सतराव्या लोकसभेसाठी एप्रिलच्या सुरूवातीस मतदानाला सुरूवात झाली आणि आता निवडणुकीची प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्याकडे सरकत असताना निवडणूक निकालानंतरच्या परिस्थितीची चर्चा सुरू झाली आहे. राजकीय खेळाडूंनी आपल्या पुढच्या चाली रचण्यास सुरूवात केली. यातूनच तथाकथित फेडरल फ्रंटची चर्चाही वेग धरू लागली आहे. सुमारे 23 वर्षांपूर्वी साकार झालेल्या एका आघाडीसारखी ही आघाडी उभारण्याचे स्वप्न काही नेते पाहत आहेत. मात्र त्यासाठी उतावीळपणा तर होत नाहीना, याचा विसर त्यांना पडत आहे. त्यातूनच आपल्या विरोधकांना हवे तेच त्यांच्या हातून घडत आहे.
कर्नाटकातील निवडणुकीनंतर भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधातील सर्व पक्षांनी एकत्र येण्याची चर्चा सुरू झाली होती. त्यातून काँग्रसला वगळून सर्व प्रादेशिक पक्षांची एक आघाडी उभारण्याचा विचार तेलंगाणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी मांडला होता. अशी एक आघाडी 1996 मध्ये स्थापन करण्यात आली होती. तेव्हाच्या जनता दलाचे आणि आता धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे नेते असलेले एच. डी. देवेगौडा हे तेव्हा पंतप्रधान झाले होते. त्यावेळी त्या आघाडीला तिसरी आघाडी असे नाव देण्यात आले होते. यंदाच्या निवडणुकीतही त्रिशंकु परिस्थिती निर्माण होण्याची आशा काही पक्षांना आहे आणि त्यातूनच चंद्रशेखर राव यांनी पुन्हा या फेडरल फ्रंटला आकार देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. मात्र त्यात त्यांच्याकडून काहीशी घाई झाल्याचे दिसत आहे.
लोकसभेची निवडणूक अखेरच्या टप्प्यात आली असली तरी अजून ती संपलेली नाही. राव यांनी गेल्या सोमवारी चेन्नईमध्ये द्रमुकचे अध्यक्ष एम के स्टालिन यांची भेट घेतली तेव्हा तर मतदानाचे दोन टप्पे बाकी होते. निवडणूक निकालानंतर केंद्रामध्ये जे सरकार येईल त्याचा केंद्रबिंदू हे प्रादेशिक पक्ष असावेत,अशी मांडणी राव यांनी केली. तेव्हा स्टॅलिन यांनी इतक्यात त्यावर चर्चा करण्यास नकार दिला आणि सध्या तरी त्याची चर्चा करणे हे भाजपलाच फायद्याचे ठरेल, याकडे त्यांचे लक्ष वेधले. ते योग्यच होते. स्टॅलिन हे अद्यापही आपल्या या भूमिकेवर ठाम आहेत.
याचे कारण म्हणजे आता मतदान सुरू असताना अशा प्रकारचा विचार मांडणे हे भाजपच्या हातातील खेळणे होण्यासारखे आहे. कारण केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा सत्तेत येण्यापासून रोखण्याचा विचार केला तर छोट्या प्रादेशिक पक्षांची एक कमजोर आणि अस्थिर आघाडी उभी राहील, हे लोकांना सांगण्यास त्यामुळे भाजपला संधी मिळेल.
दुसरे म्हणजे आतापर्यंतच्या घडामोडी पाहता द्रमुकला कोणत्याही परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सत्तेतून घालवायचे आहे. पंतप्रधान म्हणून स्टॅलिन यांनी राहुल गांधींना पाठिंबा दिला आहे. दुसरीकडे राव यांचे उद्दिष्ट तसे नाही. त्यांच्या दृष्टीने भाजप आणि काँग्रेस समान आहेत. गैर-काँग्रेस व गैर-भाजप आघाडी उभी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यातून आपला स्वत:चा फायदा कसा होईल, हे त्यांचे लक्ष्य आहे. गैर-भाजप, गैर-काँग्रेस सरकार प्रादेशिक पक्षांचे सरकार आले तर त्यांना सौदेबाजीला जास्त वाव मिळेल, हा त्यांचा होरा आहे. यासाठी त्यांनी ममता बॅनर्जी, स्टॅलिन, अखिलेश यादव व अन्य नेत्यांची भेट घेतली होती. मात्र या नेत्यांनी त्यांना आधीही धूप घातली नव्हती.
तसेच फेडरल फ्रंटची आणखी एक समस्या म्हणजे काही प्रादेशिक पक्षांनी राष्ट्रीय पक्षांशी आधीच संधान साधले आहे. उदाहरणार्थ, शिवसेना, अकाली दल आणि जदयू हे भाजपसोबत आहेत तर द्रमुक आणि राष्ट्रीय जनता दल हे काँग्रेससोबत आहेत. या उलट मायावती व ममता बॅनर्जी यांच्या स्वतःच्या महत्त्वाकांक्षा आहेत आणि राव यांच्यासारख्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्यास त्या तयार होणार नाहीत.
खरी गोष्ट अशी आहे,की फेडरल फ्रंटचा हा विचार गेले सुमारे एक वर्षापासून मांडण्यात येत आहे. मात्र लोकसभेतील अंतिम बलाबल कळाल्याशिवाय तिला प्रत्यक्ष आकार मिळू शकणार नाही. भाजपा आणि काँग्रेस या दोघांनाही बहुमत मिळाले नाही तरच या प्रादेशिक पक्षांची गरज भासणार आहे. मात्र या सगळ्या बाजारातील तुरी अशा प्रकारच्या शक्यता आहेत आणि म्हणून त्यावरून चर्चा करणे अर्थहीन आहे.