लोकसभा निवडणुकांमध्ये दणदणीत यश मिळवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत पुनरागमन केले आहे खरे, मात्र नव्या सरकारपुढे एक प्रचंड मोठे आव्हान आ वासून उभे आहे. ते आहे रोजगारनिर्मितीचे. मोदी यांना मिळालेल्या प्रचंड बहुमतामध्ये महिला व युवकांनी टाकलेल्या विश्वासाचा वाटा मोठा आहे. त्यांचा विश्वास खोटा ठरायचा नसेल तर त्यांच्या हाताला काम देणे हे त्यांना प्राधान्य ठेवावे लागेल.
गुरुवारी मोदी यांचा पंतप्रधान म्हणून शपथविधी पार पडेल. त्यानंतर जूनच्या पहिल्या आठवड्यात संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे वेध लागलेले असतील. तसेच नव्या सरकारला पूर्ण अर्थसंकल्पही मांडावा लागणार आहे. निवडणुकांमुळे फेब्रुवारी महिन्यात केवळ लेखानुदान म्हणजे हंगामी अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. त्यात जी आश्वासने देण्यात आली त्याची अंमलबजावणी कशी करणार आणि त्यासाठी महसूल कुठून मिळणार हा यक्षप्रश्न आहे.
निवडणुकीमुळे रखडलेल्या आर्थिक सुधारणांना वेग देणे ही वस्तू आणि सेवाकर नियंत्रण मंडळासाठी मोठे समस्या ठरणार आहे. एकीकडे घटता महसूल आणि जीएसटीच्या दोनपेक्षा अधिक टप्प्यांमुळे काहीशी किचकट झालेली प्रक्रिया सुलभ करावी लागेल. महागाईचा दर साडेसात टक्क्याच्या घरात गेलेला आहे. इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन म्हणजे औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक तसेच एकूण देशांतर्गत उत्पादन सध्या घसरणीला लागलेले आहे. वर उल्लखलेला महागाई दर केंद्राचा. त्यात राज्यनिहाय आकडेवारी मिळवल्यास सरासरी दहा टक्क्यांच्यावर दर जातो.
सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने दिमाखदार यश मिळविले. मात्र नव्या सरकारला नव्या डावात विविध आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. यात रोजगारनिर्मितीचे आव्हान सर्वात मोठे असेल. खासकरून देशातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (एसएमई) प्रोत्साहन द्यावे लागेल. देशात विविध क्षेत्रांमध्ये एकूण सहा कोटींपेक्षा अधिक एमएसएमई कार्यरत आहेत. तेथे काही प्रमाणात रोजगार वाढला तरी मोठी रोजगार निर्मिती होऊ शकणार आहे, असे देशातील सर्वात जुन्या अशा पीएचडी या उद्योग मंडळाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ डॉ. सत्यप्रकाश शर्मा यांनी म्हटले आहे.
देशात उद्योगांचा विस्तार व्हायचा असेल तर त्यासाठी अनुकूल वातावरण हवे. त्यातून परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करता येईल. पर्यटकांची वर्दळ वाढली तर पर्यटनामुळे होणारे संलग्न फायदे देशाला विविध क्षेत्रांमध्ये मिळू शकतील. जेव्हा लोकांचे उत्पन्न वाढते तेव्हा मागणी आपोआप वाढते. देशातील 50 टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे, मात्र त्यांचे सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) काही योगदान नाही.
देशात युवकांची संख्या वाढती आहे आणि त्यांच्या शिक्षण किंवा कौशल्यानुसार उपयुक्त रोजगार मिळावा, ही त्यांची अपेक्षा आहे. आशिया प्रशांत क्षेत्रातील देशांमध्ये तरुणांची सर्वाधिक संख्या असलेला देश भारत आहे. या तरुणांच्या आवडीनिवडी बदलत आहेत आणि गुंतवणुकीची नवी साधने ते स्वीकारत आहेत. त्यासाठी सरकारला प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. आता यात गंमत अशी, की देशात रोजगार वाढत आहेत किंवा नाहीत, याबद्दल खात्रीशीर आकडेवारीच उपलब्ध नाही. मात्र रोजगार मागणाऱ्यांची संख्या ज्या प्रमाणात वाढत आहे त्या प्रमाणात नवीन रोजगार निर्माण होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये देशाचा आर्थिक विकास दर 7 ते 8 टक्क्यांच्या जवळपास आहे. मात्र त्या आकड्यानुसार रोजगार वाढलेले नाहीत. तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार तरुणांना पुरेशा प्रमाणात रोजगाराच्या संधी मिळायच्या असतील तर आर्थिक वाढीचा दर किमान 9-10 टक्के असायला हवा.
नुसत्या बांधकाम उद्योगाचे उदाहरण घेतले तरी सरकारपुढे किती मोठे काम वाढून ठेवले आहे, हे लक्षात येईल. हा उद्योग देशातील रोजगार पुरविणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा उद्योग आहे. मात्र बांधकाम उद्योग सध्या विविध कारणांमुळे समस्यांतून जात आहे. यात रेरा, जीएसटीचा चढा दर, आर्थिक सुधारणा, गैर बॅंकिंग वित्तीय कंपन्यांचे संकट, बाजारातील मागणी पुरवठा परिस्थितीतील फरक इत्यादी कारणांचा समावेश आहे. त्यामुळे बांधकाम उद्योगाची गती मंदावली आहे आणि म्हणून या उद्योगातील रोजगाराचीही मंदावली आहे. तीच गत शेतीची किंवा अन्य उद्योगांची.
थोडक्यात शेती, शेतकरी, उद्योग जगत, रोजगार, आर्थिक सुधारणांना वेग, निर्यात क्षमतेत वाढ, महागाईवर नियंत्रण अशा अनेक आघाड्यांवर एकाच वेळी नव्या सरकारला आपले धोरणकौशल्य दाखवावे लागणार आहे. आता मोदी त्यातून कसे मार्ग काढतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.