भारताचा शेजारी, परंतु सातत्याने शत्रूभावनेने वावरणारा, देश पाकिस्तान गेले काही दिवस जबरदस्त आर्थिक संकटातून जात आहे, हे आता जगजाहीर आहे. त्यात आता काही नाविन्य नाही. मात्र या आर्थिक संकटाची किती प्रचंड किंमत तेथील सर्वसामान्य जनतेला मोजावी लागत आहे, हे नुकतेच समोर आले असून हे तपशील डोळे उघडवणारे आहेत.
पाकिस्तानातील सर्वसामान्य लोक फळ, भाज्या आणि दूध यांचा आस्वाद घेण्यासाठी तरसत आहेत. पाकिस्तानी रुपया आपल्या निच्चांकी पातळीवर आल्यामुळे महागाई आभाळाला टेकली आहे. त्यामुळे तेथे एक डझन संत्र्यांचा भाव 360 रुपये, तर लिंबू आणि सफरचंद 400 रुपये किलोने विकत आहेत.
अलीकडेच पाकिस्तानातील उमर ओ कुरैशी नावाच्या व्यक्तीने ही फळे आणि भाज्यांच्या किमतीची यादी ट्वीट केली. कुरैशीच्या म्हणण्यानुसार, देशात संत्री 360 रुपये डझन, केळी 150 रुपये डझन, लिंबू आणि सफरचंद 400 रुपये प्रति किलो या भावाने विकली जात आहेत. मटणाचा भाव 1100 रुपये किलो तर चिकन 320 रुपये किलोपर्यंत पोचले आहे. एक लिटर दुधासाठी 120 रुपये द्यावे लागत आहेत. भारतातील भाजपसहित अनेक पक्षांनी हे ट्वीट रीट्वीट केले आहे.
गेले काही दिवस सातत्याने कोसळत असलेल्या पाकिस्तानी रुपयाने शुक्रवारी विक्रमी निच्चांकी पातळी गाठली. आता एक अमेरिकी डॉलर150 पाकिस्तानी रुपयाएवढा झाला आहे. या महागाईला कारण ठरले आहे ते बाजारपेठ आधारित विनिमय दराला पाकिस्तानने दिलेली मान्यता. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) दिलेल्या आर्थिक मदतीसाठी ही प्रमुख अट होती.
आयएमएफकडून सहा अब्ज रुपयांचे आर्थिक साहाय्य मिळाल्यानंतर पाकिस्तानी रुपया सातत्याने कोसळत आहे. यापूर्वी पाकिस्तानी रुपयाचे मूल्य गुरुवारी 3.5 टक्क्यांनी कोसळले होते आणि आंतरबँक बाजारपेठेत अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत त्याची किंमत 146.2 रुपये एवढी झाली होती.
त्यात भर म्हणून पाकिस्तानचा शेअर बाजारही शुक्रवारी कोसळला. कराची शेयर बाजाराचा निर्देशांक 2.6 टक्क्यांनी खाली आला.
पाकिस्तानच्या मध्यवर्ती बँकेच्या म्हणण्यानुसार, डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपयांची किंमत खाली येण्याचे हे पाच वर्षांतील सर्वाधिक प्रमाण होते. गेल्या वर्षभरात पाकिस्तानच्या चलनात सुमारे 20 टक्के घट झाली आहे. ब्लूमबर्ग या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या अहवालानुसार, पाकिस्तानी रुपया हा आशियातील 13 चलनांमधील सर्वात वाईट कामगिरी असणारे चलन आहे.
ही महागाई कशी आटोक्यात आणायची ही पाकिस्तानातील इम्रान खान सरकारसाठी प्रमुख डोकेदुखी ठरली आहे. सरकारने पाकिस्तानी नागरिकांनी परदेश प्रवासाच्या वेळेस सोबत घेऊन जाण्याची रकमेची मर्यादा सध्याच्या 10,000 डॉलरवरून 3,000 डॉलरवर आणण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यातून महागडे परकीय चलन देशाबाहेर जाण्यापासून रोखता येईल, असे मानले जाते. तसेच महागड्या दराने डॉलरची विक्री करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याचा आदेशही सरकारने दिला आहे.
इम्रान खान यांनी मोठी धडपड करून पाकिस्तानचे पंतप्रधानपद मिळविले खरे आणि पाकिस्तानच्या सेनेनेही त्यांची त्यासाठी मदत केली. मात्र सत्तेवर येताच तिजोरीतील खडखडाट पाहून आपला हा प्रवास सुखकर नसल्याचे त्यांना जाणवले होते. आजपर्यंत अमेरिका या महासत्तेने पाकिस्तानला भरभरून मदत केली होती, मात्र 2001 मध्ये न्यूयॉर्क येथे झालेल्या हल्ल्यानंतर ती मदतही आटली. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय समुदायात अनेक देशांनी पाकिस्तानपासून हातभर अंतर ठेवणे पसंत केले. दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारा देश म्हणून पाकिस्तानची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उभी राहिली.
या सर्व परिस्थितीत पाकिस्तानला मदत करू शकणारे देश म्हटले तर हातावर मोजू शकतील एवढेच उरले.सौदी अरेबिया आणि चीन हे त्यातील प्रमुख देश. त्यासाठी या दोन्ही देशांकडे ते हात पसरूनही आले. सौदी अरेबियाने पाकिस्तानला किती मदत केली, हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. इम्रान खान मात्र सौदी अरेबियाने 3 अब्ज रुपयांची मदत केली असल्याचा दावा केला. दुसरीकडे चीनने आर्थिक मदत न देता कर्ज दिले असून त्याची पूरेपूर भरपाई चीन घेणार हे नक्की. इतकेच नव्हे तर आयएमएफमध्ये अमेरिकेचे वर्चस्व असल्यामुळे आयएमएफच्या अटी मान्य करणे हे एक प्रकारे अमेरिकेचे मांडलिकत्व पत्करण्यासारखे आहे.
त्यामुळे एका विचित्र परिस्थितीत इम्रान खान यांचे सरकार सापडले आहे. सर्व सोंगे आणता येतात पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही, असे म्हणतात. त्याची शुद्ध प्रचिती आज पाकिस्तानला येत आहे. यातून मार्ग काढणे डोंगराएवढे मोठे आव्हान आहे.