सरकारी किंवा सार्वजनिक सेवा अत्यंत मंदगतीने आणि अकार्यक्षम पद्धतीने काम करतात. त्यामुळे सर्व क्षेत्रांचे खासगीकरण करण्याची मागणी जगभरात होत असते. या संबंधात ब्रिटनच्या माजी पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांच्याकडे आदर्श म्हणून पाहिले जाते. थॅचर या 1979 ते 1990 पर्यंत ब्रिटनच्या पंतप्रधान होत्या. त्यावेळी जगभरात समाजवादी आणि साम्यवादी सरकारांचा बोलबाला होता. मात्र त्याही परिस्थितीत त्यांनी हिंमत दाखवून देशातील पाण्यासहित सर्व सरकारी सेवांचे खासगीकरण केले. तोपर्यंत मंदीच्या फेऱ्यात अडकलेली ब्रिटनची अर्थव्यवस्था वेगाने धावू लागली. त्यांच्या या धडाक्यामुळे अनेक जुने आणि अपयशी उद्योगांचे रूपांतर जोरदार, नाविन्यपूर्ण आणि यशस्वी कंपन्यांमध्ये झाले आहे.
याच खासगीकरणाच्या झपाट्यात त्यांनी केलेल्या एका निर्णयाचे दूरगामी परिणाम आता दिसू लागले आहेत. तो निर्णय म्हणजे चक्क तुरुंगाचे खासगीकरण करणे. ब्रिटनने 1992 मध्ये जेलचे खासगीकरण सुरू केले. त्यानंतर इंग्रजीभाषक जगात आणि अमेरिकेसह अनेक देशांत या पद्धतीचे अनुकरण झाले. आज असे अनेक तुरुंग खासगी कंपन्यांच्या हातात आहेत. इंग्लंड आणि वेल्समध्ये आता 13 खासगी तुरुंग आहेत. इंग्लंडमधील एकूण कैद्यांपैकी 14.5 टक्के कैदी या तुरुंगांत आहेत. स्कॉटलंडमध्ये दोन तुरुंग आहेत. मात्र मानवी हक्क आणि कैद्यांना देण्यात येणारी वागणूक यामुळे या कंपन्यांवर मोठा प्रमाणात टीका होते. याच्याच परिणामी एक प्रमुख तुरुंग नुकतेच खासगी कंपनीच्या हातातून काढून घेण्यात आले.
एचएम प्रिझन बर्मिंघम हे ब्रिटनमधील सर्वात मोठ्या तुरुंगांपैकी एक आहे. हे तुरुंग चक्क एका खासगी कंपनीला चालवण्यात देण्यात आले होते. मात्र नुकतेच ब्रिटन सरकारने जी 4 एस या कंपनीला दिलेले हे तुरुंग चालवण्याचे कंत्राट रद्द केले. यामुळे खासगी कंपन्यांनी चालविलेल्या तुरुंगांवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
अशा प्रकारे तुरुंगांचे खासगीकरण करावे का, यावर नेहमीच प्रश्नचिन्ह उभे राहतात. मार्गारेट थॅचर यांच्या मंत्रिमंडळात 1979 पासून मंत्री असलेल्या माल्कम रिफकिंड यांनी अलीकडेच लेख लिहून ही एक मोठी चूक असल्याचे मान्य केले आहे. खासगी क्षेत्राला तुरुंगांचे व्यवस्थापन सोपवणे, ही एक गंभीर चूक असल्याचे मला वाटते, असे त्यांनी म्हटले आहे.
तुरुंगाचे क्षेत्र हे अगदी वेगळे आहे. त्यामुळेच तुरुंगातील अधिकाऱ्यांची जबाबदारी अन्य खासगी क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या लोकांपेक्षा वेगळी आहे. त्यांची भूमिका पोलिस अधिकारी, न्यायाधीश किंवा सैनिकांसारखी असते. सरकारी अधिकारी म्हणून त्यांना नागरिकांना स्वातंत्र्यापासून वंचित करण्याचे किंवा सैनिकांच्या बाबतीत संघर्षात जखमी किंवा मारण्याचे अधिकार देण्यात आलेले असतात. नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करण्याचे काम खासगी कंपनी किंवा त्यातील कर्मचाऱ्याकडे सोपवण्यात येऊ नय, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
भारताप्रमाणेच इंग्लंडमधील तुरुंगही कैद्यांनी ओसंडून वाहत आहेत. त्यांची देखभाल करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च येतो. त्यासाठीच बर्मिंघमच्या तुरुंगाचे खासगीकरण करण्यात आले होते. मात्र आम्ही हे तुरुंग हातात घेतल्यापासून तेथे युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली, असे जी4एस कंपनीचे म्हणणे आहे. या नव्या साहेबांना स्वीकारण्याची कैद्यांची तयारी नव्हती. खासगीकरणाचा मुख्य उद्देश खर्चात कपात आणि कार्यक्षम सेवा हा होता.
मात्र सरकारी कायदे आणि नियमांमुळे तुरुंगाच्या व्यवस्थापनात मोठा बदल करून त्यात आमूलाग्र बदल करणे या कंपनीला शक्य नव्हते. इतकेच नव्हे तर तुरुंगाची जर्जर झालेली इमारत आणि आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर नसल्यामुळे या इमारतीची देखभाल करणे हेही जिकीरीचे काम बनले होते. त्यामुळे कंपनीला अपेक्षित कमाई होत नव्हती. अखेर अंतर्गत वाद-विवाद आणि कैद्यांच्या विरोधामुळे बर्मिंघम तुरुंग पुन्हा सरकारला हाती घ्यावी लागले.
आपल्याकडे तुरुंगांचे पूर्ण खासगीकरण झाले नसले, तरी खासगी कंपन्यांनी कैद्यांचा वापर करणे नवे नाही. हिमालय ड्रग कंपनी ही औषध कंपनी किंवा स्पार्क मिंडा कॉर्पोरेशन ही वाहनांचे सुटे भाग तयार करणारी कंपनी किंवा उत्तर प्रदेशातील छोटे कारखानदार आपली कामे कैद्यांकडूनच करून घेतात. त्याचा मोबदलाही या कैद्यांना मिळतो. तुरुंगांचे व्यवस्थापन खासगी हातात देण्याचे पहिले पाऊल म्हणून त्याकडे पाहता येऊ शकते. नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी एकदा म्हटले होते, की शाळा, महाविद्यालये व तुरुंग हेही खासगी क्षेत्राकडे सोपवले पाहिजेत. तसे करायला हरकत नाही, परंतु त्यापूर्वी ब्रिटनमधील प्रकरणाचा अभ्यास व्हायला हवा.