पडद्याआड जाणारे थिएटर – सांस्कृतिक वारसा जपण्याची गरज


अखेर मुंबईतील प्रसिद्ध चित्रपटगृह असलेल्या चित्रा सिनेमात ‘स्टूडंट ऑफ द ईयर 2′ या चित्रपटाचा गुरुवारी शेवटचा शो दाखविण्यात आला आणि या चित्रपटगृहाने सिनेप्रेक्षकांना अलविदा केला. अर्थात सिनेप्रेक्षकांना असे म्हणायचे म्हणून म्हणायचे कारण शेवटच्या खेळालाही या चित्रपटगृहात फारसे प्रेक्षक उपस्थित नव्हते. गेल्या सात दशकांपासून हे चित्रपटगृह सुरू होते.
मुंबई ही भारताच्या मनोरंजन उद्योगाची राजधानी. मुंबई महानगराचे सर्वात महत्त्वाचे सांस्कृतिक केंद्र म्हणजे दादर. याच दादरमधील एक 70 वर्षे जुने चित्रपटगृह बंद पडणे, हे अनेकांना दुखावणारे आहे. ही निव्वळ एखादे चित्रपटगृह बंद पडण्याची एकटी-दुकटी घटना नाही.

‘‘गुरुवारी रात्री शेवटच्या खेळासाठी प्रेक्षक येतील, असे आम्हाला वाटले होते. मात्र असे झाले नाही. हा माझ्या आजोबांचा वारसा असून मी तो पुढे घेऊन गेलो. हे थिएटर बंद झाले, याचे मला दुःख आहे,’’ असे या चित्रपटगृहाचे मालक दारा फिरोज मेहता यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेला सांगितले. त्यांच्या या वक्तव्यात दुःख सामावले आहे. ते दुःख म्हणजे सिंगल स्क्रीन (एक पडदा) चित्रपटगृहांचा धंदा चांगला न होणे हे आहे. मोठा इतिहास असलेल्या आणि अनेक नाट्यमय घटनांचे साक्षीदार असलेल्या एक पडदा चित्रपटगृहांची संस्कृतीच धोक्यात आल्याचे ते लक्षण आहे.

काळानुसार परिवर्तन होणारच, ही गोष्ट खरी आहे. कार, मेट्रो आणि मोनोरेल यांसारख्या सुविधा आल्यानंतर ट्राम, घोडागाडी किंवा टांगा बाद होणारच. मात्र अनेकांना सुखावणाऱ्या आणि मनाला काही काळ विरंगुळा पुरविणाऱ्या एका सुंदर गोष्टीचा असा अंत होणे मनाला घरे पाडणारे आहे. कधी काळी याच चित्रपटगृहात जॅकी श्रॉफच्या ‘हिरो’ चित्रपटगृहाने रौप्य महोत्सव साजरा केला होता. तेथेच त्याच जॅकी श्रॉफच्या मुलाच्या चित्रपटाचा खेळ शेवटचा ठरावा, काळाचा अजब न्याय म्हणावा लागेल. हे थिएटर मुंबईतील पहिले वातानुकुलित चित्रपटगृह होते.

चित्रा ही काही एखाद-दुसरी घटना नाही. देशात दरवर्षी सरासरी 3.4 टक्के एक पडदा चित्रपटगृहे बंद पडत आहेत. म्हणजेच गेल्या पाच वर्षात साधारण 250-300 एक पडदा चित्रपटगृहे अंधारात बुडाली आहेत. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने चित्रपटगृहे ही एक सांस्कृतिक समृद्धी आहे. एक काळ होता, की देशातील 15 हजारांपैकी 8500 सिनेमाघर महाराष्ट्रात होते. एकट्या मुंबईत अशी 100 चित्रपटगृहे आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी धडपडत आहेत. यात दुष्काळात तेरावा म्हणून सरकारी धोरणांचाही तेवढाच भाग आहेत.
वस्तू व सेवा कराची आणि सरकारच्या इतर अनेक तरतुदींमुळे एक पडदा चित्रपटगृहे चालविणे जिकीरीचे झाले आहे. एक पडदा चित्रपटगृहांच्या विविध मागण्या प्रलंबित आहेत. उदाहरणार्थ चित्रपटगृह मालकांना चित्रपटगृहाच्या देखभालीसाठी प्रत्येक तिकिटामागे मिळणारे सेवा शुल्क रद्द केलेले असले तरी याविषयी स्पष्ट आदेश नाहीत. यामुळे देखभालीची संपूर्ण जबाबदारी चित्रपटगृह मालकांवर येत आहे. महाराष्ट्र सरकारने महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपरिषद यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी स्थानिक करमणूक कर (एलईबीटी) प्रणालीची तरतूद केली आहे. त्याचीही टांगती तलवार एक पडदा चित्रपटगृहांवर आहे. वास्तविक जीएसटी असेल तर अन्य कोणताही कर लावणे अन्यायकारक आहे.

मुळात सध्या लोकांना चित्रपटगृहाकडे खेचून आणणेच कठीण झाले आहे. लोकांच्या हातोहाती मोबाईल आले आहेत. अन् या मोबाईलच्या पडद्यावर चित्रपटच काय, कुठल्याही प्रकारचे मनोरंजन मुबलक उपलब्ध आहे. एकट्या अॅमेझॉन प्राईमची वर्षाचे ९०० रुपये वार्षिक शुल्क दिले, की कुठलेही दृश्य मनोरंजन (व्हिज्युअल एंटरटेनमेंट) अमर्यादित प्रमाणात मिळते. मग त्यासाठी परत तोशीस सोसून कोण जाणार? मग भलेही ‘कासव’ने सुवर्णकमळ जिंकले असेल, पण थेटरात येण्यासाठी त्याला अडथळ्यांचीच शर्यत पार करावी लागणार!

मुंबईतील मराठा मंदिर, मिनर्व्हा, अप्सरा, लिबर्टी, इरोझ, रिगल किंवा पुण्यातील अलका, प्रभात, विजय यांसारखे चित्रपटगृह हे केवळ नाव नाहीत. ते या शहरांचे सांस्कृतिक पत्ते आहेत. ही गरिबांची करमणुकीची हक्काची केंद्रे आहेत. ती टिकली पाहिजेत. त्यासाठी सरकारने आणि चित्रपट उद्योगानेही दोन-दोन पावले पुढे यावे.

Leave a Comment