अरुणाचल प्रदेश हे देशाच्या एका कोपऱ्यातील एक छोटेसे राज्य.छोटेसे आकारानेच,पण त्याचे महत्त्व मोठे कारण चीनसारख्या बलाढ्य आणि कुटील देशाशी या राज्याची सीमा जोडलेली आहे.त्यामुळे चीनसोबत एखाद्या वादाच्या संदर्भातच या राज्याची बातमी किंवा चर्चा समोर येते.अशा या निसर्गसंपन्न परंतु संवेदनशील राज्यात लोकसभा निवडणुकांच्या जोडीने विधानसभा निवडणुकाही होत आहेत.त्याबद्दल फारशी चर्चाही झाली नाही.मात्र हिंसाचाराच्या ताज्या घटनेने अरुणाचलकडे सर्वांचे लक्ष वळायला हरकत नाही.
अरूणाचल प्रदेशाला 20फेब्रुवारी 1987ला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला.आधी याला ईशान्य सीमांत क्षेत्र (नेफा)या नावाने ओळखले जात होते.त्यानंतर 20जानेवारी 1972रोजी त्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला.राज्याची विधानसभा 15ऑगस्ट 1975रोजी स्थापन झाली आणि विधानसभेची पहिली निवडणूक 1978मध्ये झाली.
सीमेवर असल्यामुळे अरुणाचल प्रदेशाला दहशतवादाचे भोग भागावे लागतात.अगदी काल नॅशनल सोशालिस्ट काऊन्सिल ऑफ नागालँड (एनएससीएन)या दहशतवादी संघटनांच्या अतिरेक्यांनी तब्बल 11जणांची हत्या केली.त्यात विद्यमान आमदार आणि विधानसभा निवडणुकीतील नॅशनल पीपल्स पार्टीचे (एनपीपी)उमेदवार तिरोंग अबो,त्यांचा मुलगा आणि एका सुरक्षा अधिकाऱ्याचा समावेश आहे.तिरोंग अबो हे 44वर्षांचे होते आणि खोंसा पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातून पुन्हा नशीब अहे.मुख्यमंत्री–पेमा खांडू यांनी या हिंसाचाराबद्दल दुःख व्यक्त केले आहे.हल्लेखोरांना शोधून त्वरित कारवाई करू,असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.एनपीपी हा मुळात मेघालयातील पक्ष.या पक्षाचे नेते आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनराड संगमा यांनीही दुःख व्यक्त केले असून पंतप्रधान कार्यालय व केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी त्वरित पावले उचलावीत,अशी मागणी केली आहे.दुसरीकडे काँग्रेसने राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेसाठी भाजप सरकारला दोष दिला आहे.
ईशान्येकडील राज्ये छोटी आणि त्यामुळे त्यांचे महत्त्वही कमी, हा आजवरचा रिवाज होता.मात्र भाजपने ही परिस्थिती बदलली.काँग्रेस आणि साम्यवादी पक्षांनी ईशान्य राज्यांबद्दल सातत्याने सापत्नभाव दाखवला.त्यांच्या वागण्या-बोलण्यात सातत्य नव्हते.याचा फायदा घेत भाजपने ईशान्येत मुसंडी मारली.ईशान्येतील राज्ये ख्रिस्तीबहुल असल्यामुळे भाजपने आपली हिंदुत्वाची भूमिका मागे ठेवली आणि विकासावर भर दिला.यामुळे भाजपला स्थानिक पक्षांशी जुळवून घेता आले.याचमुळे ईशान्येतील राज्यांमध्ये भाजपची कामगिरी वरचेवर सरस होऊ लागली.याचमुळे अरुणाचल विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी पहिले मत पडण्यापूर्वीच भाजपचा एक आमदार बिनविरोध निवडून येऊ शकला.
भाजपने ज्या प्रमाणे केंद्रात आपल्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए)स्थापन केली आहे,त्याच प्रमाणे ईशान्येतील राज्यांसाठी एक स्वतंत्र आघाडी उभारली आहे.ईशान्य लोकशाही आघाडी (एनईडीए)असे या आघाडीचे नाव आहे.एनपीपी हा पक्ष या आघाडीचा घटक आहे,मात्र अरुणाचल विधानसभेच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे लढविण्याचा निर्णय या पक्षाने घेतला होता.
भाजपच्या दृष्टीने अरुणाचल हा महत्त्वाचा प्रदेश असण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे भाजपचे एक केंद्रीय मंत्री येथे उमेदवार आहे.अरुणाचल प्रदेशात लोकसभेच्या दोन जागा आहेत-अरुणाचल पूर्व आणि अरुणाचल पश्चिम.यातील अरुणाचल प्रदेश पूर्व लोकसभा मतदारसंघ काँग्रेसकडे असून पक्षाचे निनोंग इरिंग हे खासदार आहेत.त्यांनी 2014च्या निवडणुकीत भाजपच्या तापिर गाओ यांचा पराभव केला होता.यावेळी काँग्रेसने जेम्स लोवांगटा यांना मैदानात उतरवले असून भाजपने पुन्हा तापिर गाओ यांच्यावर विश्वास टाकला आहे.
अरुणाचल प्रदेश पश्चिम मतदारसंघात गेल्या वेळेस भाजपच्या तिकिटावर किरन रिजिजू विजयी ठरले होते आणि ते थेट केंद्रीय मंत्रिमंडळात पोचले होते.त्यांच्याकडे सध्या केंद्रीय गृहराज्यमंत्री पदाची जबाबदारी असून ते तिसऱ्यांदा जनतेचा कौल मागत आहेत.किरन रिजिजू यांचा मुकाबला काँग्रेसचे नाबाम तुकी करत आहेत.लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानोत्तर चाचण्यांनुसार यंदा या दोन्ही जागा भाजपकडे जाण्याचे संकेत मिळत आहेत.
थोडक्यात म्हणजे भाजपने ईशान्येतील राज्यांच्या संदर्भांत आपले धोरण ठरवून त्यानुसार कामही केला.मात्र काँग्रेसला येथे धोरणच ठरविता आलेले नाही.त्यामुळेच अरुणाचल प्रदेश विधानसभेतील 60पैकी 44जागा जिंकण्याचा दावा भाजप करू शकतो आणि काँग्रेस हताशपणे पाहण्याशिवाय काही करू शकत नाही.राजकीय व्यवस्थापनाचा एक उत्तम धडा यानिमित्ताने मिळू शकतो.