बटाटा, 'बहुराष्ट्रीय' दादागिरी आणि शेतकऱ्याचा आसूड! - Majha Paper

बटाटा, ‘बहुराष्ट्रीय’ दादागिरी आणि शेतकऱ्याचा आसूड!


लेज आणि पेप्सी या लोकप्रिय उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या पेप्सिको कंपनीचे सध्या शेतकऱ्यांशी युद्ध चालू आहे. मात्र  सोशल मीडियावर कंपनीच्या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यामुळे कंपनीचे मुख्यालयही हादरले आहे. या संघर्षाला वेगळे वळण लागण्याची शक्यता लक्षात आल्यामुळे कंपनीने शेतकऱ्यांशी समझोता करण्याचाही प्रस्ताव दिला आहे.

कंपनीने आपल्या रजिस्टर्ड बटाट्यांचे पीक घेतल्याबद्दल पेप्सिको कंपनीने गुजरातेतील 9 शेतकऱ्यांच्या विरोधात खटला दाखल केला होता आणि शेतकऱ्यांकडून 4.2 कोटी रुपये नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. शेतकऱ्यांनी या बटाट्यांचे उत्पादन घेणे बंद केले तर आपण खटला परत घेऊ, असे पेप्सिको इंडियाने शुक्रवारी सांगितले होते. तसेच शेतकऱ्यांकडे असलेला सध्याचा साठा नष्ट करण्यासही कंपनीने सांगितले होते. यापूर्वी 2017-18 मध्येही गुजरातेतील 5 शेतकऱ्यांच्या विरोधात कंपनीने असाच खटला दाखल केला होता.

‘एफसी5 या प्रजातीच्या बटाट्याची नोंदणी पेप्सिकोने केली होती. वनस्पती प्रजाती संरक्षण अधिकार अधिनियमानुसार या प्रजातीची नोंदणी 2031 पर्यंत वैध आहे. शेतकऱ्यांनी कंपनीशी करार करून या बटाट्यांचे बीज विकत घ्यावेत आणि हे नोंदणीकृत बटाटे केवळ कंपनीलाच विकता येतील,’ असे कंपनीने न्यायालयात सांगितले होते. गंमत म्हणजे पेप्सिकोने गुप्तहेरांच्या माध्यमातून या शेतकऱ्यांचा शोध लावला, असे सांगितले जाते.
या शेतकऱ्यांनी अहमदाबादच्या न्यायालयाकडे 12 जूनपर्यंतचा वेळ मागितला आहे. हे बीज एफसी5 बटाट्याचे आहेत हे आम्हाला माहीत असते तर आम्ही ते वापरले नसते, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

हे प्रकरण आता जागतिक पातळीवर पोचले असून पेप्सिकोच्या मुख्य कार्यालयाने भारतातील कार्यालयाला या संबंधात पत्र पाठविले आहे. हे प्रकरण लवकरात लवकर मार्गी लावावे, असे पेप्सिकोच्या मुख्यालयाने भारतातील अधिकाऱ्यांना कऴवले आहे, असे इकॉनॉमिक टाईम्स वृत्तपत्राने म्हटले आहे. राजकीय पक्षांनीही यात उडी घेतली असून भारतीय जनता पक्ष व काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी पेप्सिकोचा निषेध केला आहे. या सगळ्यामुळे बटाटा या पिकाने पुन्हा सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

“भारतीय शेतकऱ्यांवर दाखल केलेले खटले काढून घेण्यासाठी मी पेप्सी इंडियाला 72 तासांची मुदत देतो, नाही तर भारतात पेप्सिकोच्या सर्व उत्पादनांवर बंदी घालण्यासाठी आम्ही मोहीम सुरू करू,” असे दिल्ली भाजपचे प्रवक्ते ताजिंदरसिंग बग्गा यांनी ट्वीट केले आहे.

“गुजरातच्या बटाटा उत्पादक शेतकऱ्यांना न्यायालयात खेचण्याची पेप्सिकोची कृती ही अत्यंत चुकीची आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर आणलेली ही गदा आहे. राज्य सरकारने आपले डोळे बंद ठेवू नयेत. आमच्या शेतकऱ्यांनी काय उगवावे किंवा काय नाही, याची निर्णय कॉर्पोरेट कंपन्यांनी करता कामा नये,” असे काँग्रेसचे नेते अहमद पटेल यांनी म्हटले आहे.

प्राचीन काळी भारतात पिष्टमय पदार्थाचा स्त्रोत म्हणून केळ्यांचा वापर होत असे. मात्र 17 व्या शतकात युरोपीय लोकांनी भारतात बटाटा आणला आणि तो इथलाच झाला. आज भारत हा जगातला दुसरा सर्वात मोठा बटाटा उत्पादक देश आहे. पहिल्या क्रमांकावर अर्थातच चीन आहे. पेप्सिको कंपनी लेज चिप्स आणि क्वेकर ओट्स या उत्पादनांची निर्मिती करते आणि भारताची बाजारपेठ पेप्सिकोसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. याचे कारण म्हणजे अमेरिकेसारख्या प्रगत बाजारपेठेत कंपनीची विक्री कमी झाली आहे. त्यात शेतकरीविरोधी अशी कंपनीची प्रतिमा निर्माण झाली, तर भारतातील विक्रीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

याची जाणीव झाल्यामुळेच असावे कदाचित कंपनीने न्यायालयाबाहेर तडजोड करण्याचा प्रस्ताव या शेतकऱ्यांसमोर ठेवला आहे. मात्र शेतकरी पेप्सिकोला जुमानायला तयार नाहीत आणि त्यांनी न्यायालयीन लढाई चालू ठेवायचा निश्चय केला आहे. शेतकऱ्यांचा आसूड कडाडला आहे. शेतकऱ्यांची बाजू न्यायालयात मांडणारे वकील आनंद याग्निक यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘एक मल्टीनॅशनल कंपनी आमच्या शेतात येते, आमच्या अपरोक्ष पिकांचे नमुने गोळा करते आणि आम्हाला यात अडकवते. हे खासगीपणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. हे सहन केला जाणार नाही.’

त्यांनी हा निश्चय कायम ठेवावा आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दादागिरीला जशास तसे उत्तर द्यावे, हीच एक भारतीय म्हणून अपेक्षा.

Leave a Comment