नवी दिल्ली : नोटबंदीच्या फायद्यांचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून वारंवार उल्लेख केला जात आहे. पण नोटबंदीनंतर आलेले अहवाल मात्र, त्यांच्या या दाव्याच्या विरोधी आहेत. नोटबंदीमुळे असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या 50 लाख लोकांना आपला रोजगार गमवावा लागल्याचे नुकताच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालातही म्हटल्यामुळे पुन्हा एकदा नोटबंदीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
मंगळवारी बंगळुरु येथील अजीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीच्या ‘सेंटर ऑफ सस्टेनेबल अॅम्प्लॉयमेंट’ने (CSE) ‘State of Working India 2019′ अहवाल प्रकाशित केला. या अहवालानुसार 50 लाख पुरुषांना 2016 ते 2018 दरम्यान आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. त्याचबरोबर बेरोजगारीचा दर 2018 मध्ये आत्तापर्यंतचा सर्वाधिक (6 टक्के) ठरला. 2000-2010 च्या तुलनेत बरोजगारीचा हा दर दुप्पट आहे. बेराजगारी दराने 2016 नंतर सर्वोच्च बिंदू गाठला.
उच्च शिक्षित युवकांची भारतातील बेरोजगारांमध्ये सर्वाधिक संख्या असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. शहरी महिला कामगारांमध्ये 10 टक्केच महिला पदवीप्राप्त असून त्यातही 34 टक्के बेरोजगार आहेत. दुसरीकडे शहरी पुरुषांमध्ये 13.5 टक्के पदवीप्राप्त असूनही त्यातील 60 टक्के बेरोजगार आहेत. विशेष म्हणजे बेरोजगार तरुणांमध्ये 20 ते 24 वर्षांच्या तरुणांची संख्या सर्वाधिक आहे. सामान्यपणे पुरुषांच्या तुलनेत महिलांवर याचा अधिक परिणाम झाला आहे. पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांमध्ये बेरोजगारी आणि कामाचा सहभाग दर खूप जास्त आहे.
नोटबंदीची घोषणा पंतप्रधान मोदींनी करण्यादरम्यानच नोकऱ्यांचा तुटवडा सुरु झाला होता. नोटबंदी आणि बेरोजगारीचा संबंध असल्याचे उपलब्ध आकडेवारीनुसार पूर्णपणे सिद्ध होत नाही. पण लोकांच्या रोजगारात नोटबंदी आणि जीएसटीमुळे घट झाली आहे. या व्यतिरिक्त कोणतेही कारण मला दिसत नसल्याचे मत ‘सेंटर ऑफ सस्टेनेबल अॅम्प्लॉयमेंट’चे अध्यक्ष प्रो. अमित बसोले यांनी व्यक्त केले आहे.
हफिंग्टन पोस्टला बसोले यांनी सांगितले की, एकूण आकडेवारी या अहवालात आहे, त्यानुसार 50 लाख रोजगार कमी झाले. काही अन्य नोकऱ्या तयार झाल्या असल्या तरी 50 लाख लोकांना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत. हे अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले नाही. बसोले यांनी सांगितल्याप्रमाणे नोकऱ्यांमधील घट नोटबंदीच्या काळात (सप्टेंबर ते डिसेंबर 2016 दरम्यानच्या 4 महिन्यात) आणि डिसेंबर 2018 मध्ये स्थिर झाली होती.