पेड न्यूज हा शब्द आपल्याकडे अनोळखी नाही. गेल्या किमान दोन-तीन निवडणुका या एका शब्दाभोवती फिरत आहेत. राजकीय पक्ष आणि उमेदवार आपल्या बाजूने जनमत तयार करण्यासाठी प्रत्यक्ष रोख रक्कम देऊन वृत्तपत्र आणि चॅनेलमधील जागा विकत घेतात आणि त्याद्वारे स्वतः प्रचार करतात, अशी पेड न्यूजची संकल्पना आहे.
मात्र जागतिक पातळीवर सोशल मीडिया कंपनी असलेल्या फेसबुकलाही या पद्धतीचा अवलंब करावा लागेल असे कोणाला स्वप्नातही वाटले नसेल.
मात्र हे प्रत्यक्षात घडले आहे. इंग्लंडमधील टेलिग्राफ या जागतिक दर्जाच्या वृत्तपत्रात फेसबुकने प्रत्यक्ष रक्कम देऊन आपल्या प्रचारासाठी बातम्या छापून आणल्या असा आरोप होत आहे. गेल्या सुमारे एक वर्षापासून फेसबुक ही कंपनी निरनिराळ्या वादात अडकली आहे. नकारात्मक मथळे आणि टीकात्मक बातम्या यांचाय सामना फेसबुकला करावा लागला आहे. त्यातून सावरण्यासाठी आणि फेसबुक कशी चांगली आहे, हे सांगण्यासाठी फेसबुकने या वृत्तपत्राला पैसे पुरविल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे एक नवीनच वाद निर्माण झाला आहे.
अशा प्रकारे गेल्या एक महिन्यात 26 बातम्या छापून आणण्यात आल्या. यात दहशतवादी साहित्य, ऑनलाईन सुरक्षा आणि सायबर दादागिरी अशा विषयांचा समावेश करण्यात आला. “माहितीच्या युगात मानव बनणे” (बीईंग ह्यूमन इन इन्फॉर्मेशन एज) नावाची एक मालिकाच यासाठी चालवण्यात आली. नावाला म्हणून या बातम्यांसोबत “फेसबुकद्वारे आपल्यासाठी सादर” (ब्रॉट टू यू बाय फेसबुक) असे छापण्यात आले, मात्र त्याशिवाय सामान्य बातम्या आणि हा मजकूर यात फरक करता येण्यासारखे कोणतेही चिन्ह नव्हते. वास्तविक वृत्तपत्रातील किंवा वाहिनीवरील बातमी आणि जाहिरात यांतील सीमारेषा डिस्क्लेमर छापून स्पष्ट केलेली असते. जाहिरात ही विक्री वाढवण्यासाठी असते तर बातमी माहितीसाठी असते.
गंमत म्हणजे हा प्रकार समोर यायच्या काही दिवस आधीच फेसबुकचा संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकेरबर्ग याने एक घोषणा केली होती. सच्च्या पत्रकारितेला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रकाशनांचे साहित्य आपल्या संकेतस्थळावर वापरण्यासाठी त्यांना मोबदला देण्याचा विचार आपण करत आहोत, असे त्याने अॅक्सेल स्प्रिंगर या जर्मन नियतकालिकाला सांगितले होते.
त्यातही आणखी एक विरोधाभास म्हणजे या मालिकेअंतर्गत टेलिग्राफ वृत्तपत्राने एक लेख छापला होता आणि त्यात दहशतवादी साहित्य ओळखून ते शक्य तितक्या लवकर काढून टाकण्यासाठी कसे प्रयत्न करण्यात येतात, हे टेलिग्राफने प्रकाशित केले होते. त्यानंतर केवळ दोन दिवसांनी एका बंदुकधारी इसमाने न्यूझीलंडमधील मशिदीमध्ये गोळीबार करून 50 लोकांना मारले आणि फेसबुकवरून त्याचे थेट प्रक्षेपण केले.
निवडणुकांमध्ये पेड न्यूजचा नकारात्मक शिरकाव केव्हापासून झाला, हे नक्की सांगता येणार नाही. मात्र 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत ही चर्चा सर्वात आधी सुरू झाली आणि त्यानंतर तिचे प्रमाण वाढत गेले. खुल्या आणि निर्भय वातावरणात निवडणुका व्हाव्यात, लोकशाही ठणठणीत राहावी आणि पत्रकारितेची नितीमूल्य जोपासले जातील यासाठी अनेक कार्यकर्त्यांनी व नेत्यांनी या प्रकाराविरुद्ध आवाज उठवला. देशभरातून मेाठ्या संख्येतील लोकांनी केंद्रीय निवडणूक आयेागाकडे पेड न्यूज थांबवण्याबाबत अर्ज विनंत्या केल्या. प्रेस कॉन्सिल ऑफ इंडियानेही केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे काही शिफारशी पेड न्यूज बाबत पाठविल्या. भारतीय प्रेस कौन्सिलच्या व्याख्येनुसार पेड न्यूज म्हणजे “पैसे देऊन अथवा वस्तूच्या बदल्यात कोणत्याही माध्यमामध्ये (प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक) एखादी बातमी अथवा परीक्षण छापून आणणे.” निवडणूक आयोगानेही ही व्याख्या स्वीकारली आहे.
त्यामुळे आयोगाच्या बडग्यामुळे का होईना, पण या प्रकाराला काही प्रमाणात आळा बसला. किमान त्याचे समर्थन तरी कोणी करत नाही.
फेसबुकचे तसे नाही. आधीच खोट्या बातम्या पसरण्यासाठी बदनाम झालेले हे संकेतस्थळ जर अशा प्रकारे विकतच्या बातम्या छापत असेल आणि प्रतिष्ठित वृत्तपत्रही त्याला साथ देणार असेल, तर ते अधिक चिंताजनक आहे. कारण निवडणुकीतील पेड न्यूजवर कारवाईसाठी कायदेशीर मार्ग तरी आहेत. मात्र फेसबुकने छापून आणलेल्या या बातम्यांवर कशी कारवाई करणार? हा धोका अधिक मोठा आहे. म्हणूनच जगभरात फेसबुक सोडण्यासाठी (फेसबुकचे खाते बंद करण्यासाठी) चळवळी जोर धरत आहेत,यात जराही आश्चर्य नाही.