रायसीना हिलच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी, 30 मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांच्या मंत्र्यांनी शपथ घेतली आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन मंत्रिमंडळ अस्त्वित्वात आले. या प्रसंगी मोठ्या संख्येने परदेशी आणि देशी पाहुणे, प्रतिष्ठित व्यक्ती, पक्षातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. गेल्या वेळेस प्रमाणेच याही कार्यक्रमाला भव्य स्वरूप प्राप्त झाले होते. जाणतेपणे किंवा अजाणतेपणे परंतु या कार्यक्रमाची वेळ टीव्हीच्या प्राईम टाईमशी जुळणारी होती. देश-परदेशात असंख्य लोकांनी तो उत्सुकतेने पाहिला असेल, यात शंका नाही. त्यामुळे २०१४ मध्ये मोदींनी पहिल्यांदा शपथ घेतली त्यावेळेसच्या आठवणी जागा झाल्या असल्यास नवल नाही. मात्र त्या आणि या शपथविधी कार्यक्रमात थोडाफार फरक आहे.
गेल्या वेळी मोदींनी सार्क देशाच्या प्रमुखांना आपल्या शपथविधीसाठी बोलावले होते. दक्षिण आशियातील सर्व देशांच्य सरकारचे प्रमुख मोदी सरकारच्या त्या शपथविधीचे साक्षीदार ठरले होते. तेव्हा पाकिस्तानचे पंतप्रधान असलेले नवाझ शरीफ हेही त्या कार्यक्रमाला आले होते. मात्र यावेळी मोदींनी पाकिस्तानला हातभर अंतरावर राखायचे ठरविले असावे. त्यामुळे त्यांनी पाकिस्तानला वगळून सर्व शेजारी देशांना बोलावले. त्यासाठी बे ऑफ बंगाल मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक कोऑपरेशन (बिमस्टेक) या संघटनेच्या सदस्य देशांच्या प्रमुखांना आमंत्रित करण्यात आले होते. बंगालच्या खाडीच्या क्षेत्रात सहकार्य आणि सहयोग वाढविण्यात या संघटनेच्या सर्व सदस्य देशांचा म्हणजे बांग्लादेश, भारत, म्यानमार, श्रीलंका, थायलंड आणि भूतान यांचा हातभार लाभला आहे. आपल्या कारकीर्दीच्या पहिल्या टप्प्यात पंतप्रधान मोदींनी बिमस्टेकच्या सदस्य देशांशी सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला होता. त्याला पुढे नेण्याचेच संकेत या आमंत्रणातून देण्यात आले आहेत.
मात्र या आमंत्रणांतून पाकिस्तानला वगळणे हे या सर्व प्रकरणात सर्वाधिक लक्षवेधक ठरणारे आहे. केवळ त्याकरिता सार्क संघटनेला टाळून बिमस्टेकची निवड करण्यात आली. अलीकडच्या काही महिन्यांत भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये जे विरजण आले आहे, ते बघता पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांना वगळणे फारसे आश्चर्यकारक नाही. नाही म्हणायला बालाकोटमधील हवाई कारवाईनंतर पाकिस्तानने भारताशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान बनल्यास दोन्ही देशांमधील शांतता चर्चेची शक्यता वाढेल, अशी लालूचही इम्रान खान यांनी निवडणुकीच्या दरम्यान व्यक्त केली होती. तसेच नरेंद्र मोदी निवडून आल्यानंतर इम्रान यांनी त्यांना दूरध्वनीवरून शुभेच्छाही दिल्या होत्या.
या प्रयत्नांना प्रतिसाद देऊन मोदी पुन्हा मैत्रीचे पाऊल टाकतील, असे अनेकांना वाटत होते. मात्र काश्मीरमधील पुलवामा येथे केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या (सीआरपीएफ) ताफ्यावर हल्ल्यानंतर आणि पाकिस्तानच्या बालाकोट येथे हवाई हल्ल्याद्वारे भारताकडून जोरदार प्रतिकारानंतर अशी आशा बाळगणे हे वेडेपणाचेच ठरणार होते. इम्रान यांची भेट घेणे मोदी टाळणार हे कोणालाही सहज समजण्यासारखे होते, कारण लोकसभेच्या संपूर्ण निवडणूक प्रचारात पाकिस्तान हा एक प्रमुख मुद्दा ठरला होता. तसेच पाकिस्तान वठणीवर आला आहे, याचा स्पष्ट पुरावा मिळत नाही तोपर्यंत पाकिस्तानशी कोणत्याही प्रकारे जवळीक दाखवणे भारतीय जनता पक्षाला परवडणारे नाही. ‘दहशतवादाचे कारखाने बंद करत नाही तोपर्यंत पाकिस्तानशी चर्चा करणार नाही,’ ही भाजपची भूमिका आहे. तिच्याशी तडजोड करणे पक्षाला राजकीयदृष्ट्या शक्य नाही.
याचे भान अर्थातच पाकिस्तानलाही आहे. ‘भारतातील अंतर्गत राजकारणामुळे पाकिस्तानला निमंत्रण देण्यात आलेले नाही. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या संपूर्ण प्रचारात पाकिस्तानवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले होते. त्यातून भारत लवकर बाहेर येईल, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. भारतातील राजकारण त्यांना पाकिस्तानला निमंत्रण देण्यास परवानगी देणार नाही,’ असे पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी ‘जिओ न्यूज’ वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते. शिवाय खान यांना आमंत्रण दिले असते तर मोदींनी आपला शब्द फिरवला अशी टीका विरोधकांनी केली असती.
जोपर्यंत दोन्ही देशांमधील संबंध सुरळीत होत नाहीत तोपर्यंत असे आमंत्रण देण्याने काहीही साध्य होणारे नाही. कूटनीतीच्या पडद्याआड चालणाऱ्या प्रयत्नांना जोपर्यंत यश येत नाही तोपर्यंत असा निव्वळ दिखाऊपणा करण्याला काहीही अर्थ नाही. त्यामुळेच मोदी यांनी इम्रानना बोलावणे टाळले हेच उत्तम केले!