जागतिक महासत्ता अमेरिका आणि होतकरू महासत्ता चीन या दोन देशांतील साठमारी पुन्हा सुरू होत आहे. याचा फटका या दोन देशांना तर बसणार आहेच, परंतु भारतासारख्या अनेक देशांनाही त्याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारयुद्ध पुन्हा भडकले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनमधून होणाऱ्या सुमारे 20,000 कोटी रुपयांच्या आयातीवरील शुल्क दुपटीपेक्षा अधिक करण्याचे सूतोवाच केले आहे. हे शुल्क 10 टक्क्यांवरून 25 टक्क्यांवर नेण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत. याशिवाय अतिरिक्त 32,500 कोटी डॉलर मूल्याच्या आयातीवरही शुल्क वाढवून 25 टक्के करण्यात येण्याची शक्यता आहे. चीनमधून येणाऱ्या सामानावर लावण्यात येणारे आयातशुल्क अत्यंत कमी असल्याची ट्रम्प यांची दीर्घकाळापासून तक्रार आहे. आपण वाढवलेल्या दरांमुळे चीनला शेकडो कोटी डॉलरची रक्कम अमेरिकेच्या गंगाजळीत भरावी लागली आहे, हे त्यांनी मोठ्या अभिमानाने ट्विटरवर म्हटले आहे. मात्र ही गोष्ट खरी नाही.
हे शुल्क आयात करणाऱ्या कंपन्या सीमेवर भरतात. याचा बहुतांशी बोजा अमेरिकी ग्राहकांना भरावा लागतो, असे अनेक आर्थिक पाहण्यांतून दिसून आले आहे. ग्राहकांना एकतर वस्तूंची वाढीव किंमत भरावी लागते किंवा अमेरिकी कंपन्यांना आपला नफा कमी करून ही भरपाई करावी लागते. चीन-अमेरिकेतील हे व्यापारयुद्ध इतक्यातच संपणार नाही, असे बाजारपेठेच्या तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे शेअर बाजारांमध्ये त्याची नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटली आहे. ट्रम्प हे मुरब्बी व्यावसायिक आहेत, त्यामुळे कदाचित आपल्या अटींवर चीनला व्यापार करायला लावण्यासाठीही ते हा मार्ग धरत असावेत. मात्र यामुळे भविष्यात नक्कीच विसंगती उत्पन्न होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
आणखी एक बाब म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराबाबत आपला दृष्टिकोन बदलावा यासाठी चीनवर दबाव वाढवायला हवा, यावर अमेरिकेत सर्वसाधारण राजकीय सहमती आहे. विशेषतः अमेरिकी कंपन्यांच्या बौद्धिक संपदांची चोरी करण्याबाबत गेल्या काही काळात मोठ्या प्रमाणावर चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.
सध्याच्या घडीला जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 3.30 टक्के आहे. हे व्यापारयुद्ध असेच चालू राहिले, तर हा दर 3 टक्क्यांपेक्षा खाली जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या एक वर्षापासून सुरू असलेल्या व्यापारयुद्धामुळेच (ट्रेड वॉर) ही खालची पातळी गाठली गेली, असे अर्थतज्ञांचे मत आहे. याचा सर्वाधिक फटका अर्थातच चीनला बसला आहे, मात्र त्यामुळे अनेक छोट्या देशांनाही फटका बसला आहे.
व्यापारयुद्धामुळे मंदी आली तर आसियान गटातील देशांची अर्थव्यवस्था कोलमडू शकतो. येत्या काही दिवसांत ती 4 टक्क्यांपेक्षा कमी होऊ शकते. पश्चिम आशिया, उत्तर आफ्रिका, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचा दर 1.5 टक्क्यांवरून 1.1 टक्क्यांवर येऊ शकतो.
भारताच्या दृष्टीने ही घडामोड जोखीम आणि संधी अशा दोन्ही स्वरूपात पुढे आली आहे. आजच्या घडीला भारत ही जगातील सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. भारताची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असून तिचा दर 6.6 टक्के आहे. जागतिक नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) म्हणण्यानुसार भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा दर 2019मध्ये 7.4 टक्के असण्याचा अंदाज आहे. मात्र मंदी आली तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेला 2 टक्क्यांचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
चीनशी व्यापाराबाबत भारताच्या स्वतःच्या अशा समस्या आहेत, मात्र याबाबत अमेरिका किंवा युरोपीय महासंघ किंवा जपानचे समाधान करण्यात भारताला यश आलेले नाही. चीनच्या बहाण्याने सर्वच विकासशील अर्थव्यवस्थांना आंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्थेअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभांवर बंधने आणण्याचा प्रयत्न विकसित देश करू शकतात. त्या परिस्थितीत भारताला मोठा फटका बसू शकतो.
या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी व्यापारी कूटनीतीची आवश्यकता आहे. अमेरिकेतील बदलणाऱ्या या वातावरणाचा फटका भारताच्या निर्यातीला बसू नये, यासाठी भारताला पुढे होऊन पावले उचलावी लागतील. निवडणुकांनंतर केंद्रात कोणाचेही सरकार आले तरी त्या सरकारपुढे हेच सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे.