हैद्राबाद विद्यापीठाचा विद्यार्थी रोहीत वेमुला याने तीन-चार वर्षांपूर्वी आत्महत्या केली होती तेव्हा ते प्रकरण गाजले होते. देशभराच्या राजकारणात त्याचे पडसाद उमटले होते. आजही केंद्र सरकारवर टीका करण्यासाठी या प्रकरणाचा उपयोग करण्यात येतो. मात्र त्याच तेलंगाणा राज्यात सुमारे दोन डझन विद्यार्थ्यांनी केवळ परीक्षेतील अपयशामुळे जीव दिला आहे, मात्र कोणाच्या गावीही हा विषय नाही. इंटर परीक्षेच्या निकालात चुका झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी नापास झाले आणि त्यातून या आत्महत्या घडल्याचे सांगितले जाते. म्हणजे एक प्रकारे सरकारी अव्यवस्थेने घेतलेले हे बळी आहेत.
राज्यातील अकरावी आणि बारावीच्या परीक्षेचे निकाल गेल्या आठवड्यात लागले. मात्र या निकालांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गडबड झाली. तेलुगु भाषेच्या परीक्षेत 99 गुण मिळालेल्या विद्यार्थिनीला शून्य गुण देण्यात आले. त्यामुळे या विद्यार्थिनीने आत्मदहन करून आयुष्य संपविले. तेव्हापासून कमी गुण मिळाल्याने आतापर्यंत 21 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली आहे. यातील एक विद्यार्थी तेलुगु देसम पक्षाचे खासदार सी. एम. रमेश यांचा भाचा होता. त्यामुळे विद्यार्थी संघटना, पालक आणि विरोधी पक्षांनी माध्यमिक शिक्षण मंडळ (बीआयई) आणि राज्य सरकारला धारेवर धरले आहे.
निकालांमध्ये झालेल्या या गडबडीच्या विरोधात विरोधी पक्ष उतरले नसते तरच नवल होते. तेलंगाणा भारतीय जनता पक्षाने या संबंधात आंदोलन सुरू केले असून मंगळवारी प्रगती भवन या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाला घेराव घातला होता. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांना पोलिसांनी आंदोलन करताना अटकही केली. तसेच या गडबडीच्या विरोधात निदर्शने करणारे आमदार रामचंद्र राव यांनाही अटक करण्यात आले. गुरुवारी भाजपच्या वतीने तेलंगाणा बंदची हाक देण्यात आली आहे.
काँग्रेस, तेलुगु देसम, भारतीय साम्यवादी पक्ष या पक्षांनीही आंदोलनाला आणखी बळ देण्याचा निश्चय केला आहे. काँग्रेस नेते व्ही. हनुमंत राव, तेलुगु देसमचे तेलंगाणा अध्यक्ष एल. रमणा आणि भाकप नेते चाडा वेंकट रेड्डी इत्यादी नेत्यांना अटक करण्यात आली आहे.
एवढेच नाही तर हे प्रकरण तेलंगाणा उच्च न्यायालयात पोचले असून या प्रकरणी राज्य परीक्षा मंडळाने फेरतपणासणी आणि फेरमूल्यांकन करून 8 मेपर्यंत अहवाल सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
मंडळानेही नापास झालेल्या 3.20 लाख विद्यार्थ्यांची पुनः फेरतपणासणी आणि फेरमूल्यांकन करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांना 50 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी, ही मागणी करणारी एक आणखी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे.
राज्यात असाच प्रकार 2001मध्येही घडला होता. अर्थात त्यावेळी तेलंगाणा राज्य अस्तित्वात नव्हते, तर ते आंध्र प्रदेशाचा भाग होते. तत्कालीन राज्य सरकारला अशाच समस्येचा सामना करावा लागला होता आणि कनिष्ठ महाविद्यालयातील अनेक विद्यार्थ्यांनी आपले जीवन संपविले होते. तेव्हा चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली होती. समितीने 16 एप्रिल 2001 रोजी आपला अहवाल दिला होता आणि त्यात 15 शिफारसी केल्या होत्या. एम. नीरदा रेड्डी या समितीच्या अध्यक्षा होत्या आणि त्यांनी राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांचे वर्णन ‘छळछावण्या’ असे केले होते. मात्र त्या शिफारसींची अंमलबजावणी आजही झालेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रचंड मानसिक तणावाला सामोरे जावे लागते. परीक्षेत अपयश आल्याने निराश झालेले विद्यार्थी आत्महत्या करण्यापर्यंतचा टोकाचा निर्णय घेतात. त्यांचे मूल्यांकन करणारे शिक्षक व परीक्षक हेही कंत्राटी बनले आहेत.
त्याचीच परिणती आज तेलंगाणातील या आत्महत्या-कम-हत्याकांडात झाली आहे. देशाचे भविष्य म्हणविल्या जाणाऱ्या तरुणांचा जीव या परीक्षा पद्धतीने घेतला आहे. ‘परीक्षा म्हणजे आयुष्य नव्हे, परीक्षेतील अपयश महत्त्वाचे नाही, त्यावर मात करता येते’ हे उपदेश म्हणून सांगणे सोपे आहे. परंतु कोवळ्या वयातील युवकांच्या दृष्टीने परीक्षा हा जीवन-मरणाचा प्रश्न बनला आहे. संपूर्ण आयुष्यात त्याचे किती महत्त्व आहे हे समजून घ्यायला हवे. त्यामुळे शिक्षकांनी आणि परीक्षकांनी आपली जबाबदारी ओळखून काम करणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे.अन्यथा हा युवकांच्या जीवाशी खेळच होईल.