डिजिटल तंत्रज्ञान भारतात झपाट्याने पसरत आहे. इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. ऑललाईन प्रणालीचा सर्वत्र बोलबाला आहे. ऑनलाईन व्यवहार वाढत आहेत आणि ई-कॉमर्सचा व्यापही वाढत आहे. मात्र या सगळ्या जंजाळात एक यंत्रणा तितक्याच ताकदीने उभी राहत आहे आणि ती भारताच्या या सर्व प्रगतीला गिळंकृत करण्याचा धोका आहे, याची फारशी चर्चा होत नाही.
डार्कनेट हे एक प्रकारचे नेटवर्किंग तंत्रज्ञान आहे. हे खासगी नेटवर्क असते आणि गुगलसारख्या सर्च इंजिनमध्ये दिसत नाही. ते अदृश्य असते. हे नेटवर्क वापरणारे वापरकर्ते आपले नेट पाहू शकतात मात्र आपण त्यांचे नेटवर्क पाहू शकत नाहीत. याला डीप वेब असेही म्हटले जाते. आपली परवानगी न घेता ते आपल्या यंत्रणेत प्रवेश करू शकतात मात्र त्यांनी चोरलेली माहिती आपल्याला कळूही शकत नाही. थोडक्यात गोपनीय इंटरनेटला डार्कनेट म्हणतात आणि त्यावर अनेक बेकायदेशीर व्यवहार चालतात. यात शस्त्रे आणि मादक पदार्थांच्या खरेदी-विकीचा भाग मोठा असतो. सायबर-शस्त्रे, शस्त्रे, बनावट चलन, चोरलेल्या क्रेडिट कार्डचे तपशील, बनावट कागदपत्रे, बंदी घातलेली औषधे अशा अनेक गोष्टी यावर खुलेआम उपलब्ध असतात.
गेल्याच महिन्यात डार्कनेटच्या माध्यमातून अंमली पदार्थांची देवाण-घेवाणीचे दोन गुन्हे उघडकीस आले होते. केंद्रीय अंमली पदार्थविरोधी पथकाने (एनसीबी) तीन अंमली पदार्थ जप्त केले होते आणि दोन नायजेरियन नागरिकांना अटक केली होती. हा अंमली पदार्थांचा व्यवहार डार्कनेटच्या मार्फत झाल्याची माहिती पुढे आली होती.
अगदी दोन दिवसांपूर्वी, युरोपीय व अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी अशाच प्रकारची जगातील सर्वात मोठी ऑनलाईन बाजारपेठ शोधून काढली. यावर मादक द्रव्ये, हॅकिंगची साधने आणि आर्थिक देवाणघेवाण होत होती. अमेरिका, जर्मनी आणि ब्राझील या तीन देशांत धाडी टाकून ही कारवाई करण्यात आली व त्यात तीन जर्मन व्यक्तींना अटक करण्यात आली. यावरची देवाणघेवाण क्रीप्टोकरन्सीत होत होती आणि यातील संशयित त्यावर 2 ते 6 टक्के कमिशन घेत होते. यातील 60 टक्के व्यवहार हे मादक द्रव्यांशी संबंधित होते.
डार्कनेटबाबत आता जागृती होत असली, तरी अनेक जण त्याला बळी पडत आहेत. या डिजिटल काळ्या बाजारामुळे भारताला एकट्या 2017 या वर्षात 18.5 अब्ज डॉलरचा फटका बसला. ही रक्कम 2014च्या तुलनेत चार पट जास्त होती, असे गेटवे हाऊस या संस्थेचे म्हणणे आहे. संस्थेने दोन महिन्यांपूर्वीच आपली आकडेवारी जाहीर केली असून ही संस्था सध्या 2018 या वर्षीचे आकडे गोळा करत आहे. आपल्या देशात माहिती तंत्रज्ञान कायदा दुर्बळ असल्यामुळे डार्कनेटचा व्याप वाढला असल्याचे संस्था म्हणते. या संस्थेचे संचालक समीर पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, पूर्वी या कारवाया गोपनीय पद्धतीने होत होत्या, मात्र त्या आता मुख्य प्रवाहात आल्या आहेत. याचा राष्ट्रीय सुरक्षेलाही धोका आहे आणि विशेषतः भारत पाकिस्तानदरम्यान सायबरयुद्ध झाले तर ही डार्कनेटवरील मंडळी अत्यंत धोकादायक ठरू शकतात.
दुर्बळ कायद्यामुळे डार्कनेटशी संलग्न असलेल्यांना मोकळे रान मिळाल्यासारखे झाले आहे. इंटरनेटशी जोडलेल्या गुन्हेगारांची स्वतःची एक साखळी असते आणि त्यांच्याही टोळ्या तयार झाल्या आहेत. इतकेच कशाला, डार्कनेट हा इंटरनेटवरील ब्लॅकमेलिंगचा समानार्थक शब्द बनला आहे. हॅकर्स एखाद्या कंपनीच्या वेबसाईटला हॅक करतात तेव्हा ती साईट सोडण्याच्या बदल्यात ते पैसे मागतात. आपल्या कंपनीचे तपशील प्रतिस्पर्ध्याच्या हाती पडू नयेत, यासाठी कंपनीही पैसे द्यायला तयार होते. हे पैसे डार्कनेटच्या माध्यमातूनच चुकवले जातात आणि संपूर्ण प्रक्रिया गोपनीय असते. ज्याची साईट हॅक झाली तो गुपचूप पैसे देऊन आपली सुटका करून घेतो. हे पैसे क्रीप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून घेण्यात येतात. याचा धोका ओळखूनच रिझर्व्हल बँकेने अलीकडेच बिटकॉईनसारख्या क्रीप्टोकरन्सीच्या वापरावर बंदी घातली आहे. भारत सरकारही क्रीप्टोकरन्सीवर सरसकट बंदी घालण्याचा विचार करत आहे.
डार्कनेटला त्वरित प्रतिबंध करता येईल अशी परिस्थिती सध्या तरी नाही. जवळपास प्रत्येक देशाला या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे सर्व देशांना मिळून यावर कारवाई करावी लागणार आहे. नाही तर हे डार्कनेट हळूहळू इंटरनेटलाही गिळंकृत करू शकते!