सतराव्या लोकसभेसाठी दोन टप्प्यातील मतदान पार पडले असून मंगळवारी तिसऱ्या टप्प्यातील मतदान होईल. सुमारे अर्ध्या-अधिक जागांवरील उमेदवारांचे भवितव्य एव्हाना मतदान यंत्रात बंद झाले आहे. तरीही अद्याप कुठलीही लाट किंवा वारे दिसत नसल्यामुळे ही निवडणूक गूढ बनली आहे. भारतीय जनता पक्षाला केंद्रात पुन्हा सत्तारुढ होण्यासाठी 2014 मधील आपली सर्वोत्कृष्ट कामगिरी पुन्हा करावी तर लागणार आहेच, परंतु मोदी लाटही पुन्हा निर्माण करावी लागणार आहे. अर्धी निवडणूक होत आली तरी अद्याप हे आव्हान कायम आहे.
गेल्या निवडणुकीत भाजपने सर्वश्रेष्ठ कामगिरी करत स्वबळावर लोकसभेत स्पष्ट बहुमत मिळविले होते आणि 1984 नंतर लोकसभेत स्पष्ट बहुमत मिळविणारा तो पक्ष ठरला होता. गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड आणि दिल्ली या राज्यांत भाजपने पैकीच्या पैकी जागा मिळविल्या होत्या. देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशात 80 लोकसभा जागांपैकी 73 जागा पक्षाने मिळविल्या होत्या. बिहारमध्ये 22 जागा जिंकल्या होत्या, तर हरियाणात 10 पैकी सात जागा जिंकल्या होत्या. गेल्या वेळेस मध्य प्रदेशातील29 पैकी 27, छत्तीसगडमधील11 पैकी 10 आणि झारखंडमधील 14 पैकी 12 जागांवर भाजपने विजय मिळविला होता.
आता या बहुतेक राज्यांतील परिस्थिती बदलली आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये भाजपचा पराभव करून काँग्रेसने सरकारे स्थापन केली आहेत. उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र , झारखंड आणि आसाममध्ये भाजपची सरकारे आहेत. बिहारमध्ये भाजपने संयुक्त जनता दल आणि लोक जनशक्ती पक्षासोबत युती केली आहे. गेल्या वेळेस 22 जागा जिंकणारा हा पक्ष तेथे 17 जागा लढवत आहे.
उत्तर प्रदेशातही गेल्या वेळेसच्या तुलनेत राजकीय समीकरण बदलले आहे. भाजपच्या अनेक दिग्गज नेत्यांचे तिकिट कापले जाणे आणि काही उमेदवारांचे मतदारसंघ बदलणे, हे या बदलेल्या स्थितीचे द्योतक मानले जात आहे. सुमारे अडीच दशकांपासून एक-दुसऱ्याला पाण्यात पाहणारे समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज एकत्र येऊन लढत आहेत. मोदी लाट थांबवणे आणि आपली मतपेढी वाचवणे हा त्यांचा एकमेव अजेंडा आहे. या दोन पक्षांना राष्ट्रीय लोकदल या पक्षाचीही साथ आहे. पक्षाचे दिग्गज नेते मुरली मनोहर जोशी यांचे तिकिट कापण्यात आले आहे. काँग्रेसचे राज्यात फारसे बळ नाही, मात्र पक्षाने प्रियंका गांधी यांच्या रूपाने एका स्टार प्रचारकाला मैदानात आणले आहे.
महाराष्ट्रात मागील निवडणूक भाजप व शिवसेनेने एकत्र लढवली होती आणि 48 पैकी 41 जागा (भाजप 23 आणि शिवसेना 18) जिंकल्या होत्या. आताही हे पक्ष एकमेकांसोबत आहेत, मात्र चार वर्षे त्यांनी एकमेकांचा यथेच्छ उद्धार केला आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांचे मनोमिलन हा चिंतेचा विषय आहे. शिवाय राज्यात त्यांचे सरकार असून सरकारविरोधी भावना हे त्यांना आव्हान असेल.
कर्नाटकात भाजपने गेल्या वेळेस28 पैकी 17 जागा जिंकल्या होत्या. सध्या तेथे काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे सरकार आहे. राज्याच्या राजकारणात वजन असलेले भाजप नेते अनंत कुमार यांचे निधन झाल्याचा फटका पक्षाला बसेल. त्यांच्या पत्नीला तिकिट न दिल्यामुळे निर्माण झालेली नाराजी हाही एक घटक आहे.
राजकीय स्थिती बदललेले आणखी एक राज्य म्हणजे आंध्र प्रदेश. तेथे भाजपने गेल्या वेळेस तीन ठिकाणी यश मिळविले होते. मात्र त्यावेळी भाजप आणि तेलुगू देसम पक्षाची युती होती. आता चंद्राबाबू नायडू यांनी भाजपशी केवळ संबंध तोडले नाहीत, तर सवतासुभा उभा केला आहे. शिवाय वायएसआर काँग्रेसशी युती होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे ती कामगिरी पुन्हा करणे पक्षाला अवघड आहे.
भाजपचा भर आहे तो पश्चिम बंगालवर. तेथे भाजपला 42 पैकी दोन जागा मिळाल्या होत्या. यंदा त्या जागा वाढतील असा भाजप नेत्यांचा होरा आहे, मात्र तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी सहजासहजी हार मानणाऱ्यांपैकी नाहीत. ओडिशा हे राज्यही तसे कठीणच आहे. तिथे भाजपला 2014 मध्ये 21 पैकी केवळ एक जागा मिळाली होती. जम्मू-कश्मीरमध्ये भाजपने तीन जागा जिंकल्या होत्या. त्या जागा कायम ठेवण्यासाठी पक्षावर दबाव आहे.
केरळ आणि तमिळनाडू हे भाजपच्या दृष्टीने आतापर्यंत अडचणीचे प्रदेश ठरले आहेत. केरळमध्ये आतापर्यंत भाजप लोकसभेची एकही जागा जिंकू शकलेली नाही. तमिळनाडूतही म्हणण्यासारखे काही नाही. मात्र यंदा राज्यात आपली उपस्थिती वाढविण्यासाठी भाजपने सत्ताधारी अण्णा द्रमुकशी युती केली आहे. या प्रयत्नांना फळ येते का आणि सत्तेच्या भोज्याला शिवण्याची संधी भाजपला मिळते का, याची प्रतीक्षा आणखी एक महिना करावी लागणार आहे. सध्या तरी मात्र कोणत्याही लाट किंवा वाऱ्याशिवायच ही निवडणूक लढवली जात आहे, हे खरे.