एक पट्टी एक रस्ता ( बेल्ट अँड रोड किंवा बीआरआय) हा चीनचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. विशेषतः चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा हा जिव्हाळ्याचा कार्यक्रम असून त्यांनी 2013 मध्ये पहिल्यांदा या योजनेची संकल्पना मांडली होती. प्राचीन काळातील रेशीम मार्गाप्रमाणे (सिल्क रोड) विविध देशांमध्ये रस्ते, रेल्वे आणि बंदरे यांच्या माध्यमातून नवा व्यापारी मार्ग निर्माण करणे, हा या योजनेचा जाहीर उद्देश आहे. मात्र प्रत्यक्षात या माध्यमातून जगातील विविध देशांमध्ये आपला प्रभाव निर्माण कऱण्याचा प्रयत्न चीन करत असून अनेक देशांच्या सरकारांनी याबद्दल शंकाही व्यक्त केली आहे. याचाच परिणाम म्हणून आता चीन वरमले असून त्याने आपली चाल बदलली आहे.
गेल्याच आठवड्यात बीआरआयवरीस दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय संमेलनाचे यजमानपद चीनने भूषवले. यामध्ये रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यासह 37 देशांचे प्रमुख आणि 150 देश व आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. गेल्या वर्षी याच परिषदेमध्ये 29 देश सहभागी झाले होते. मार्च महिन्यात इटालीने या योजनेत आपण सहभागी होणार असल्याचे जाहीर केले. अशा तऱ्हेने बीआरआयमध्ये सहभागी होणारा श्रीमंत देशांच्या जी-7 या गटातील तो पहिला सदस्य देश बनला. यानंतर लक्झमबर्ग आणि स्वित्झर्लंडनेही बीआरआयमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यातून आफ्रिकेसह युरोपातील अनेक मोठ्या भागापर्यंत पोचण्यात चीन यशस्वी झाला आहे. परंतु भारताने गेल्या वर्षीही या परिषदेवर बहिष्कार टाकला होता, तर अमेरिकेने यावर्षी आपला कोणीही प्रतिनिधी पाठविला नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचागी या योजनेला विरोध आहे.
अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी ही योजना संपूर्ण जगासाठी चांगली असल्याची मखलाशी केली आहे. ‘बीआरआयची सुरूवात भले चीनने केली असेल, परंतु यातून निर्माण होणाऱ्या संधी आणि परिणाम संपूर्ण जगासाठी आहेत,’ असे त्यांनी म्हटले. या वक्तव्यात सर्वात नजरेत भरणारी बाब म्हणजे जिनपिंग यांच्या बोलण्यात झळकलेली नम्रता. या विषयावरील पहिल्या परिषदेत, 2017 मध्ये, त्यांचा आविर्भाव अत्यंत अहंकारी होता. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये ठिकठिकाणी चीनच्या प्रकल्पांना झालेल्या विरोधामुळे आता जिनपिंग जमिनीवर आले आहेत. म्हणून बीआरआयच्या प्रकल्पांमध्ये आंतरराष्ट्रीय नियम व मानक लागू करण्यात येतील, अशी ग्वाही जिनपिंग यांनी दिली.
बीआरआय फोरम परिषदेत 64 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक रकमेचे करारमदार झाल्याचे दावे जिनपिंग यांनी केले असले, तरी ही योजना वादात सापडली असल्याचे त्यांना मान्य करावे लागले. अमेरिकेने पहिल्या बैठकीत भाग घेतला असला, मात्र योजनेसाठी निधी गोळा करण्यातील अपारदर्शक पद्धती, खराब कामकाज आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्य मानक व नियमांची पायमल्ली ही कारणे देऊन अमेरिकेने योजनेला आक्षेप घेतला आहे. बीआरआय ही योजना एकतर्फी पद्धतीने आखली असून त्याच पद्धतीने ती राबवली जात आहे, अशी टीका संपूर्ण जगातून होत आहे. टीकाकारांच्या मते, बीआरआय ही वास्तविक संपूर्ण जगावर चीनचा प्रभाव मजबूत करण्याच्या रणनीतीचा भाग आहे जेणेकरून सगळे देश चीनच्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकून त्याचे आश्रित बनावेत. म्हणूनच बहुतेक देशांनी ठामपणे आपले आक्षेप समोर ठेवले आहेत आणि त्यांची समजूत काढणे ही चीनची मजबूरी बनली आहे. तसेच अन्य देशांनीही अशा प्रकारच्या मूलभूत सोईसुविधा उभ्या करण्याचे आपले प्रकल्प पुढे आणले आहेत.
भारतापुरते बोलायचे झाले तर भारताने सलग दुसर्‍यांदा चीनचे ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) परिषदेचे निमंत्रण नाकारले. यापूर्वी 2017 मध्येही बीजिंगमध्ये झालेल्या बीआरआय परिषदेवर भारताने बहिष्कार टाकला होता. बीआरआयच्या अंतर्गत ‘चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोअर’ उभारण्यात येणार असून हा प्रकल्प पाकव्याप्त काश्मिरमधील वादग्रस्त गीलगिट-बालटिस्तान भागातून जातो. बीआरआय योजनेमुळे भारताच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण होतो, अशी भारताची स्पष्ट भूमिका आहे. त्यामुळे भारताच्या भूमिकेला अनुकूल असे स्वर जर जगभरातून उमटत असतील तर आपण त्याचे स्वागतच करायला हवे.