आपल्या भारत देशाची 14 ऑगस्ट 1947 रोजी दुर्दैवी फाळणी झाली. पाकिस्तान राष्ट्र हे म्हणायला शेजारी देश, परंतु तो मुळात आपल्या देशातूनच जन्माला आलेला एक देश. मात्र या पाकिस्तानने शेजारधर्म न पाळल्याने भारतासाठी एक शत्रू देश म्हणूनच ते उदयाला आले व आजही ते तसेच आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे भारताच्या पश्‍चिम सीमेवर सतत युद्ध सदृश्य, तणावाचे वातावरण असते. सीमेचे रक्षण करणार्‍या जवानांचे हौतात्म्य हे तर आता नित्याची बाब बनली आहे. पाकिस्तानच्या याच आडमुठेपणामुळे काश्मिरचा प्रश्‍न अद्याप सुटलेला नाही. तो सोडविण्याचा आटोकाट प्रयत्न भारताने करूनही पाकिस्तानने नेहमीच त्यात खोडा घालायचा प्रयत्न केला. अतिरेकी संघटनांना फूस देऊन शेकडो वेळा दहशतवादी हल्ले घडवून आणले.
या घटना घडल्यामुळे भारतीय समाजात पाकिस्तान व दहशतवाद्यांबद्दल प्रचंड चीड व घृणा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानशी सर्व प्रकारचे संबंध तोडावेत ही सर्वसामान्य भारतीयांची भावना आहे. तरीही आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे नियम पाळायचे म्हणून आणि शेजारधर्म पाळायचा म्हणून काही गोष्टी भारताला कराव्या लागतात. जेव्हा पाकिस्तानसारखे एखादे विषारी राष्ट्र अशा उदात्त गोष्टींचाही गैरवापर करतात, तेव्हा त्या विरोधात पावले उचलणे आवश्यकच ठरतात. म्हणूनच सीमापार चालणाऱ्या व्यापारावर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा भारताने घेतलेला निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह ठरतो.
जम्मू-काश्मीरमधील नियंत्रण रेषेपलीकडे चालणारा सर्व व्यापार निलंबित करण्याचा आदेश गृह मंत्रालयाने शुक्रवारी, 19 एप्रिल रोजी जारी केला. या व्यापाराच्या नावाखाली पाकिस्तान प्रत्यक्ष ताबा रेषेपलीकडून बेकायदेशीर शस्त्रे, अंमली पदार्थ आणि बनावट नोटा इ पाठवत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर गृह मंत्रालयाने हा आदेश काढला.
जम्मू-काश्मीरमधील ताबा रेषेच्या दोन्ही बाजूंकडील स्थानिक लोकांना दैनंदिन वापराच्या वस्तू सुलभपणे मिळाव्यात, या उदात्त हेतूने या व्यापाराला परवानगी देण्यात आली होती. यासाठी दोन व्यापार सुविधा केंद्रे उघडण्यात आली असून ती उरीमधील सलामाबाद, (जिल्हा बारामुल्ला) आणि चक्कान-दा-बाग (जिल्हा पूंछ) येथे आहेत. आठवड्यातून चार दिवस हा व्यापार होतो. विशेष म्हणजे हा व्यापार रोख पद्धतीने नव्हे तर बार्टर किंवा अदलाबदल पद्धतीने होत होता. म्हणजेच सीमेच्या या भागाकडून जेवढ्या किमतीचा माल पाठवण्यात येत असे तेवढ्याच किमतीचा माल वस्तूंच्या स्वरूपात तिकडून आयात करण्याची परवानगी होती. या वस्तूंवर कर माफ करण्यात येत होते.
मात्र या व्यापाराचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत आहे, असे अहवाल गुप्तचर यंत्रणांना मिळाले होते. या व्यापाराचे स्वरूप बदलले असून तिऱ्हाईत माल आणण्यासाठी त्याचा वापर करण्यात येत आहे. अन्य देशांमधील माल या मार्गाने येत आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. आता अन्य देशांतील म्हणजे चीनमधील हे वेगळे सांगायला नको, कारण पाकिस्तानकडे स्वतःचा माल उत्पादन करण्याची क्षमता तर नावालाही नाही. इतकेच नाही तर या व्यापाराच्या मिषाने हवालाचा पैसा, मादक पदार्थ आणि शस्त्रे यांसारख्या वस्तूही येत असल्याचे आढळले होते.
राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) अशा काही प्रकरणांचा तपास केला तेव्हा त्यात धक्कादायक माहिती हाती आली. अशा प्रकारच्या व्यापारात गुंतलेल्या काही व्यक्ती या बंदी घालण्यात आलेल्या दहशतवादी संघटनांशी संबंधित असल्याचे एनआयएला आढळले. इतकेच नाही तर यातील काही लोक पाकिस्तानात गेले असून दहशतवादी संघटनांमध्ये सामील झाल्याचेही आढळले. त्यांनी पाकिस्तानमध्ये व्यापारी संस्था उघडल्या आहेत.
पाकिस्तानच्या हस्तक संघटनांनी घडवून आणलेल्या हल्ल्यात पुलवामा येथे 40 जवान हुतात्मे झाले. या घटनेनंतर भारत सरकारने पाकिस्तानला दिलेला सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्राचा दर्जा मागे घेतला. त्यानंतर तर मोठ्या प्रमाणावरील कर टाळण्यासाठी या व्यापाराचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. म्हणूनच सलामाबाद आणि चक्कान-दा-बाग येथीस व्यापारी केंद्रे तत्काळ निलंबित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
अर्थात पाकिस्तानबद्दल हुळहुळ करणाऱ्या विशिष्ट व्यक्ती व संघटनांनी त्या विरोधात कोल्हुकुई सुरू केली आहे. मात्र हे पाऊल अत्यंत आवश्यक असून सर्व देशनिष्ठांचा त्याला पाठिंबाच असेल.
या दरम्यान एक कठोर नियामक आणि अंमलबजावणी यंत्रणा तयार केली जात असून विविध सुरक्षा संस्थांशी सल्लामसलत करूनच ती तयार केली जाईल, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. अर्थात हे काम निवडणुकीनंतरच होईल. त्याला अद्याप अवकाश आहे. तूर्तास तरी एक उत्तम निर्णय असेच याचे वर्णन करावे लागेल.