एअर इंडियाची विक्री – निर्णयाचा क्षण आला जवळ!


गेली काही वर्षे आर्थिक संकटात असलेल्या एअर इंडियाच्या विक्रीचा निर्णयाचा क्षण जवळ आला आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने एअर इंडियाच्या विक्रीच्या प्रक्रियेला गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे 2018-19 आर्थिक वर्षासाठी एअर इंडिया आणि तिच्या तीन उपकंपन्यांचे हिशेब तयार ठेवावेत, अशा सूचना नागरी विमानचालन मंत्रालयाने कंपनीला दिले आहेत. जून महिन्याच्या अखेरपर्यंत हे हिशेब सादर करायचे आहेत.

एअर इंडिया ही सरकारी कंपनी आहे. तिच्यासह एअर इंडिया एअर ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसेस लिमिटेड (एआयएटीएसएल), एअर इंडिया इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस लिमिटेड (एआयईजीएल) आणि एअरलाइन अलाईड सर्व्हिसेस लिमिटेड (एएएसएल) या तिच्या तीन उपकंपन्या विक्रीसाठी उपलब्ध असणार आहेत.

एअर इंडियाची विक्री करण्याचा प्रयत्न सरकारने गेल्या वर्षी मे महिन्यात केला होता. मात्र तो अयशस्वी ठरला. त्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या नेतृत्वाखालील एका समितीने जूनमध्ये कंपनीचा काही भाग विकण्याचा निर्णय पुढे ढकलला होता. त्यानंतर कंपनीच्या आणि तिच्या उपकंपन्यांच्या जमिनी विकून कर्ज कमी करण्याचा आणि कंपनीत अधिक निधी गुंतवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. एअर इंडियावर एकूण सुमारे 55,000 कोटी रुपयांचे कर्जाचे ओझे आहे.

यावर्षी 1 एप्रिल रोजी पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली पंतप्रधान कार्यालयात एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. एअर इंडिया आणि तिच्या उपकंपन्यांतून पद्धतशीरपणे निर्गुंतवणूक करण्याचा विषय त्यात चर्चेला आला होता. त्यात एआयएटीएसएल, एआयएसएल आणि एएएसएल या कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेला गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, असे नागरी हवाई वाहतूक सचिव प्रदीप सिंह खारोला यांनी एअर इंडियाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अश्वनी लोहानी यांना 6 मे रोजी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. आता हीच निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी 2018-19 वर्षाच्या लेखापरीक्षणाचे तपशील आवश्यक आहेत, असे खारोला यांनी म्हटले आहे आणि जूनच्या अखेरपर्यंत ते द्यावेत, अशी विनंती केली आहे. वर्ष 2018-19 चे लेखापरीक्षण हेच कंपनीच्या विक्रीसाठी निविदेचा आधार असणार आहे, त्यामुळे ते काळजीपूर्वक तयार करावे आणि त्यातून कंपनीची वास्तविक आर्थिक स्थिती कळाली पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

एअर इंडियाची प्रत्यक्ष विक्री करण्यापूर्वी कॅबिनेटने 28 फेब्रुवारी रोजी एअर इंडिया अॅसेट्स होल्डिंग लिमिटेड या विशेष उद्देश कंपनीची (एसपीव्ही) स्थापन करण्यास संमती दिली होती. त्यातून एअर इंडिया आणि तिच्या चार उपकंपन्यांचे 29, 6464 कोटी रुपयांच्या कर्जाचे हस्तांतरण करण्यात येणार आहे. एपीएटीएसएल, एएएसएल, एआयएसएल आणि हॉटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एचसीआय) या त्या चार कंपन्या आहेत.

देशाची राष्ट्रीय विमान सेवा कंपनी असलेल्या एयर इंडियाची विक्री ही सरकारच्या दृष्टीने एक चिंतेची बाब ठरली आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेल्या एयर इंडियामधील 76 टक्के भाग-भांडवल विकण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. एअर इंडियातील आपला हिस्सा विक्री करून कंपनीवरील कर्जे कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. मात्र या समभागांच्या विक्रीसाठी एकही खरेदीदार पुढे आला नाही. कंपनीची आर्थिक स्थिती एव्हढी खालावली होती, की तिला आपल्या दैनंदिन खर्चासाठी सरकारकडून विशेष निधी घ्यावा लागला होता. त्यामुळे अखेर तिच्या मालमत्ता विकण्याची वेळ सरकारवर आली होती. त्यात कंपनीच्या मालकीची दक्षिण मुंबईतील दिमाखदार इमारत विक्री करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. नरिमन पॉंइंट येथील 23 मजली “एअर इंडिया बिल्डींग”ची ही इमारत मुंबईच्या प्रमुख ओळखींपैकी आहे आणि ती एअर इंडियाची शान समजली जात होती. ही इमारत जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टला (जेएनपीटी) विक्री करण्याच्या प्रस्तावाला प्राथमिक मंजुरी देण्यात आली आहे. एअर इंडियाला आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी यापूर्वी काही मालमत्तांची विक्री करण्यात आली आहे.

गंमत म्हणजे एअर इंडियाच्या या विक्रीला भारतीय जनता पक्षाचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनीच विरोध केला होता. या सरकारी विमान कंपनीची प्रस्तावित विक्री ही आणखी एका महाघोटाळ्याची सुरुवात असणार आहे, असे त्यांनी म्हटले होते. मात्र सरकारने त्याकडे फारसे लक्ष दिलेले दिसत नाही. या सर्व खाचखळग्यातून मार्ग काढत का होईना, पण आता एअर इंडियाचे विमान विक्रीच्या धावपट्टीवर आले आहे. आता ते कोणत्याही क्षणी उड्डाण घेऊ शकते, एवढे तरी या घडामोडीतून कळून येते.

Leave a Comment