भारताच्या लोकशाहीचा महोत्सव असलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मतदानाचा शेवटचा टप्पा पार पडत असतानाच राजकीय जुळणी सुरू झाली आहे. एकीकडे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने एकहाती बहुमत मिळविण्याचा दावा केला आहे, तर दुसरीकडे विरोधी पक्षांनी एकजुटीसाठी पावले टाकायला सुरूवात केली आहे.
आगामी सरकार स्थापन करण्यासाठी महागठबंधन (महायुती) करण्यासाठीविरोधकांनी शनिवारी पुढाकार घेतला. आंध्र प्रदेशचे मावळते मुख्यमंत्री व तेलुगु देसम पक्षाचे नेते चंद्राबाबु नायडू यांनी नवी दिल्लीत काँग्रेस आणि भारतीय साम्यवादी पक्षाच्या नेत्यांची भेट घेतली. नायडू यांनी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार, भाकप नेते जी. सुधाकर रेड्डी, डी राजा आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते शरद यादव, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव, बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती या सर्वांची भेट घेऊन महागठबंधन स्थापन करण्याबाबत चर्चा केली.
नायडू यांनी या सर्व नेत्यांची भेट घेऊन एकता कायम राखण्याची विनंती केली, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) बहुमतापेक्षा कमी जागा मिळाल्या, तर सरकार स्थापन करण्याचा दावा करण्यासाठी व्यूहरचना तयार करावी, असे नायडू यांनी राहुलना सांगितल्याचे म्हटले जाते.
त्यापूर्वी आपली आघाडी सर्वांसाठी मोकळी असून भाजपविरोधी कोणताही पक्ष या आघाडीत येऊ शकतो, असे नायडू यांनी जाहीर केले होते.
नायडू हे एकीकडे असा प्रयत्न करत असतानाच अन्य पक्षांनीही आपापल्या बाजूने अशी आघाडी उभारण्यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमुल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत पुढे आल्या आहेत. भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्या रोड शोदरम्यान कोलकात्यात जो हिंसाचार झाला आणि प. बंगालमध्ये जो राजकीय तणाव निर्माण झाला आहे, त्यामुळे संपूर्ण देशाची नजर तिकडे गेली आहे. मोदी आणि शाह यांच्या विरुद्ध संपूर्ण जोर लावून ममता उभ्या आहेत. तसेच बंगालमध्ये निवडणूक प्रचाराची वेळेची मर्यादा अलीकडे आणण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध सगळे विरोधी पक्ष ममतांच्या मागे आले. त्यामुळे भाजपविरोधी आघाडीचा त्या चेहरा बनल्या आहेत.
लोकसभा निवडणुकीच्या आधी भाजपविरोधी आघाडीचे सुकाणू काँग्रेसच्या हातात होते आणि सगळे विरोधी पक्ष काँग्रेसला पाठिंबा देत असल्याचे चित्र होते. मात्र प्रत्यक्षात निवडणुकांत बहुतांश पक्ष काँग्रेसशिवायच रिंगणात उतरले. गेल्या वर्षीच्या शेवटी झालेल्या राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुका या काँग्रेससाठी संधी ठरल्या. तेथे काँग्रेसने सरस कामगिरी करून सत्तेत पुनरागमन केले. या विजयांमुळेच राहुल गांधी हे पंतप्रधानपदाचे समर्थ दावेदार म्हणून समोर आले. चौकीदार चोर है अशी घोषणा देऊन त्यांनी आपली मोहीम पुढे रेटली.
मात्र भाजपविरोधी आघाडीचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून राहुल गांधी यांच्याकडे पाहणे विरोधी नेत्यांपैकी अनेकांना मंजूर नव्हते. मात्र निवडणूकपूर्व आघाडी करताना काँग्रेस राहुल यांच्यासाठी हटून बसली आणि ही आघाडी केवळ कागदावर राहिली.
आता निवडणुका संपत आलेल्या असताना बहुधा काँग्रेसला शहाणपण सुचले असावे. म्हणूनच विरोधकांच्या एकतेसाठी पंतप्रधानपदावर पाणी सोडायला तयार असल्याचे काँग्रेसकडून सुचविण्यात आले असावे. म्हणजेच भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी विरोधकांपैकी कोणालाही पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून मान्य करायला काँग्रेस तयार झाली आहे. यूपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनीही निवडणूक निकालाच्या दिवशी सर्व भाजपविरोधी पक्षांना आमंत्रण देऊन बैठकीत भाग घेण्याचे आवाहन केले आहे. हे सर्व पाहता राहुल गांधी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीतून बाहेर पडल्याचे एकंदरीत चित्र आहे.
एकुणात पाहता भाजपला सत्तेत येण्यापासून रोखण्यासाठी सर्व विरोधक एकत्र येऊ शकतात, ही शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र भाजप आणि मोदींना सत्तेत येण्यापासून रोखण्यात ही महायुती यशस्वी ठरली, तरी निवडणुकीनंतर पंतप्रधानपदावरून या नेत्यांमध्ये जोरदार स्पर्धा पाहायला मिळेल, यात शंका नाही. खिचडी पक रही है, फक्त वाढण्याचीच प्रतीक्षा आहे.