आपण निवडणुकीला लोकशाहीचा उत्सव म्हणतो. उत्सव म्हटला की उलाढाल आली, व्यवहार आले आणि त्याचे काही फायदेही आले. परंतु सार्वत्रिक निवडणुकीचे दोन टप्पे पार पडत आले तरी निवडणुकीचा उत्साह काही दिसेना. उलट राजकीय नेत्यांचे आरोप-प्रत्यारोप आणि शिवीगाळ यांच्या पलीकडे ही निवडणूक जायलाच तयार नाही. प्रचाराची राळ उडण्याऐवजी धूळच जास्त उडतेय. परंतु सगळेच काही वाईट नाही. या लाथाळीच्या काळ्याकुट्ट ढगालाही एक सोन्याची किनार लाभली आहे. निवडणुकीच्या निमित्ताने का होईना पण देशातील सोन्याची आयात कमी झाली आहे. या तस्करीत झालेल्या या घसरणीमुळे बँकांकडून होणाऱ्या सोन्याच्या आयातीत वाढ झाली आहे.
निवडणुकीच्या निमित्ताने सुरक्षा यंत्रणा आणि महसूल खात्याने धाडीचे प्रमाण वाढवले आहे. आपल्याकडे राजकीय पक्ष आणि कार्यकर्ते मतांसाठी बहुतेकदा पैसे किंवा वस्तू वाटतात, हे एक उघड गुपित आहे. मतदारांना आमिषे दाखविण्यासाठी रोख रक्कम, सोन्याचे दागिने इत्यादी गोष्टी दिल्या जातात. त्या दिल्या जाऊ नयेत यासाठी प्रशासनाच्या वतीने धाडी टाकण्यात येतात. रोख रक्कम, सोने, दारू आणि अन्य महागड्या वस्तू जप्त करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने विविध महामार्गांवर तपासणी नाके स्थापन केले आहेत. या सगळ्या धामधुमीत आपला माल पकडला जाऊ नये, यासाठी तस्करांनी सोन्याची आयात थांबवली आहे, असे या उद्योगाशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी रॉयटर्स वृत्तसंस्थेला सांगितले.
निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकांची घोषणा 10 मार्च रोजी केली. त्यानंतर झालेल्या एका मोठ्या कारवाईत मुंबईत महसूल गुप्तवार्ता संचालनालयाने 107 किलो सोने ताब्यात घेतले होते. याची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारात 300 कोटी रुपये (43 लाख डॉलर) एवढी होती. “मुंबईतील त्या मोठ्या कारवाईनंतर तस्करी मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. काळ्या बाजारातील व्यापारी निवडणुकीच्या कालावधीत जोखीम घेऊ इच्छित नाहीत,” असे ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिलचे (जीजेसी) अध्यक्ष अनंत पद्मनाभन यांनी म्हटले आहे.
निवडणूक आयोगाने 14 एप्रिलपर्यंत रोख, दारू, सोने आणि अन्य वस्तूंच्या स्वरूपात 36 कोटी 50 लाख डॉलर्स किमतीचा माल जप्त केला आहे. गेल्या निवडणुकीच्या संपूर्ण काळात जप्त केलेल्या मालाच्या दुप्पट एवढे हे प्रमाण होते. निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार, एखाद्या व्यक्तीला 50,000 रूपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम सापडल्यास वैध कागदपत्रे दाखवणे अनिवार्य आहे. अन्यथा ही रक्कम ताब्यात घेण्यात येते. ज्वेलर्सच्या मते 50,000 रुपयांची ही मर्यादा खूपच कमी आहे, कारण सोन्याची दोन तोळ्याची (20 ग्राम) एक चेनच 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त महाग ठरते.
वाहनांच्या होणाऱ्या अचानक तपासणीमुळे तस्करांना आणि काळ्या बाजारातील लोकांना रोख रक्कम आणि सोने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेणे अवघड बनले आहे. यामुळे बँकांना मात्र मदत होत असून गेल्या काही आठवड्यांत बँकांचा व्यवसाय फायद्यात गेला आहे.
केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2013 मध्ये सोन्यावरील आयात शुल्क 10 टक्क्यांपर्यंत वाढवले. त्यानंतर सोन्याची तस्करी वाढली. त्यानंतर सरकारने 2017 मध्ये सोन्यावरील विक्री कर तीन टक्क्यांनी वाढविला. यामुळे परदेशातून चोरट्या मार्गाने सोने आणणारे आणि सराफा बाजारात विकणाऱ्यांचे मात्र फावले.
कोलकात्यातील सोन्याचे विक्रेते हर्षद अजमेरा यांच्या म्हणण्यानुसार, अधिकृत व्यावसायिकांच्या तुलनेत 13 टक्के कर द्यावा लागत नसल्यामुळे तस्कर आपले सोने स्वस्तात विकतात. मात्र सध्या बाजारपेठेत सोने चालू भावाने विकले जात आहे.
वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या मते, 2018 मध्ये भारतात 95 टनांपेक्षा जास्त सोन्याची तस्करी झाली. मात्र भारतातील असोसिएशन ऑफ गोल्ड रिफायनरीज अँड मिंट्स व अन्य उद्योग संघटनांच्या मते प्रत्यक्षात ही तस्करी याच्या दुप्पट असू शकते.
खासकरून दुबईतून भारतात सोन्याची तस्करी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. दुबईत सोन्यावर कस्टम ड्युटी (सीमाशुल्क) नाही, त्यामुळ तेथे भारतापेक्षा सोने किलोला तीन ते साडेतीन लाख स्वस्त पडते. यामुळे एक किलो सोने जरी लपवून आणले, तरी दुबईवारीचा खर्च व कमिशन वगळता तीन लाख रुपयांचा फायदा मिळतो. यामुळे सराफांशी साटेलोटे करुन दुबईवरुन सोन्याची तस्करी करण्याचे रॅकेट देशभर पसरले आहे. महाराष्ट्रामध्ये पुणे व नागपूर अशा दुय्यम विमानतळावरून ही तस्करी मोठ्या प्रमाणात होते. निवडणुकांच्या निमित्ताने का होईना, तिला लगाम बसला हेही नसे थोडके!