गुजरातमधील बटाटे उत्पादक शेतकरी आणि पेप्सिको कंपनी यांच्यातील संघर्षाची बातमी गेल्या महिन्यात गाजली होती. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत त्या बातमीकडे म्हणावे तसे लक्ष गेले नाही तरी देशातील उद्योग क्षेत्राचे लक्ष तिकडे वेधले गेले होते. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांविरुद्धचा हा असंतोष वाढत असून खुद्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संस्थांनीही त्यात उडी घेतल्यामुळे सरकारचे आव्हान वाढणार आहे.
पेप्सिको कंपनीप्रमाणेच मॅक्डोनाल्ड कंपनीनेही अशाच प्रकारे दादागिरी करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यात कंपनी तोंडावर आपटली. दिल्लीतील एका व्यावसायिकाने प्रदीर्घ न्यायालयीन लढा देऊन मॅक्डोनाल्डला अस्मान दाखविले. विक्रम बक्षी नावाच्या या व्यावसायिकाची कॅनॉट प्लाझा रेस्तराँ प्रायव्हेट लिमिटेड (सीपीआरएल) ही कंपनी फ्रँचाईझीद्वारे मॅक्डोनाल्डची 168 दुकाने चावलत होती. मात्र सीपीआरएलच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी बक्षी यांच्या नियुक्तीला मॅक्डोनाल्डने आक्षेप घेतला आणि ही लढाई 2013 मध्ये सुरू झाली. मॅक्डोनाल्ड इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (एमआयपीएल) कंपनीने कराराच्या शर्ती पाळाव्यात, यासाठी बक्षी यांनी कंपनीच्या विरोधात दावा ठोकला होता. लंडनच्या न्यायालयापर्यंत हा दावा पोचला. या भांडणामुळे मॅक्डोनाल्डच्या दिल्लीतील 64 दुकानांना टाळे लागले होते. अखेर दोन आठवड्यांपूर्वी मॅक्डोनाल्डने सीपीआरएलची 160 दुकाने विकत घेण्याचा प्रस्ताव देऊन हे भांडण पत्करले आणि भारतीय उद्योजकासमोर शरणागती पत्करली.
त्याच प्रमाणे ‘पेप्सिको’ या बहुराष्ट्रीय कंपनीने गुजरातमधील काही शेतकऱ्यांविरुद्ध न्यायालयात खटला दाखल केला होता. आपल्या रजिस्टर्ड बटाट्यांचे पीक घेतल्याबद्दल कंपनीने गुजरातेतील 9 शेतकऱ्यांच्या विरोधात खटला दाखल केला होता आणि शेतकऱ्यांकडून 4.2 कोटी रुपये नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. शेतकऱ्यांनी या बटाट्यांचे उत्पादन घेणे बंद केले तर आपण खटला परत घेऊ, असे पेप्सिको इंडियाने सांगितले होते. तसेच शेतकऱ्यांकडे असलेला सध्याचा साठा नष्ट करण्यासही कंपनीने सांगितले होते. यापूर्वी 2017-18 मध्येही गुजरातेतील 5 शेतकऱ्यांच्या विरोधात कंपनीने असाच खटला दाखल केला होता. आमचा बौद्धिक हक्क असलेल्या काही खास प्रकारच्या बटाट्यांच्या वाणाचे शेतकऱ्यांनी वापर करणे हा गुन्हा आहे, असे कंपनीचे म्हणणे होते. मात्र या प्रकरणाची चर्चा झाल्यावर पेप्सिकोने शेतकर्यां वर दाखल केलेला खटला विनाअट मागे घेतला. त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या बाजूने स्वदेशी जागरण मंच, शेतकऱ्यांच्या संघटना, माध्यमे आणि राजकीय पक्षांनीही आवाज उठवला होता.
आता त्याच स्वदेशी जागरण मंचाने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या विरोधात रणशिंग फुंकले आहे. चीनमधून आयात होणाऱ्या वस्तुंच्या विरोधात संघटित होऊन त्यावर बहिष्कार घालणे, ‘पेप्सिको’सारख्या कंपन्यांमुळे संकटात सापडणार्याल शेतकऱ्यांच्या बाजूने खंबीरपणे उभे राहणे आणि अन्न सक्षमीकरणात (फूड फोर्टिफिकेशन) सर्वसामान्यांच्या आरोग्याचा विचार नसल्यामुळे त्याचा पुनर्विचार करणे, या तीन प्रमुख मुद्द्यांवर स्वदेशी जागरण मंचाच्या आगामी राष्ट्रीय परिषदेत विचार करण्यात येईल, असे संघटनेच्या वतीने नुकतेच जाहीर करण्यात आले. स्वदेशी जागरण मंचाची ही अखिल भारतीय परिषद येत्या 8 व 9 जून 2019 रोजी पुण्यात होणार आहे. तसेच या मुद्द्यांवर नव्या सरकारच्या स्थापनेनंतर सरकारशी चर्चाही करण्यात येईल, असे संघटनेचे अखिल भारतीय संघटक कश्मिरीलाल यांनी म्हटले आहे.
देशात आर्थिक उदारीकरण आल्यानंतर शेती व्यवसायास म्हणजेच शेतकर्यां ना अशाप्रकारच्या अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. हे लक्षात घेऊन स्वदेशी जागरण मंचाने शेतकर्यां च्या मागे ठामपणे उभे राहण्याचे ठरविले असल्याचे कश्मिरीलाल यांनी सांगितले. स्वदेशी जागरण मंच ही रा. स्व. संघाशी संबंधित संघटना आहे आणि भारतीय जनता पक्षाची रा. स्व. संघाशी जवळीक सर्वांच्या परिचयाची आहे. त्यामुळे तिच्या या भूमिकेचे महत्त्व आहे.
स्वदेशी जागरण मंचाच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही यासंदर्भात पत्र लिहिण्यात आले आहे. अन्न सक्षमीकरणाचा विचार करताना केवळ अन्नपदार्थ निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांचे हित जोपासण्यात आले आहे. मात्र त्यात सर्वसामान्यांच्या आरोग्याचा विचार करण्यात आलेला नाही, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.त्यासंदर्भात जे आक्षेप घेतले आहेत, त्याचे निराकरण होत नाही तोपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.
बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि शेतकऱ्यांची ही लढाई यापूर्वी बीटी वांग्याच्या उत्पादनावरूनही लढली गेली होती. अखेर केंद्र सरकारने स्थगिती दिल्यामुळे तो संघर्ष थांबला. पिकांच्या बियाण्यांवर एकाधिकार प्रस्थापित करण्याच्या मानसिकतेतून नफेखोर बहुराष्ट्रीय कंपन्या बियाण्यांची विक्री करून शेतकरीविरोधी धोरणे राबवत आहेत, असा आरोप आतापर्यंत अनेक संस्था-संघटना व संशोधकांनी केला होता. त्यात डाव्या संघटना बहुसंख्य होत्या. मात्र आता संघाच्या संघटनाही या लढ्यात उतरल्यामुळे सरकारला हे प्रकरण अंमळ नाजूकपणे हाताळावे लागणार आहे.