऊ आणि अखिलेश यादव यांच्या आझमगढ मतदारसंघात ‘नोटा’ला अनुक्रमे 7,416 आणि 7,255 मते मिळाली ती चौथ्या क्रमांकाची मते होती.
आपल्याकडे पुणे जिल्ह्यातील चार लोकसभा मतदारसंघातील 40,468 नागरिकांनी ‘‘नोटा”चा वापर केला. पुणे लोकसभा मतदारसंघातील 11,001 मतदारांनी ‘‘नोटा”चे बटण दाबले, तर मावळ मतदारसंघात ‘‘नोटा”चा सर्वाधिक वापर करण्यात आला. या मतदारसंघातील तब्बल 15,548 मतदारांनी कोणत्याही उमेदवारास पसंती दर्शवली नाही. बारामती लोकसभा मतदारसंघातील 7,868 मतदारांनी; तर शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील 6051 मतदारांनी ‘‘नोटा”चे बटण दाबले.
विदर्भात यंदा 163 उमेदवार उभे होते. या उमेदवारांपैकी तब्बल 118 उमेदवारांना ‘‘नोटा’’पेक्षा कमी मते मिळाली. गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदार संघात तर ‘नोटा’ला सर्वाधिक पसंती देण्यात आली. संपूर्ण राज्यातील 48 लोकसभा मतदारसंघांत सुमारे पाच लाख मतदारांनी ‘‘नोटा’’ला पसंती दिली.
‘नोटा’ म्हणजे मत वाया घालवणे आहे. त्यामुळे ‘नोटा’पद्धतच बंद व्हायला हवी, असे मत अनेकांनी अनेकदा मांडले आहे. मात्र कोणत्याही राजकीय पक्षाने किंवा संघटनेने प्रचार न करताही ‘नोटा’ला मिळणारी मते वाढतच चालली आहेत, हे महत्त्वाचे.
या ‘नोटा’ मतांचा अर्थ हा आहे, की मतदारांचा केवळ उमेदवारांवरचाच नव्हे तर विविध राजकीय पक्षांवरचाही भरवसा उडाला आहे. रातोरात पक्ष बदलणाऱ्या नेत्यांवरचा लोकांचा विश्वास उडाला आहे. सर्वच राजकीय पक्ष एकसमान आहेत, असे लोकांचे मत बनले आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीने ‘नोटा’चा पर्याय निवडून युवा पिढीने आपला विरोध नोंदवला आहे. याचा एक अर्थ असाही आहे, की लोकांना ज्या प्रकारचे जबाबदार आणि गंभीर उमेदवार हवे आहेत तसे उमेदवार राजकीय पक्ष देत नाहीत. लोकशाहीच्या दृष्टीने ही घातक आणि चिंताजनक गोष्ट आहे. ‘नोटा’चा पर्याय निवडणाऱ्या मतदारांच्या मानसिकतेचा अभ्यास करण्याची गरज आहे.