वर्धा – वैद्यकीय पाठ्यक्रमातून कौमार्य चाचणी हे वगळण्यात येणार असून कौमार्य चाचणी ही शास्त्रीय असल्याचा समज होता. मात्र, वर्ध्यातील महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थेचे प्राध्यापक डॉ. इंद्रजीत खांडेकर यांनी त्याविरोधात लढा सुरू केला होता. तब्बल ९ वर्षांनी या लढ्याला यश मिळाले आहे. हे यश जरी साधे वाटत असले तरी मागील १०० वर्षांपासून शिकवला जाणारा हा भाग आता वगळला जाणार असल्यामुळे न्यायालयीन निकालावर मोठा परिणाम होणार आहे. तसेच महिलांचे होणारे लैंगिक शोषणही थांबणार आहे.
डॉ. इंद्रजीत खांडेकर ठामपणे कौमार्य चाचणी हे अशास्त्रीय असून वैज्ञानिक नाही असे सांगत होते. वयाच्या ३१ व्या वर्षी त्यांनी कौमार्य चाचणीविरोधात लढा सुरू केला होता. त्यांच्या या लढ्याला तब्बल ९ वर्षांनी यश आले आहे. विज्ञानावर आधारीत वैद्यकीय शास्त्र हे असून प्रगत शास्त्र समजले जाते. चालीरीतींना याठिकाणी जागा नाही, असे सर्वांनाच वाटते. पण, यातीलच एक म्हणजे ‘व्हर्जिनिटी टेस्ट’ वैज्ञानिकतेला फाटा देणारी आहे. एमबीबीएसच्या द्वितीय वर्षाला न्यायवैद्यक शास्त्रात व्हर्जिनिटी टेस्ट हा धडा शिकवला जातो. डॉ. खांडेकर यांनी याचाच अभ्यास करून अशास्त्रीय तसेच अवैज्ञानिक असल्याचे सांगितले. वैद्यकशास्त्रात या चाचणीबद्दल कुठलेही संशोधन नसताना व्हर्जीनिटी टेस्ट करण्याचे आदेश न्यायालय सुद्धा देत होते.
कौमार्य चाचणी न्यायालयाच्या आदेशाने बलात्कारांच्या प्रकरणामध्ये केली जात होती. वैद्यकीय अभ्यासक्रमात त्यासाठी खरी कुमारी, खोटी कुमारी याचे काही निकष दिले आहे. हे निकष अवैज्ञानिक आणि अशास्त्रीय आहे. कारण हे व्यक्तिनिरुप निष्कर्ष बदलतात. त्यामुळे याचा परिणाम निकालावर पडत असे. डॉ. खांडेकर यांनी यावर संशोधन करून एक अहवाल राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार सोबतच उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाला पाठवला होता.
ही चाचणी कशाप्रकारे अवैज्ञानिक आहे हे यामध्ये सिद्ध केल्यामुळे बलात्कार पीडीतेसोबत केली जाणारी ही टेस्ट २०१३ मध्ये बंद करण्यात आली. पण, या चाचणीचा उपयोग जात पंचायत, घटस्फोट, विवाह संबंधात होत असे. त्यामुळे अन्याय थांबलेला नव्हता. आता यासाठीच त्याला मान्यता देणाऱ्या अभ्यासक्रमातूनच हा विषय काढण्याचा मार्ग पकडत डॉ. खांडेकर यांनी नव्याने सुरुवात केली. पुन्हा ४ ते ५ वर्षे काम करून डिसेंबर २०१८ मध्ये एक अहवाल तयार केला. हा अहवाल भारतीय वैद्यक परिषद, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाकडे पाठवला. यावर महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यपीठाचे कुलसचिव डॉ. कालिदास चव्हाण यांनी हा अहवाल अभ्यासक्रम समितीपुढे ठेवण्याचे आश्वस्त केले होते.