सगळी सोंगे आणता येतात, पण पैशांचे सोंग आणता येत नाही हे अखेर जेट एअरवेजने सिद्ध केले. गेल्या काही काळापासून गंगाजळीची चणचण भासत असलेल्या जेट एअरवेजने अखेर बुधवारी हात टेकले आणि आपली विमाने जमिनीवर उभे करण्याचे जाहीर केले. गेल्या अडीच दशकांपासून अधिक काळ हवेत भराऱ्या मारणाऱ्या या कंपनीच्या विमानांनी बुधवारी अमृतसर ते नवी दिल्लीला शेवटचे उड्डाण केले. त्यानंतर कंपनीचे कामकाज तात्पुरते बंद करण्यात आले.
अशा प्रकारे देशात बंद पडणारी जेट एअरवेज ही तेरावी कंपनी बनली आहे. यापूर्वी वायुदूत (1989), सहारा एअरलाइंस (2007), ईस्‍ट-वेस्‍ट एअरलाइंस (1996), एनईपी (1997), दमानिया एअरवेज (1997), मोदीलुफ्त (1996), अर्चना एअरवेज (2000), एअर डेक्कन (2007), एमडीएलआर (2009), एअर पॅगसस (2016), किंगफिशर (2013), पॅरामाऊंट (2010) या कंपन्यांनी गाशा गुंडाळला होता.
जेट एअरवेजला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी 400 कोटी रुपयांची गरज आहे. हे कर्ज देण्यास बँकांच्या समुहाने नकार दिला. त्यामुळे आर्थिक आधार नसल्यामुळे कंपनीच्या व्यवस्थापकांकडे सर्व उड्डाण बंद करण्यावाचून कोणताही पर्यायच राहिला नव्हता. भाड्याने घेतलेल्या विमानांचे पैसेही देण्यासाठी नसल्यामुळे विमानांचे उड्डाण आधीच मर्यादित प्रमाणात झाले होते. त्यामुळे 120 पेक्षा जास्त विमानांचा ताफा असतानाही कंपनीची फक्त पाच विमाने प्रत्यक्षात वापरात राहिली होती.
जेट एअरवेजने मंगळवारी कर्ज पुरवठादारांना शेवटची विनंती करून पाहिली होती जेणेकरून कंपनीचे अस्तित्व टिकून राहील. परंतु त्याला यश आले नाही. कंपनीने मुंबई स्टॉक एक्स्चेंजकडे दाखल केलेल्या निवेदनात आपल्या या दिवाळखोरीचे वर्णन केले आहे. “भारतीय बँकांच्या समुहाचे नेतृत्व करत असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) मंगळवारी रात्री उशिरा कळविले, की तातडीच्या अंतरिम निधीची विनंती मान्य करता येणार नाही. परिणामी, जेट एअरवेजला तत्काळ आपली सर्व आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत उड्डाणे रद्द करणेभाग आहे,” असे जेटच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. “कर्जदार किंवा इतर स्रोतांकडून तातडीचा निधी मिळत नसल्यामुळे कामकाज सुरू राहण्यासाठीच्या आवश्यक सेवा किंवा इंधनासाठी देण्यासाठी कंपनीकडे पैसे नाहीत,”असे कंपनीने दाखल केलेल्या कागदपत्रांत म्हटले आहे.
पैसे नसल्यामुळे जेट एअरवेज गेल्या तीन महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांना वेतन देऊ शकलेली नाही किंवा तेल कंपन्यांची थकीत रक्कमही देऊ शकलेली नाही. उलट पगार न मिळाल्यामुळे जेट सोडून अन्य कंपन्यांत जाणाऱ्या वैमानिकांनी जेटवर खटला भरण्याची धमकी दिली आहे. ”कर्मचाऱ्यांच्या पगारावरून कोणतीही चर्चा होऊ शकत नाही. कंपनीच्या विरोधात राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादात (एनसीएलटी) दाद मागण्याचा पर्याय आम्ही शोधत आहोत,” असे वैमानिकांची संघटना असलेल्या नॅशनल एव्हिएटर्स गिल्डच्या व्यवस्थापकीय समितीचे सदस्य परीक्षित जोशी यांनी सांगितले.
जेटच्या या जमिनदोस्त होण्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या काळात सरकारपुढे मोठे संकट उभे राहिले आहे. जेट एअरवेजच्या 16 हजार कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. विरोधाभास असा, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने एकात्मिक नागरी उड्डाण धोरण आखले आहे. सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेला उडान असे नावही देण्यात आले आहे. वर्ष 2022 पर्यंत भारताला नवव्या क्रमांकावरुन तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी नागरी विमान बाजारपेठ बनवणे आणि 2025 पर्यंत दर्जेदार 3.3 लाख कुशल मनुष्यबळ उपस्थित करुन देणे, ही त्यातील महत्त्वाची कलमे. मात्र कुशल मनुष्यबळ उभे करणे तर दूरच, आहे त्या मनुष्यबळावरही संक्रांत आली आहे.
हवाई स्लीपर घालणाऱ्यालाही विमान प्रवास करता यावा, हे मोदी यांचे वाक्य गाजले. परंतु हवाई वाहतुकीचे क्षेत्र उड्डाण करणे तर दूर, जमिनीवरून रांगतानाच दिसते. गेल्या काही महिन्यांत उड्डाणांसाठी विमाने उपलब्ध नसल्याने देशांतर्गत विमानप्रवास महागला आहे. एअर इंडियासह सर्वच कंपन्यांनी तिकीटांचे दर वाढवले आहेत. इथिओपियामध्ये बोइंग विमानाला झालेल्या अपघातानंतर सुरक्षेच्या कारणास्तव ही विमाने थांबवण्यात आली. तसेच जेटचीही उड्डाणे कमी झाल्यामुळे उपलब्ध विमानांची संख्या कमी झाली आहे.
भरीस भर म्हणून इंडिगो, गो एअर, स्पाईसजेट, जेट एअरवेज यांसारख्या कंपन्यांनी आपले अनेक मार्ग बंद केले आहेत. विजय मल्ल्या याने एअर डेक्कन कंपनी विकत घेतली, मात्र त्याची स्वतःची किंगफिशर एअरलाईन्स दिवाळखोरीत निघाली. इतकेच नाही तर एअर इंडिया या सरकारी कंपनीसहित सर्व महत्त्वाच्या विमान कंपन्या तोट्यात आहेत. गेल्या 21 वर्षांत 12 विमान कंपन्यांनी राम म्हटले आहे. त्यामुळे आज जेट जात्यात असली तरी अन्य कंपन्या सुपात आहेत. त्यांचा क्रमांक केव्हा लागतो तेवढेच बघायचे!