पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली स्पष्ट बहुमताचे सरकार केंद्रात पुन्हा येण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आल्यानंतर त्याचे पडसाद सोमवारी शेअर बाजारातही उमटले. मुंबई शेअर बाजार (सेन्सेक्स) आणि राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या निर्देशांकांनी (निफ्टी) मागील 10 वर्षांतील उच्चांकी पातळी नोंदवली. सेन्सेक्स 1422 अंकांनी वाढून 39,352 अंशांवर गेला तर निफ्टीने 424 अंशांनी उसळी घेऊन 11,828 ची पातळी गाठली. गेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतरही अशीच स्थिती झाली होती. त्यावेळी मोदी यांचे सरकार येणार हे नक्की झाल्यावर सेन्सेक्सने 39हजारांची पातळी गाठली होती.
भारतासारख्या खंडप्राय देशातील निवडणूक निकालांबद्दल ठामपणे योग्य आडाखा बांधणे जवळजवळ अशक्‍यच असते. मात्र निवडणुकीचे निकाल आल्यावर किंवा अगदी मतदानोत्तर चाचण्यांचे (एक्झिट पोल) कल आल्यावरही शेअर बाजारात कसे चढ-उतार होतात, हे नेहमी सांगितले जाते. मात्र शेअर बाजाराचा निर्दशांक वर किंवा खाली जाणे याचा प्रत्यक्षात परिणाम काय होतो, हे क्वचितच सांगितले जाते. विशेष म्हणजे भविष्यातील नफ्यातील वाढीबद्दल शेअर बाजाराची भाकिते आतापर्यंत मुख्यतः चुकीचीच ठरली आहेत.
शेअर बाजार आणि निवडणुकांचे निकाल यांचा संबंध पाहण्यासाठी थोडा मागचा इतिहास पाहावा लागेल`. वर्ष 2004 मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) तत्कालीन सरकार पुन्हा येईल, असे सर्वांना वाटत होते. मात्र निवडणुकांचे निकाल लागल्यावर संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (यूपीए) सरकार येईल, हे स्पष्ट झाले. या सरकारचा भाग असलेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने (माकप) सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण न करण्याचा वायदा केला होता. त्यामुळे 17 मे 2004 रोजी, निकालाच्या दिवशी, राष्ट्रीय शेअर सूचकांक म्हणजे निफ्टीमध्ये एकाच दिवशी झालेली सर्वात मोठी घट पाहायला मिळाली. खुद्द शेअर बाजाराच्या व्यवस्थापकांनाही धक्का बसला. त्यावेळी निकालानंतर ‘सेन्सेक्स’ 5980 अंशांवरून थेट 4227 अंशांवर आला होता. बाजारात अनेकदा अप्पर सर्किट ब्रेक झाले होते. बाजार सुरू होताच सर्किट ब्रेक झाल्याने बाजार बंद करावा लागला होता.
प्रत्यक्षात यूपीएच्या काळात तेल आणि वित्तीय कंपन्यांची कामगिरी उत्कृष्ट ठरली. त्यानंतर एका वर्षात निर्दशांकाने 6649 अंशांची उच्चांकी पातळी गाठली होती.
म्हणूनच 2009 मध्ये निवडणुकांचे निकाल आले तेव्हा शेअर बाजारात खुशीची लाट आली होती कारण यूपीएचे सरकार परत आले होते. भविष्यात नफा होण्याची शक्यता दिसत होती. त्यानंतर निर्देशांक सुमारे 30 टक्क्यांनी वर झेपावला. मात्र पुढे हा अंदाजही चुकीचा निघाला आणि वर्षभरात निर्देशांक जेमतेम 10 टक्क्यांनी वर गेला. यूपीएच्या दुसऱ्या कार्यकाळात देशात मंदी आली, विविध गैरव्यवहारांचीच चर्चा आली आणि अर्थव्यवस्था अगदी गाळात गेली.
वरील अनुभवांवरून दिसून येते, की भारतीय शेअर बाजार निवडणुकांच्या निकालांवरून भविष्याचा अंदाज घेण्यात अचूक नसतात. कंपन्यांच्या निव्वळ लाभांवर होणाऱ्या परिणामांचाही त्यांना अंदाज येत नाही.
होते काय, की शेअर बाजार सामान्यतः एका कंपनीवर लक्ष केंद्रित करताना दिसतात आणि व्यापक शक्तींचा खेळ समजून घेणे त्यांच्या आवाक्याबाहेरचे असते. मात्र या शक्ती संपूर्ण देशाला आकार देत असतात आणि सर्व कंपन्यांना प्रभावित करतात. निवडणुकीचे निकाल हे राजकीय संपर्क असलेल्या कंपन्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असतात. भारतात 1991 मध्ये आर्थिक सुधारणा झाल्या आणि खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारण्यात आली. त्यानंतरच्या प्रत्येक सरकारने कमी-अधिक फरकारने सारखीच धोरणे राबवली आहेत. देशाच्या आर्थिक धोरणांमध्ये फार मोठा फरक झालेला नाही. शेअर बाजार आणि उद्योगविश्‍वातील लोकांना अशी ‘जैसे थे’ची स्थिती आवडते.
मतदानोत्तर चाचण्यांमध्ये जरासा वेगळा कल दिसला आणि प्रत्यक्ष निकालांमध्ये त्याची पुष्टी झाली, की शेअर बाजारातील खेळाडू अस्वस्थ होतात. त्यामुळे धडाधड शेअर विक्री केली जाते. मात्र साधारण महिनाभरात हा कल मागे पडतो आणि पुन्हा परिस्थिती स्थिरस्थावर होते.