लोकसभेच्या निवडणुका समाप्त होताच महाराष्ट्रात एक राजकीय चर्चा पुन्हा नव्याने सुरू झाली आहे ती विधानसभा निवडणुकांची. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने जोरदार कामगिरी केली असल्यामुळे त्यांचे नेतृत्व आणखी भक्कम होणार आहे. त्यांच्या करिष्म्याचा फायदा होत असल्याचे दिसून आले आहे. भाजपसोबतच शिवसेनेलाही मतदारांनी भरभरून मतदान केल्यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असल्यास नवल नाही. युतीचा लाभ होत असल्याचे पुन्हा सिद्ध झाल्यामुळे विधानसभा निवडणुका हे एकत्रच लढतील, याबाबत आता खात्रीने बोलले जात आहे.
भाजप-सेना युतीने 2014 मध्ये 42 जागा जिंकल्या होत्या. त्यावेळी भाजपने 26 तर शिवसेनेने 22 जागा लढविल्या होत्या. यावेळी भाजपने आपली एक जागा मित्रपक्षाला देऊन 25 जागा लढवल्या. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने 23 आणि शिवसेनेने 18 जागी निवडणुका जिंकल्या आहेत. त्यात रिपब्लिक पक्षाचा आठवले गट, शिवसंग्राम अशा पक्षांची रसद या दोन हिंदुत्ववादी पक्षांना लाभली आहे.
तसेच इतर पक्षांतील नेत्यांना आपल्याकडे खेचण्याचे प्रयत्नही भाजपकडून जारी आहेत. राज्याचे माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर हे राष्ट्रवादी कांग्रेसचा राजीनामा देऊन बुधवारी भाजपमध्ये डेरेदाखल झाले. आणखी काही जण लवकरच कमळाचा हात धरतील, अशी शक्यता आहे.
येत्या 31 ऑक्टोबर रोजी फडणवीस सरकारला पाच वर्षे पूर्ण होतील. महाराष्ट्रासह हरियाणा आणि झारखंडमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. ही तीन राज्ये आणि बिहारमध्ये भाजप सध्या सत्ताधारी आहे. या राज्यांमध्ये लोकसभेच्या 119 जागांपैकी 108 जागांवर विजय मिळविला. म्हणजेच या सर्व राज्यांमध्ये ताज्या निवडणुकीत भाजप व सहकारी पक्षांना तुफान यश लाभले आहे. त्यामुळे वेळेआधी विधानसभा भंग करण्याचा जुगार भाजप खेळेल का, अशी चर्चा जोरात आहे.
लोकसभेच्या धक्क्यामुळे गलितगात्र झालेल्या विरोधकांना आणखी नामोहरम करण्यासाठी या संधीचा फायदा घेण्याचा विचार भाजपने केल्यास त्यात आश्चर्य नाही. मुदतपूर्व निवडणुका घेऊन हतबल विरोधकांवर मात करावी, यासाठी पक्षातील काही जण उत्साहीत आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या शक्यता फेटाळल्या, मात्र राजकीय परिस्थिती पाहता त्यांना याचा मोह होणारच नाही असे नाही.
राजकीयदृष्ट्या या पर्यायावर भाजप आणि शिवसेना दिवसेंदिवस चाचपणी करून पाहतील. विशेषतः पावसाळा पार पडल्यावर या संबंधातील हालचालींना वेग येईल. पाऊस उत्तम झाला तर ग्रामीण भागांतही उत्साहाचे वातावरण निर्माण होईल. तसेच पाकिस्तानवर हवाई हल्ला केल्यानंतर देशात आणि राज्यात भाजपचा मतदार एकवटल्याचे पक्षाला ताज्या निकालातून दिसून आले आहेच. याचा उठविण्याचा प्रयत्न भाजपकडून होण्याची शक्यता आहे.
आणखी एक बाब म्हणजे निवडणूक निकालानंतर राज्यात मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार आहे आणि त्यात शिवसेनेला महत्त्व मिळण्याची शक्यता आहे. जूनमध्ये होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाचा हा विस्तार करण्यात येईल, अशी शक्यता आहे. शिवसेनेचे नेते आणि राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना उपमुख्यमंत्री करण्यात येईल, असे मानले जाते. लोकसभा निवडणुकीनंतर मंत्रिमंडळ विस्तार करण्याचे सूतोवाच फडणवीस यांनी केले होते. नियमानुसार राज्याच्या मंत्र्यांची संख्या 42 पेक्षा अधिक असू शकत नाही. सध्या राज्यात 38 मंत्री असून त्यात 22 कॅबिनेट आणि 11 राज्यमंत्री आहेत. शिवसेनेला अशा प्रकारे अधिक महत्त्व दिले तर त्या पक्षाची नाराजीही दूर होईल आणि निवडणुकीला आणखी उत्तम तयारीने सामोरे जाता येईल.
फडणवीस यांनी 2012 मध्ये प्रदेश अध्यक्ष म्हणून सूत्रे हाती घेतली. तेव्हापासून भाजपचा ध्वज सातत्याने उंचावत जात आहे. भाजपने 2009च्या निवडणुकीत केवळ 46 जागा मिळविल्या होत्या. मात्र 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत हा आकडा जवळजवळ तिपटीने वाढून 122 वर गेला. त्यावेळी या अफाट यशाचे श्रेय मोदी लाटेला देण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर पंचायत आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीतही एक हजारांहून अधिक निर्वाचित प्रतिनिधींचा मान मिळवून भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. त्यानंतर राज्यातील 27 पैकी 15 महानगरपालिका आज भाजपच्या ताब्यात आहेत. या कामगिरीचे श्रेय फडणवीस यांच्या नेतृत्वाला दिले जात आहे.
तेव्हा याच नेतृत्वगुणांवर विश्वास ठेवून मुदतपूर्वची भाषा होत आहे. सर्वांच्या तोंडी हाच प्रश्न आहे आणि म्हणूनच ‘केवळ तीन महिने शिल्लक राहिल्याने मुदतपूर्व विधानसभा निवडणूक होणे शक्य नाही. त्यामुळे 15 ऑक्टोबरला विधानसभेच्या निवडणुका होतील,’ असे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना गुरुवारी सांगावे लागले. परंतु त्यांना हा प्रश्न विचारण्यात आला, यातच सर्व काही आले!