आशिया खंडातील दोन मोठ्या अर्थव्यवस्था असलेले भारत आणि चीन या देशांमध्ये एकमत व्हावे, ही सहज घडणारी घटना नाही. चीनसारख्या कुटील देशाबद्दल भारत व भारतीयांच्या मनात अढी आहे आणि ती साहजिकही आहे. तसेच भारताची वाढती अर्थव्यवस्था ही आपल्यासाठी धोक्याची असल्याचे चीन मानतो आणि त्यामुळे भारताला अडथळे आणण्याची एकही संधी सोडत नाही. त्यामुळे त्यांच्यात सहमती झाली असल्याचे दृश्य क्वचितच पाहायला मिळते. मात्र हा चमत्कार घडला आहे तो अमेरिकेमुळे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुकारलेल्या एकतर्फी व्यापारयुद्धामुळे हे दोन शेजारी देश एकत्र आले आहेत.
त्याचे झाले असे, की जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) 22 विकासशील आणि सर्वांत कमी विकसित सदस्य देशांची एक बैठक नुकतीच झाली. सोमवारपासून दोन दिवस चाललेल्या या बैठकीत भारताने एक प्रस्ताव सादर केला होता. यात सदस्य देशांकडून केल्या जाणाऱ्या एकतर्फी कारवाईशी संबंधित कायद्यात सुधारणा सुचविली होती. डब्ल्यूटीओने विकासशील देशांसाठी एक खास तरतूद केली असून तिला विशेष आणि विभेदकारी व्यवहार (स्पेशल अँड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट) असे म्हटले जाते. या तरतुदीनुसार विकासशील देशांना करारमदार आणि वायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिक वेळ दिला जातो. तसेच त्यांच्या व्यापारी हितांचे रक्षण करण्याचीही तरतूद यात आहे. त्या संबंधात हा प्रस्ताव होता. चीन आणि दक्षिण आफ्रिकेने भारताच्या या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. “समानता आणि परस्परांबद्दल आदर यांच्या आधारावर बेतलेल्या बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली सुनिश्चित झाल्या पाहिजेत आणि डब्ल्यूटीओच्या सदस्यांनी नियमांचे पालन केले पाहिजे, असे भारत, चीन आणि दक्षिण अफ्रिकेने या बैठकीनंतर एकमताने सांगितले. “बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीच्या आधारभूत मूल्य आणि मूलभूत तत्त्वांचे रक्षण झाले पाहिजे, विशेषतः सदस्यांमध्ये परस्परांबद्दल विश्वास निर्माण करण्यासाठी,” असे या देशांनी बैठकीनंतर प्रसिद्ध केलेल्या संयुक्त वक्तव्यात म्हटले आहे.
अशा प्रकारे व्यापारी मुद्द्यावर भारत आणि चीन यांचे जवळ येणे ही अनेकांसाठी आश्चर्याची गोष्ट होती. मात्र ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणामुळे हे अघटीत घडून आले. कारण या धोरणामुळे चीनसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले असून दोन देशांतील व्यापारी चर्चा सकारात्मक दिशेने जाण्याचेकोणतेही संकेत सध्या तरी दिसत नाहीत. तसेच अमेरिकेने 5.6 अब्ज डॉलर (सुमारे 395 अब्ज रुपये) मूल्याच्या निर्यात वस्तूंवर शुल्कात सवलत रद्द करून भारतालाही धक्का दिला आहे. अर्थात याचा भारतातून अमेरिकस होणाऱ्या एकूण निर्यातीवर फारसा परिणाम होणार नसल्याचा दावा व्यापार मंत्रालयाने केला होता. या निर्णयास प्रत्युत्तर म्हणून तेथून भारतात येणाऱ्या 39 वस्तूंवर जादा शुल्क लादण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. इतकेच कशाला, अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या मालावर अन्यायपूर्ण पद्धतीने आयात शुल्क लावले जात असल्याचा आरोप अमेरिकेचे व्यापारमंत्री विल्बर रॉस यांनी अलीकडेच दिल्ली दौऱ्यावर आलेले असताना केला होता.
डब्ल्यूटीओसमोर सध्या जे प्रमुख मुद्दे आहेत त्यात भारत आणि चीन यांच्या प्रत्येक दोन तक्रारी आहेत. लोखंड आणि स्टीलच्या आयातीवर अमेरिकेने लादलेल्या सेफगार्ड ड्यूटीजवर भारताने आव्हान दिलेले आहे. तसेच अन्य एका तक्रारीत नवीकरणीय ऊर्जेवर अमेरिकेने केलेल्या कारवाईला भारताने आव्हान दिले आहे. दुसरीकडे अमेरिकेने अधिक शुल्क लादण्याच्या विरोधात चीनने डब्ल्यूटीओकडे तक्रार केली आहे. तसेच चीनने काही स्टील प्रॉडक्ट्सवर अमेरिकेकडून अतिरिक्त शुल्क लावले जाण्याला आव्हान दिले आहे.
अमेरिका प्रथम’ (अमेरिका फर्ट) अशी घोषणा अध्यक्षपदाची सूत्रे घेतानाच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली होती. गेल्या दोन वर्षांतील त्यांचे वर्तन व अनेक निर्णय त्याच्याशी सुसंगत होते. चीनवर लादलेले शुल्क आणि भारतातून अमेरिला निर्यात होणाऱ्या काही वस्तुंना शुल्कात दिली जाणारी सवलत रद्द करण्याचा निर्णय हे त्याचाच भाग होते. अमेरिकेचे चीनबरोबर सध्या व्यापारी युद्ध सुरू आहेच त्यात अमेरिका-भारत व्यापारयुद्धाचीही भर पडून या दोन उगवत्या महासत्ता जवळ येण्यास सुरूवात झाली की काय, अशी शंका येण्याजोगी परिस्थिती आहे.