दिल्लीच्या सिंहासनापर्यंतचा रस्ता लखनऊच्या गल्तीतून जातो – भारतीय राजकारणातील हे एक सुपरिचित वाक्य. हे कथन 1984 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत खरे होते. मात्र 1989च्या निवडणुकीपासून युती किंवा आघाडीचे सरकार बनायला सुरूवात झाली आणि सत्ता-संतुलनात दक्षिण भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरू लागली. त्यातूनच आधी पी. व्ही. नरसिंह राव आणि नंतर एच. डी. देवेगौडा हे पंतप्रधान बनले. मात्र 1984 पूर्वीची परंपरा भारतीय जनता पक्षाच्या विजयाने 2014 मध्ये पुन्हा जागी केली. उत्तर प्रदेशातील प्रचंड अशा यशामुळे भाजपला दिल्लीत सरकार स्थापन करता आले. परंतु भाजपचे हे शानदार यश भारतातील 29 पैकी केवळ 12 राज्यांमध्ये मिळालेल्या विजयामुळे शक्य झाले होते. यातील 10 राज्ये हिंदी पट्ट्यात तर 2 पश्चिम भारतात होते. भाजपच्या एकूण जागांपैकी 85 टक्के जागा या पट्ट्यात होत्या. त्यावेळी या भागात मोदी लाट होती आणि आज ती परिस्थिती नाही. या परिस्थितीत आपली पाच वर्षांपूर्वीची कामगिरी भाजपला पुन्हा करता आली नाही, तर दक्षिणेतील राज्यांना पुन्हा महत्त्व येण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच दिल्लीच्या सत्तेची किल्ली या राज्यांच्या हाती येईल.
तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा, केरळ, कर्नाटक ही राज्ये आणि पुदुच्चेरी हा केंद्रशासित प्रदेश या ठिकाणी लोकसभेच्या 130 जागा आहेत. लोकसभेत एकूण 543 जागा आहेत, म्हणजेच या राज्यांमध्ये त्यातील एक पंचमांश जागा आहेत. भाजपला 2014 मध्ये उत्तर भारतात भले मोठे यश मिळाले असताना या राज्यांमध्ये मात्र केवळ 21 जागा (म्हणजेच 15 टक्के) मिळाल्या होत्या. भाजपला मिळालेल्या 282 जागांमध्ये या जागांचा वाटा केवळ 7 टक्के होता.
केंद्रात अल्पमतातील सरकार आल्यास जयललिता यांना पंतप्रधान होण्याची संधी असल्याची चर्चा गेल्या वेळेस होती. त्यामुळे तमिळनाडूतील 39 पैकी 37 जागा त्यांच्या अण्णा द्रमुक पक्षाला मिळाल्या होत्या. यावेळी तमिळनाडूत जयललिताही नाहीत आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी करुणानिधीही नाहीत. म्हणूनच अण्णा द्रमुक केवळ 20 जागा लढत आहे तर अन्य जागा सहकारी पक्षांना देण्यात आल्या आहेत (यात भाजपच्या वाट्याला 5 जागा आल्या आहेत). त्यातच अण्णा द्रमुक पक्ष फुटला असून जयललिता यांचे निकटवर्तीय दिनकरन यांनी स्वतःचा पक्ष काढला आहे. त्यामुळे भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला केवळ जातीवर आधारित मतदारांवरच भरवसा उरला आहे. विशेषतः उत्तर तमिळनाडूत पट्टाळी मक्कळ काट्चि या वण्णियार समुदायावर पक्षाला जास्त स्थान आहे.
तेलंगाणा व आंध्र प्रदेशात काँग्रेस व भाजप हे दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष काहीसे मागे पडलेले आहेत. काँग्रेसला 2004 व 2009 मध्ये (तेव्हा एकत्र असलेल्या) या राज्यांमध्ये भरदार यश मिळाल्यामुळेच केंद्रात सत्ता स्थापन करता आली होती. मात्र यंदा आंध्रात वायएसआर काँग्रेस आणि तेलंगाणात तेलंगाणा राष्ट्र समिती (तेरास) या पक्षांचा जोर आहे. तेरासने नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अन्य सर्वच पक्षांना धोबीपछाड दिली होती. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत मिळणाऱ्या यशाच्या जोरावर दिल्लीत महत्त्वाची भूमिका पार पाडण्याचे मनसुबे या दोन्ही पक्षांनी आखले आहेत.
दक्षिणेतील कर्नाटक या एकमेव राज्यात भाजपचा काहीसा जोर आहे. गेल्या तीन सार्वत्रिक निवडणुकांत पक्षाने येथे सर्वाधिक जागा मिळविल्या होत्या. मागील वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही पक्षाने सर्वाधिक जागा जिंकल्या होत्या. आताच्या परिस्थितीत राज्यातील दहा जागांवर भाजपचा जोर असल्याचे सांगितले जाते. मात्र यातील काही जागांवर काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाची एकत्रित मते अधिक आहेत. गेल्या वेळेस हे दोन पक्ष वेगळे लढले होते, तर आता ते एकत्र आहेत. याचाच अर्थ भाजपने गेल्या वेळेस जिंकलेल्या 17 पैकी किमान सहा जागांवर चुरशीची लढत होणार आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आपला दुसरा मतदारसंघ म्हणून वायनाडची निवड केली. त्यातून दक्षिणेत आपण पक्षाला मजबूत करण्यावर भर देत असल्याचा संदेश त्यांनी दिला. केरळमध्ये भाजप नावालाही नसून येथे मुख्य मुकाबला काँग्रेस व डाव्या पक्षांमध्ये आहे. मात्र साबरीमला आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर येथे तीन जागा मिळण्याची आशा भाजपला आहे.
एकुणात सांगायचे, तर भाजपला या राज्यांमध्ये अगदी किरकोळ आघाडी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, तर उत्तरेतील राज्यांमध्ये जोरदार नुकसान. विशेषतः उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्ष व बहुजन समाजवादी पक्षाची युती आणि राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचा उदय यामुळे काही जागांचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. दक्षिणेत मिळणारी काही जागांची आघाडी हे नुकसान भरून काढू शकेल का, हा खरा प्रश्न आहे. अन् तसे झाले नाही व अल्पमतातील सरकार आले तरी दक्षिणेच्या राज्यांची भूमिकाच त्या परिस्थितीत महत्त्चाची ठरेल.