मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला राज्य सरकारची नोटीस

MCA
मुंबई : वानखेडे स्टेडियमवर संकटाचे ढग आल्याचे दिसत असून राज्य सरकारने मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला भाडे कराराच्या नूतनीकरणाची थकीत रकमेची परफेड आणि परवानगीशिवाय बांधकाम या कारणांमुळे नोटीस बजावली आहे. 16 एप्रिल रोजी नोटीस बजावून एमसीएकडे 120 कोटी रुपयांची मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागणी केली आहे. एमसीएने जर या रकमेची फेड केली नाही, तर ही जागा त्यांना रिकामी करावी लागेल, असे या नोटीसमध्ये म्हटलं आहे.

एस के वानखेडे यांनी हे स्टेडियम 1975 मध्ये बांधले होते. स्वत:चे स्टेडियम एमसीएकडे असावे, असे त्यांचे म्हणणे होते. क्रिकेट क्लब ऑफ इंडियासोबत यावरुन वाद देखील झाला होता. तब्बल 33 हजार प्रेक्षक 43,977.93 चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या वानखेडे स्टेडियममध्ये बसू शकतात.

ही जागा एमसीएला 50 वर्षांसाठी राज्य सरकारने भाडेतत्त्वावर दिली होती. मागील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात त्याची मुदत संपली आहे. करारानुसार, एमएसीएला सरकारला बांधकाम क्षेत्राचा 1 रुपया प्रति वर्ग यार्ड आणि रिकाम्या क्षेत्राचा 10 पैसे प्रति यार्डनुसार भाडे द्यायचे होते. या जागेवर एमसीएने ‘क्रिकेट सेंटर’ बनवल्यानंतर भाडेकराराची रक्कम बदलल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे, बीसीसीआयचे जे आता मुख्यालय आहे. एमसीएने केलेल्या सर्व बांधकामाची फेड करण्याचे या नोटीसमध्ये म्हटले आहे.

भाडेकराराच्या नूतनीकरणासाठी एमसीएकडून मुख्यमंत्र्यांना उत्तर पाठवले असून बाजारभावानुसार भाडे दिले जाईल, असे म्हटले आहे. एमसीएचे सीईओ सीएस नाईक जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठवलेल्या नोटीसची मला कल्पना असल्याचे म्हणाले. तर अवैधरित्या कोणतंही बांधकाम केलेले नाही, असे वानखेडे स्टेडियमचे डिझाईन तयार करणारे आर्किटेक्ट शशी प्रभू यांनी सांगितले. स्टेडियमच्या नूतनीकरणासाठी आवश्यक सर्व परवानग्या 2011 च्या आयसीसी विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यासाठी घेतल्या होत्या, असेही ते म्हणाले.

Leave a Comment