आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) पाकिस्तानसाठी नवी आर्थिक मदत देण्यास संमती दिली आहे. त्यामुळे दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या पाकिस्तानला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मात्र हा दिलासा बुडत्याला काडीचा आधार यापेक्षा जास्त नाही. उलट या आर्थिक मदतीच्या बदल्यात आयएमएफने टाकलेल्या अटींमुळे पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या संकटात वाढच होणार आहे.
सध्याच्या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी अब्जावधी डॉलरचे बेलआऊट पॅकेज मिळविण्यात पाकिस्तानला यश आले आहे. पाकिस्तानसाठी ही मदत देण्यावर एकमत झाल्याचे आयएमएफने रविवारी जाहीर केले. पण त्यामुळे देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत होणे इतक्यात तरी शक्य नाही. शिवाय ही मदत मिळण्यासाठी पाकिस्तानला अनेक महिने मोठ्या प्रमाणावर वाटाघाटी कराव्या लागल्या आहेत. एकप्रकारे आयएमएफने ही दिलेली भीकच आहे. आयएमएफकडून मिळालेली ही शेवटची मदत असेल, अशी अपेक्षा पाकिस्तानचे अर्थमंत्री अब्दुल हफीज शेख यांनी सरकारी दूरचित्रवाणीशी व्यक्त केली. आयएमएफच्या तोडग्यासोबतच जागतिक बँक आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँक या बँका अतिरिक्त 3 अब्ज डॉलर्सची मदत देणार आहेत, असे हफीज शेख यांनी सांगितले.
आयएमएफच्या व्यवस्थापनाने या पॅकेजला संमती दिली तर पाकिस्तानला 6 अब्ज डॉलर्स देण्यात येणार आहेत आणि ते तीन वर्षांमध्ये टप्प्याटप्प्याने देण्यात येतील. मात्र या मदतीसाठी पाकिस्तानवर अनेक कठोर अटी टाकण्यात आल्या असून देशाचे सार्वभौमत्वच जवळपास हिरावण्यात आले आहे. या करारानुसार पाकिस्तानच्या चलनावरील देशाच्या केंद्रीय बँकेचे नियंत्रण जाणार असून बाजारपेठेतील विनिमयाचा दर स्वीकारावा लागणार आहे, सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे कामकाज सुधारावे लागणार आहे आणि इतर गोष्टींबरोबरच अनुदानेही कमी करण्यात येणार आहेत. म्हणजेच महागाई वाढणार आहे.
या आयएमएफ बेलाऊट पॅकेजच्या माध्यमातून पाकिस्तान आपली देणी फेडेल. सध्या 12 अब्ज डॉलर्सची तूट असून यावर्षी तसेच पुढील तीन वर्षांमध्ये ही तूट भरून काढण्यास आयएमएफची मदत कामी येईल, असे महसूलमंत्री हम्मद अझहर यांचे म्हणणे आहे.
इम्रान खान यांनी गेल्या वर्षी पंतप्रधान म्हणून सूत्रे हाती घेतली. तेव्हापासून पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था अधिकाधिक गाळात रूतत गेली आहे. वित्तीय आणि चालू खात्यातील वाढत चाललेली तूट आणि कर संकलनातून येणारा महसूल घटणे या दोन कारणांमुळे मुख्यतः हे संकट उद्भवले आहे. शुक्रवारी प्रसिद्ध केलेल्या एका सरकारी अहवालातही या परिस्थितीकडे निर्देश केला आहे. पाकिस्तानचा विकास दर आठ वर्षांमध्ये सर्वात खालच्या पातळीवर आला असून देशाचा जीडीपी दर 6.2 टक्के अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात तो 3.3 टक्के होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
“कमजोर पडलेली वाढ, महागाई, प्रचंड कर्ज आणि कमजोर बाह्य स्थिती यांच्यामुळे पाकिस्तानला एका आव्हानात्मक आर्थिक वातावरणाचा सामना करावा लागत आहे,” असे पाकिस्तानसाठी आयएमएफच्या पथकाचे नेतृत्त्व करणाऱ्या अर्नेस्टो रामिरेझ रिगो यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.
पाकिस्तानने 1980 पासून अनेकदा आयएमएफकडे मदतीसाठी हात पसरला आहे. त्यामुळेच मदतीसाठी आता पुन्हा आयएमएफकडे जाण्यास इम्रान खान सुरूवातीला नाखुश होते. कारण त्यासाठी आयएमएफ सरकारी धोरणांवर कठोर अटी लादतील, याची त्यांना पूर्ण कल्पना होती. त्याऐवजी खान सरकारने सौदी अरेबिया, चीन आणि संयुक्त अरब अमीरात अशा मित्रदेशांकडून मदत म्हणून कोट्यवधी डॉलर्स मिळविण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यामुळे काहीही फायदा झाला नाही. देशातील चलनवाढीचा दर आठ टक्क्यांहून अधिक झाला आहे, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपयाची किंमत एक तृतीयांशने कमी झाली आहे आणि परकीय चलनाची गंगाजळी केवळ दोन महिन्यांच्या निर्यातीसाठी पुरेल, एवढीच आहे. त्यामुळे मजबूर होऊन त्यांना आयएमएफकडे वळावे लागले.
आता आयएमएफने मदतीची तयारी दाखवली असली तरी त्यासाठी वर म्हटल्याप्रमाणे अनेक कठोर अटी टाकल्या आहेत. त्यामुळे सरकारी खर्चाला आळा बसणार आहे आणि परिणामी, “एक महान इस्लामी कल्याणकारी राज्य” निर्माण करण्याच्या इम्रान खान यांच्या स्वप्नालाही खीळ बसेल. आयएमएफच्या पॅकेजमुळे पाकिस्तान सरकारला आपल्या आर्थिक आश्वासनांची पूर्तता करणे कठीण होईल. त्यामुळे जनतेतील लोकप्रिय नेता म्हणून असलेली इम्रान यांच्या प्रतिमेलाही धक्का पोचेल. देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्याचे आणि लोकांना नोकऱ्या देण्याचे वचन देऊनच इम्रान खान गेल्या वर्षी सत्तेवर आले होते, हे येथे लक्षात घ्यायला पाहिजे.
“देशातील साधनसंपत्तीचे खाजगीकरण करण्याचा आयएमएफचा एजेंडा आहे, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी येऊ शकेल,” असे पाकिस्तानचे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ कैसर बंगाली यांचे म्हणणे आहे.
आश्वासन पाळता न आल्यामुळे आणि भारताच्या तुलनेत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नामुष्की झाल्यामुळे इम्रान सरकार अगोदरच लोकांच्या रोषाला कारणीभूत झाले आहे. त्यात ही आर्थिक नामुष्कीची भर पडली तर दुष्काळात तेरावा अशीच इम्रान यांची अवस्था होणार, यात संशय नाही.