इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांबाबतचा गोंधळ दूर करण्यासाठी मतदानावेळी ‘ईव्हीएम’शी जोडण्यात येणाऱ्या पावत्यांवरून गोंधळ आता थांबायला हरकत नसावी. एकूण मतदानापैकी 50 टक्के ‘व्हीव्हीपॅट’मधील पावत्यांची मोजणी केली जावी, अशी मागणी 21 विरोधी पक्षांनी केली होती. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी करणारी पुनर्विचार याचिका फेटाळली. त्यामुळे या मुद्द्यावर तात्पुरता तरी पडदा पडायला कोणाचा आक्षेप नसावा.
व्हीव्हीपॅटचा मुद्दा लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत महत्त्वाचा ठरला होता. लोकशाहीच्या एकूण प्रक्रियेबाबतच त्यामुळे शंका उपस्थित झाली होती. न्यायालयाने याचिका फेटाळणे हा विरोधकांना धक्का मानला जात आहे. मात्र एकूण लोकशाहीच्या दृष्टीने त्याचे जास्त महत्त्व आहे. एकूण मतदानापैकी 50 टक्के ‘ईव्हीएम’ला जोडलेल्या ‘व्हीव्हीपॅट’ मशीनमधील पावत्यांची मोजणी केली तर निवडणुकीचा निकाल लागायला सहा दिवस विलंब होईल, असे निवडणूक आयोगाने न्यायालयात स्पष्ट केले होते. म्हणून लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील पाच मतदान केंद्रांवरील ‘ईव्हीएम’शी जोडलेल्या ‘व्हीव्हीपॅट’ मशीनमधील पावत्यांची मोजणी केली जावी, असे न्यायालयाने 8 एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीतच सांगितले होते. मात्र विरोधकांचे त्यामुळे समाधान झाले नाही.
तेव्हा त्या निर्णयाविरोधात आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्त्वाखाली 21 विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर पुनर्विचार याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. तेव्हा एकाच प्रकरणावर वारंवार सुनावणी होऊ शकत नाही, याबाबत आम्ही पूर्वीचाच आदेश कायम ठेवत आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सध्याच्या निवडणुकीत प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील पाच मतदान केंद्रांवरील ‘ईव्हीएम’शी जोडलेल्या ‘व्हीव्हीपॅट’(व्होटर व्हेरिफारबल पेपर ऑडिट्रेल) मशीनमधील पावत्यांची मोजणी केली जावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
दुर्दैवाने विरोधी पक्ष अजूनही माघार घ्यायला तयार नाहीत, असे दिसते. न्यायालयाचा हा निर्णय आल्यानंतर काही तासांच्या आत विरोधी पक्षांच्या प्रतिनिधींनी निवडणूक आयोगाची भेट घेतली आणि व्हीव्हीपॅटची संख्या वाढविण्याची पुन्हा मागणी केली. ईव्हीएम मतदानाशी निगडीत असलेल्या पाच व्हीव्हीपॅटमध्ये कोणतीही विसंगतीस आढळल्यास त्या विधानसभा मतदारसंघातील सर्व मतदान केंद्रांवरील व्हीव्हीपॅटची मोजणी वाढवून त्याची पडताळणी वाढवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, राष्ट्रीय कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला, काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते मजीद मेमन आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते डी राजा यांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता. विरोधी पक्षाने उपस्थित केलेल्या प्रत्येक मुद्द्याकडे लक्ष देऊ, असे आश्वासन दिल्याचे या नेत्यांनी सांगितले. मात्र या संदर्भात आयोगाने कोणताही शब्द दिलेला नाही, हेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मात्र काँग्रेस तसेच अन्य विरोधी नेत्यांना एव्हाना लक्षात यायला हवे, की हा मुद्दा आता ताणून धरण्यात अर्थ नाही. आधी या नेत्यांनी इलेक्ट्रॉनिक यंत्रांवर शंका उपस्थित केली आणि त्यात गडबड असल्याचा दावा केला. म्हणून त्यांच्या शंका दूर कऱण्यासाठी व्हीव्हीपॅटची शक्कल लढवण्यात आली. आता त्या व्हीव्हीपॅटमध्येही शंका उपस्थित करून कोणाचे भले होणार आहे? विशेष असा, की ईव्हीएमबाबत शंका घेणाऱ्यांमध्ये बहुतेक पराभूत किंवा पराभव होण्याची शक्यता असलेल्या पक्षांचा समावेश आहे. ओडिशातील बिजू पटनाईक, तमिळनाडूतील द्रविड पक्ष किंवा केरळमधील कम्युनिस्ट पक्षांनीही या यंत्रांवर प्रश्न उपस्थित केलेले नाहीत कारण तेथे त्या-त्या पक्षांचा विजय झाला आहे आणि त्यांना विजयाची खात्रीही आहे. अगदी हिंसाचारामुळे बदनाम झालेल्या पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जींनीही ईव्हीएमवर फारशी खळखळ केलेली नाही.
बदलत्या काळानुसार मतदान प्रक्रियेचेही आधुनिकीकरण होते आहे. आधी मतपत्रिकेच्या स्वरुपात असलेली मतदानाची प्रक्रिया काळानुरुप बदलत आहे. आताच्या आणि येथून पुढे होणाऱ्या सर्व लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत व्हीव्हीपॅट असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचा वापर केला जाणार आहे. त्यामुळे त्यांच्याबाबत नागरिकांच्या मनात कुठलाही संभ्रम राहू नये म्हणून उलट या पक्षांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. ही सुस्पष्ट व पारदर्शी प्रक्रिया आहे. तिच्याबाबत भलत्यासलत्या शंका घेऊन लोकशाही प्रक्रियेचे पावित्र्य घालवू नये, हेच सर्वांच्या कल्याणाचे आहे.