एप्रिल महिन्यात वस्तू आणि सेवाकराचा (जीएसटी) महसूल विक्रमी पातळीला पोचून 1.13 लाख कोटी रुपयांच्या वर गेला आहे. गेल्या चार महिन्यांमध्ये जीएसटीची वसुली एक लाख कोटींच्या वर होण्याची ही तिसरी वेळ आहे. वार्षिक तुलनेत पाहिल्यास जीएसटीची वसुली गेल्या वर्षीच्या याच काळातील वसुलीच्या तुलनेत सुमारे 10 टक्क्यांनी वाढली आहे. एप्रिल 2018 मध्ये 1 लाख 3 हजार 459 कोटी रुपये महसूल जमा झाला होता आणि यावर्षी जमा झालेल्या महसुलात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 10.05 टक्के वाढ दिसून आली.
जीएसटी परिषदेने डिसेंबर 2018 मध्ये झालेल्या बैठकीत 23 वस्तू आणि सेवांवरील कराचे दर कमी केले होते. यात सिनिमा तिकिटे, टीव्ही, मॉनिटर आणि पॉवर बँक यांचा समावेश होता. गेल्या वर्षी जुलै महिनायात छोट्या टीवीचे पडदे, फ्रिज आणि धुलाई मशीनवरील जीएसटी दर 28 टक्क्यांवरून 18 टक्के करण्यात आला होता. तसेच नोव्हेंबर महिन्यात 178 वस्तूंवरील जीएसटी 28 टक्क्यांवरून 18 टक्के करण्यात आला होता. तरीही ही वाढ झाली आहे, हे विशेष. ई-वे बिल व्यवस्था लागू करणे आणि गुप्तवार्ता प्रणाली मजबूत करणे या दोन कारणांमुळे ही वाढ झाल्याचे सांगण्यात येते.
कराचे जाळे मजबूत होत असून जीएसटीला स्थैर्य मिळत आहे, हे एप्रिलमधील आकडेवारीतून दिसून येते. आता जीएसटीची वसुली नियमितपणे 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होण्याची आशा करण्यात येत आहे. जीएसटी नेटवर्क आणि प्राप्तिकर खात्यांमध्ये आकडेवारीचे आदानप्रदान केल्यामुळे करचोरी करणे आणखी कठीण होणार आहे.
जीएसटीची अंमलबजावणी 1 जुलाई 2017 पासून सुरू झाली आणि त्याच्या पहिल्या दोन वर्षांत अनेक चढउतार आले. या काळात अनेकदा दरांमध्ये कपात करावी लागली तसेच तांत्रिक समस्याही आल्या. जीएसटी लागू होण्याचे फायदे आणि तोटे याबाबत खूप बागुलबुवा निर्माण केला गेला तसेच अतिरेकी दावेही केले गेले. महागाई आटोक्यात येईल इथपासून ते भारताचा जीडीपी वाढेल इथपर्यंतची भाकीते करण्यात आली. ती सगळी अनाठायी ठरली. जीएसटी लागू करणे हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक होते. भारतासारख्या मोठ्या देशात जीएसटीसारख्या कायद्यांची अंमलबजावणी करणे किचकट प्रक्रिया असते. त्यासाठी टोकाचा जल्लोष किंवा टोकाचा प्रतिरोध करता येत नाही, हे या दोन वर्षांनी दाखवून दिले.
मात्र बिझिनेस स्टँडर्ड या वृत्तपत्राने अलीकडेच दिलेल्या माहितीनुसार, जीएसटीमुळे कराचा भरणा आणि कर संकलनात मोठा बदल झाला आहे. सर्व 10 प्रमुख सेवांमध्ये सरकारचा जीएसटीच्या पहिल्या वर्षातील कराच्या तुलनेत महसूल 20 टक्के कमी झाला आहे. जीएसटी अंतर्गत कराचा भरणा करण्यासाठी इनपुट-टॅक्स क्रेडिटचा अधिक वापर करण्याने ही परिस्थिती उद्भवल्याचे सरकारी अधिकारी आणि विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. यामुळे सेवा क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांचा फायदा झाला असून त्यांचा नफाही वाढला असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. इनपुट-टॅक्स क्रेडिटचा फायदा घेऊन कोणताही व्यवसाय उत्पादन साहित्यावर दिलेल्या कराचा परतावा मागू शकतो.
कर देणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे, मात्र सेवा कंपन्या आता क्रेडिटच्या रूपात इनपुट टॅक्सचा लाभ घेऊ शकतात. यामुळे सेवा काही प्रमाणात स्वस्तर झाल्या आहेत, मात्र सरकारी महसुलावर नकारात्मक प्रभाव पडला आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर सेवा कंपन्यांवरील कराचे ओझे कमी झाले आहे. थोडक्यात म्हणजे जीएसटी सुधारणा उद्योगांच्या फायद्याची ठरली आहे, तर सरकारला तोट्याची ठरली आहे.
जीएसटी जेव्हा लागू झाला तेव्हा कराच्या रूपात आतापर्यंतची सर्वाधिक प्रगतिशील कर सुधारणा म्हणून ती नावाजली गेली. यामुळे एकीकडे व्यापार आणि उद्योगासाठी सुलभता येऊन ग्राहकांसाठी वस्तू आणि सेवांच्या किमतीत घट होईल, असे सांगण्यात आले होते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यामुळे केंद्र आणि राज्यांना महसुलात कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होणार नाही, असे सांगण्यात आले होते. वास्तव काही वेगळेच सांगते आहे.