अमेरिकेने परदेशी लोकांसाठी आपली दारे बंद करण्याचा सपाटा चालवला आहे. विशेषतः डोनाल्ड ट्रम्प हे अध्यक्ष झाल्यापासून अमेरिकेने उपऱ्या लोकांना प्रवेश देण्याबाबत कठोर धोरण अंगीकारले आहे. या धोरणाचा फटका अन्य लोकांसोबत भारतीयांनाही बसला आहे. मात्र आतापर्यंत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रापर्यंत मर्यादित असलेले हे लोण आता वैद्यकीय क्षेत्रापर्यंत पोचले आहे. त्यामुळे हजारो भारतीय डॉक्टरांचे भविष्य अधांतरी लटकले आहे.
ट्रम्प सरकारने राबविलेल्या धोरणामुळे इतके दिवस अमेरिकेत स्थायी निवास करणाऱ्या तंत्रज्ञांनाच झळ पोचली होती. मात्र जे-1अस्थायी व्हिसावर अनेक वर्षांपासून काम करत असलेल्या भारतीय डॉक्टरांवरही आता टांगती तलवार आली आहे. ज्यांच्याकडे हा व्हिसा आहे त्यांचा व्हिसा या वर्षीच्या शेवटपर्यंत वैध असणार आहे. अमेरिकी संसदेच्या काँग्रेसने ‘कॅनकॉर्ड-30 वेव्हर प्रोग्राम’ अंतर्गत या व्हिसाची मुदत दोन वर्षे वाढवली नाही, तर भारतातील सुमारे 10 हज़ार डॉक्टरांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना मजबूर होऊन स्वदेशी परत यावे लागेल.
संसदेच्या सिनेट सभागृहाचे सदस्य अॅमी क्लोबूचर, सुसान कोलिन आणि जॅकी रोजिन व चार्ल्स ग्रॅस्ली यांनी 29 मार्च 2019 रोजी या व्हिसाची मुदत दोन वर्षे वाढविण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. तो आजही संसदेत प्रलंबित आहे. रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक अशा दोन्ही पक्षांचे संसद सदस्य हा प्रस्ताव मंजूर व्हावा यासाठी प्रयत्न करत आहेत. खासकरून डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बहुमत असलेल्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटिटिव्ह्जमध्ये सभागृह नेते स्टेनी होयर हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी जोराने प्रयत्न करत आहेत.
अमेरिकेच्या ग्रामीण भागांमध्ये मनोविकारतज्ञ, कुटुंब चिकीत्सा, प्रसूती विकार इत्यादीशी संबंधित डॉक्टरांचा तुटवडा आहे. मात्र तात्पुरत्या व्हिसाच्या संदर्भातील अमेरिकेचे कायदे कडक आहेत. भारतीय डॉक्टरांचे प्रतिनिधी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये सत्ताधारी रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सदस्यांच्या भेटीगाठी घेण्यात गुंतले आहेत. गेल्याच आठवड्यात वॉशिंग्टनमध्ये भारतीय अमेरिकी डॉक्टरांची संघटना ‘आपी’चे संमेलन झाले. त्यात काँग्रेसच्या सदस्यांनी भाग घेऊन भारतीय डॉक्टरांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला.
“एकेकाळी म्हणजे 70च्या दशकात भारतीय डॉक्टरांना तत्काळ ग्रीन कार्ड मिळत असे. आता ग्रीन कार्डच्या शक्यता तर क्षीण झाल्या आहेत. आज अमेरिकेचे ग्रीन कार्ड म्हणजेच कायमस्वरूपी नागरिकत्व मिळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय पदवीधारकांसमोर दोन पर्याय आहेत. एक म्हणजे सात वर्षांची मुदत संपताच स्वदेशी परत जावे आणि तेथे दोन वर्षे राहिल्यानंतर पुन्हा एच-1बीसाठी अर्ज करावा. दुसऱ्या पर्यायांतर्गत डॉक्टर स्वदेशी परत जाण्याऐवजी कॅनकॉर्ड स्टेट-30 वेव्हर्स घेऊ शकतात. या कार्यक्रमांतर्गत डॉक्टराच्या जोडीदारालाही काम करण्याचा अधिकार मिळतो,” असे एक भारतीय डॉक्टर रणजीत अग्रवाल यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेला सांगितले.
अमेरिकेतील ग्रामीण भागांमध्ये वैद्यकीय व्यवस्था सुदृढ़ करण्यासाठी सन 1994 मध्ये ‘कॅनकॉर्ड-30 वेव्हर्स कार्यक्रम’ सुरू करण्यात आला होता. नॉर्थ डाकोटाचे सिनेटर केंट कॅनकॉर्ड यांच्या प्रयत्नांमुळे हा कार्यक्रम सुरू झाल्यामुळे त्याला त्यांचेच नाव देण्यात आले. एक विधेयक मंजूर करून त्याला कायद्याचे स्वरूप देण्यात आले. या कायद्यानुसार अमेरिकेतील सर्व 50 राज्य आणि केंद्रीय संस्था आरोग्य सेवा कार्यक्रमांतर्गत जास्तीत जास्त 30 डॉक्टरांची नियुक्ती करू शकतात. अशा सर्व आंतरराष्ट्रीय डॉक्टरांना दर आठवड्याला 40 तास काम करणे अनिवार्य आहे. अमेरिकेच्या प्रशासनाची समस्या ही आहे, की अमेरिकी डॉक्टर खेड्यांमध्ये जाण्यास तयार नाहीत आणि ग्रामीण भागांमध्ये हा कार्यक्रम चालवायचा असेल तर डॉक्टरांची गरज भासणारच. या कार्यक्रमाला कायद्याचे रूप देण्याचे प्रयत्न 2013 पासून सुरू आहेत, मात्र आतापर्यंत त्यात यश आलेले नाही.
ट्रम्प सरकारने एच 1 बी व्हिसासाठीच्या अटी कडक केल्या आहेत त्यामुळे आधीच आयटी इंजिनीअर गोत्यात आले आहेत. त्यांना अमेरिकेत प्रवेश मिळणे कठीण झाले आहे. भारतीय आयटी कंपन्या आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतीयांना या नव्या धोरणाचा फटका बसला आहे. म्हणूनच भारतीय आयटी कंपन्यांनी एच1बी व्हिसाचा वापर थांबवावा, असा सल्ला इन्फोसिसचे नारायण मूर्ती यांनी आयटी कंपन्यांना दिला होता. त्यात आता डॉक्टरांची भर पडली आहे. आता यावर कोणता इलाज शोधला जातो, यावरच या डॉक्टर मंडळीचे भवितव्य अवलंबून आहे.