जगात वेगवेगळ्या देशांमध्ये विविध जाती-जमाती राहतात. त्यांच्या संस्कृती वेगळ्या, प्रथा वेगळ्या आणि राहणीमान वेगळे. मात्र त्यांच्यात एक गोष्ट समान असते आणि ती म्हणजे अस्मिता. कोणतीही जनता आपली अस्मिता गमावण्यास तयार नसते. पाकिस्तानात खितपत पडलेली आणि नाना तऱ्हेच्या अत्याचारांना सामोरी जाणारी बलूच जनता म्हणजे या अस्मितेच्या आविष्काराचे मूर्त रूप होय. चीनच्या नादी लागून पाकिस्तानने आर्थिक मार्गाच्या नावाखाली या बलूच जनतेच्या अस्मितेला नख लावायचे काम केले आहे आणि त्याविरोधात बलूच कार्यकर्ते विविध मार्गांनी आपला निषेध व्यक्त करतात.
पाकिस्तानातील बलूचिस्तान प्रांतात असलेल्या ग्वादर या बंदराच्या शहरात दोन आठवड्यांपूर्वी झालेल्या हल्ल्याने अस्मितेची ही लढाई पुन्हा आणली. ग्वादरमध्ये असलेल्या पर्ल इंटरनॅशनल या आलिशान पंचतारांकि हॉटेलमध्ये तीन दहशतवादी घुसले आणि त्यांनी गोळीबार सुरू केला. या गोळीबारात हॉटेलचे चार कर्मचारी आणि पाकिस्तानी सेनेचा एक सैनिक असे चार जण मारले गेले. याच ग्वादर बंदरात त्यापूर्वी काही दिवस दहशतवादी हल्ला झाला होता आणि त्यात नौदल, हवाई दल आणि तटरक्षक दलाच्या जवानांसह 14 जण मारले गेले होते.
यातली गोम अशी, की या ग्वादर बंदराच्या विकासासाठी चीन पाकिस्ताला मदत करत आहे. सीपीईसीशी संबंधित विविध विकासकामांच्या संरक्षणासाठी तसेच गिलगिट बाल्टिस्तानमध्ये अन्य उद्देशाने चीन व पाकिस्तानच्या सैनिकांना तैनात करण्यात आले आहे. त्यासाठी बलूच जनतेला वेठीस धरण्यात आले असून त्यांच्यावर नाना अत्याचार करत येत आहेत, असा बलूच जनतेचा दावा आहे. त्याच्या विरोधात बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) या संघटनेने आपण हा हल्ला केल्याचा दावा केला. बलूचिस्तानला वेगळा देश म्हणून जाहीर करावे, अशी या बीएलए संघटनेची कित्येक वर्षांपासूनची मागणी आहे. चीनने तेथे चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचे (सीपीईसी) बांधकाम सुरू केल्यानंतर बीएलएने चिनी नागरिकांवर अनेकदा हल्ले केले आहेत.
या हल्ल्यांमध्ये केवळ चिनी नागरिकांना लक्ष्य करण्यात येण्याचे कारण म्हणजे चीनने पाकिस्तानमध्ये 60 अब्ज डॉलरचा सीपीईसीचा प्रकल्प हाती घेतला, तेव्हा केवळ पाकिस्तानला त्यात सहभागी करून घेण्यात आले. बलूचिस्तान आणि भारत या दोहोंचीही उपेक्षा करण्यात आली. भारताच्या दृष्टीने सुरक्षेची चिंता म्हणजे सीपीईसीचा हा मार्ग पुढे बाल्टिस्तानमधून जातो. हा बाल्टिस्तानचा भाग पाकिस्तानव्याप्त काश्मिरमध्ये मोडतो. ज्या प्रदेशावर भारत आणि पाकिस्तान या दोघांचाही दावा आहे, तेथे चीन केवळ पाकिस्तानसोबत मिळून एखादी आर्थिक योजना कशी काय आखू शकतो? तरीही भारताने चीनकडे तक्रार नोंदविण्याव्यतिरिक्त कोणतेही पाऊल उचलले नाही.
दुसरीकडे बलूचिस्तानची जनता कित्येक वर्षांपासून स्वातंत्र्याची मागणी करत आहेत. बहुधा भारताचे स्वातंत्र्य व पाकिस्तानची निर्मिती या दोन्हींच्या वेळेपासून ही मागणी करण्यात येत आहे. याचे कारण म्हणजे पाकिस्तान अस्तित्वात आल्यापासून बलूची जनतेचे केवळ शोषण होत आहे. सीपीईसी आल्यावर त्यांनी सुरूवातीला विरोध केला नव्हता. उलट सीपीईसीमुळे बलूचिस्तानचा विकास होईल, रोजगार मिळतील इ. आशा त्यांना होत्या. मात्र चीनने सीपीईसीसाठी बांधकाम मजूर, अभियंते, कंत्राटदार इ. यांना चीनमधूनच आणणे सुरू केले. सीईपीसीसाठी जी जमीन संपादित करण्यात आली त्यातही स्थानिक लोकांना पुरेशी भरपाई देण्यात आली नाही.
याच बलूचिस्तानात चीन एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईझेड) उभारत असून तेथे पाच लाख चिनी नागरिकांना वसवण्यात येणार आहे. बलूच जनतेचा सर्वात मोठा आक्षेप आहे तो याला.
त्यातूनच बलूची जनतेचा लढा सुरू झाला. सुरूवातीला शांततामय असणारा हा विरोध हळूहळू हिंसक होत गेला. याचा परिणाम असा झाला, की चीनसाठी सीपीईसी हे गळ्यात अडकलेले हाडूक बनले आहे. ते गिळताही येत नाही आणि थूंकताही येत नाही. मसूद अझहर हा बलूच जनतेचे हल्ले रोखण्यासाठी चीनला मदत करत असे, मात्र त्याला राष्ट्रसंघाने दहशतवादी जाहीर केल्यामुळे तोही मार्ग खुंटला आहे.त्यामुळे ताज्या हल्ल्यासारखे हल्ले वाढत गेले तर आज नाही उद्या चीनला या प्रकल्पाचा पुनर्विचार करावाच लागेल.