अखेर तमिळनाडूतील वेलूर (वेल्लोर) येथील निवडणूक रद्द झाली. निवडणूक आयोगाने केलेल्या शिफारसीनुसार राष्ट्रपतींनी मंगळवारी लोकसभेसाठीची ही निवडणूक रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतरही अनेक उलट-सुलट घटनाक्रमानंतर न्यायालयामार्फत ही निवडणूक रद्द होण्यावरच शिक्कामोर्तब झाले. मात्र यामुळे एक मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे – भ्रष्टाचार होत असतानाच तो रोखायचा की झाल्यानंतर त्यावर कारवाई करायची हा तो प्रश्न!
भ्रष्टाचार झाल्यानंतरच कारवाई, भ्रष्टाचार होताना काहीच नाही?
वेलूरची जागा अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. या मतदारसंघातील द्रविड मुन्नेट्र कळगम पक्षाच्या उमेदवाराच्या मालकीच्या गोदामात 11 कोटी रुपयांची रोकड सापडल्यामुळे आयोगाने ही निवडणूक रद्द करण्याची विनंती राष्ट्रपतींकडे केली होती. निवडणूक आयोगाच्या प्रवक्त्याच्या म्हणण्यानुसार, वेलूर येथे गुरुवारी दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान होणार होते. मात्र सार्वत्रिक निवडणुकांची अधिसूचना राष्ट्रपतीच जारी करतात त्यामुळे एका जागेची निवडणूक रद्द करण्याची शिफारस आयोगाने 14 एप्रिल रोजी राष्ट्रपतींकडे केली होती. त्यानुसार राष्ट्रपतींनी हे पाऊल उचलले. मात्र वेलूर लोकसभा मतदारसंघात येणाऱ्या अंबुर आणि गुडियठम या विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुकीसाठी गुरुवारीच मतदान होणार आहे.
आनंद यांच्या पाठोपाठ द्रमुकचे दिवंगत नेते करुणानिधी यांची कन्या कनिमोळी यांच्या घरावरही प्राप्तिकर विभागाने धाड टाकली. त्यांच्या घरातून मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम जप्त करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. मतदानाला अवघे काही तास राहिलेले असताना तुतिकोरीनच्या कुरिंगी नगर येथील कनिमोळी यांच्या निवासस्थानी धाड टाकण्यात आली. त्यामुळे राज्याचे राजकारण तापण्याची सर्व चिन्हे आहेत.
प्राप्तिकर खात्याच्या या कारवाईमुळे विरोध पक्ष संतप्त होणे स्वाभाविक होते. द्रमुकचे नेते आणि कनिमोळी यांचे बंधू एम. के. स्टॅलिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर तोंडसुख घेतले. तमिळनाडू भाजपच्या अध्यक्षा तमिळिसै सौंदरराजन यांच्या घरात कोट्यवधी रुपये लपविण्यात आले आहेत. तिथे का धाड टाकत नाहीत, असा सवाल करून निवडणुक प्रभावित करण्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा वापर होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मोठ्या प्रमाणावर रोख रकमेचा उपयोग झाल्यामुळे एखाद्या लोकसभा मतदारसंघातील निवडणूक रद्द करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे 2016 मध्ये आयोगाने तमिळनाडूतील अरिवाकुरिची आणि तंजावुर विधानसभा मतदारसंघातील निवडणूक अशाच प्रकारे रद्द केली होती.
द्रमुकचे उमेदवार कदिर आनंद हे वेलूर येथून पहिल्यांदाच निवडणूक लढवत आहेत. मात्र ते द्रमुक पक्षाचे कोषाध्यक्ष एस. दुरैमुरुगन यांचे चिरंजीव असल्यामुळे या घटनेला महत्त्व आले आहे. आधी प्राप्तिकर खात्याने त्यांच्या घरी धाड टाकली, तेव्हा आनंद यांच्याकडून 10 लाख रुपयांची नगदी जप्त करण्यात आली होती. त्यांच्या जवळच्या सहकाऱ्याच्या मालकीच्या गोदामातून 11 कोटी रुपये जप्त करण्यात आले. ही रक्कम मतदारांना वाटण्यासाठी होती, असा अंदाज आहे.
प्रकरण एवढ्यावर थांबले नाही. कदिर आनंद यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून या कारवाईला आक्षेप घेतला. भारतीय जनता पक्ष-अण्णा द्रमुक युतीच्या उमेदवाराला मदत करण्यासाठी भाजपकडून ही कारवाई करण्याचा आरोप त्यांनी केला. आपल्या आईच्या निवासस्थानावर आणि ज्या महाविद्यालयाचे ते व्यवस्थापकीय विश्वस्त आहेत तेथे टाकण्यात आलेली धाड ही बेकायदेशीर आणि भाजपकडून घडविण्यात आली होती, असा त्यांनी दावा केला आहे.
“भाजप सरकारने प्राप्तिकर खात्याकडून या छाप्याचा बनाव केला. या खात्याने न्यायाधीश, ज्यूरी आणि अंमलबजावणी करणाऱ्याची भूमिका बजावली, खात्याने दिलेल्या बनावट अहवालाच्या आधारे आयोगाने निवडणूक रद्द करण्याची शिफारस केली, “असे त्यांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
आता यावर आणखी कडी म्हणजे राष्ट्रपतींच्या या निर्णयाच्या विरोधात मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली ती अण्णा द्रमुकच्या उमेदवाराने. या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेलाच त्यांनी आव्हान दिले. एखाद्या राजकीय पक्षाच्या कोणा एका उमेदवाराने भ्रष्ट पद्धतींचा अवलंब केला तर त्यासाठी संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द करू नये तर केवळ त्या उमेदवाराला अयोग्य घोषित केले पाहिजे, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.
भारतीय घटनेनुसार, एकदा का निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रियेची अधिसूचना जारी केली की, ती रद्द करण्याचा कोणताही अधिकार राष्ट्रपतींना नाही. लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम 14 अंतर्गत जारी केलेली निवडणूक रद्द करण्याची अधिसूचना ही निवडणूक आयोगाला प्रदत्त केलेल्या संवैधानिक जबाबदारीच्या विपरीत आहे, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. या सुनावणीत “निवडणूक आयोगाने लोकांना आधी भ्रष्टाचार करू द्यावा आणि त्यानंतर कारवाई करावी, करण्यास परवानगी द्यावी असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का,” असा प्रश्न न्यायाधीशांनी वकीलांना केला. याचे कारण म्हणजे ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत उमेदवाराला अपात्र ठरविण्याची कोणतीही तरतूद लोकप्रतिनिधी कायद्यात नाही.
न्यायालयाने अखेर ही निवडणूक रद्द करण्याचा निर्णय़ योग्य ठरविला. मात्र त्यातून न्यायालयानेच उपस्थित केलेला प्रश्न अनुत्तरितच राहिला. कारण निवडणुकीत पैसे कसे वाटले जातात, कोण वाटते हे सर्वांना माहीत असते. अगदी मतदारांनाही माहीत असते. मात्र त्याविरोधात आवाज उठवून त्या उमेदवाराला निवडणुकीतून बाहेर हाकलण्याची यंत्रणाच नाही. तूर्तास तरी वेलूरवगळता अन्य जागी दुसऱ्या टप्प्याचे मतदान होईल. मात्र आज ना उद्या या प्रश्नाची तड भारतीय लोकशाहीला लावावीच लागणार आहे.