काश्मिरमधील पुलवामा येथील हल्ल्यानंतर बालाकोटमध्ये भारताने कारवाई केली. त्यानंतर भारतीय हवाई दलाचे एक विमान कोसळले आणि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान हा जिगरबाज वैमानिक पाकिस्तानच्या ताब्यात सापडला. त्याच्या सुटकेसाठी भारत सरकारने कूटनीतिक प्रयत्न चालवले आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या दबावामुळे पाकिस्तानला त्याची मुक्तता करावी लागली.
मात्र आपल्या या मजबुरीला पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी उदात्ततेचा बुरखा घातला आणि शांततेचा प्रयत्न म्हणून अभिनंदन वर्धमानला सोडण्याची भाषा केली. त्यांच्या या मानभावी वक्तव्याला आपल्याकडे अनेक भोळसट आणि बनचुके शांततावादी फशी पडले. त्यांनीही इम्रान खान यांचे अनुकरण करण्याचे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्याकडून कूटनीती शिकण्याचे शहाजोग सल्ले देण्यास सुरूवात केली. अर्थात असहाय पाकिस्तानची ती एक चाल होती, त्याचा खरा चेहरा कधी न कधी उघड होणारच होता. तो आता झाला आहे.
जर्मनीची हाईन्रिष ब्योल फाऊंडेशन (एचबीएस) ही संस्था हा बुरखा फाडण्यास कारणीभूत ठरली आहे. ही संस्था गेली 25 वर्षे पाकिस्तानमध्ये लोकशाही, शाश्वत पर्यावरण, मानवाधिकार आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांसाठी कार्य करत आहे. मात्र गेल्या महिन्यात, मार्च 2019 मध्ये, या संस्थेने पाकिस्तानमधील आपले काम थांबवले आहे.
पाकिस्तानात नागरी समाजाबद्दल असलेल्या अविश्वासाच्या वातावरणामुळे एचबीएसला हा निर्णय घ्यावा लागल्याचे एचबीएसच्या जनसंपर्क आणि संवाद व्यवस्थापक मावरा बारी यांनी डॉयट्शे वेले या जर्मन सरकारच्या संस्थेला सांगितले.
“सरकारी प्रक्रियांमध्ये आलेल्या संरचनात्मक बदलांमुळे नागरी समाजाची भूमिका मर्यादित झाली आहे. एचबीएसने पाकिस्तानमध्ये काम चालू ठेवायचे असेल तर अनुकूल वातावरण आणि सरकारी संस्थांकडून विश्वास आवश्यक आहेत,” असे त्यांचे म्हणणे आहे.
सध्या पाकिस्तानात काम करण्याची इच्छा असलेल्या एनजीओंना नोंदणीसाठी प्रदीर्घ आणि कठोर प्रक्रिया पार करावी लागते. सरकारने केलेल्या समझोता करारांच्या तरतुदींमुळे आमच्या कर्मचारी आणि प्रकल्प भागीदारांना जोखीम पोचू शकते,” असे त्यांनी सांगितले.
पाकिस्तानातील युवकांच्या वाढत्या संख्येमुळे देशाला गुंतवणूकीची आणि रोजगाराची गरज आहे. या दोन्ही गोष्टी परदेशी एनजीओ पुरवू शकतात. तसेच त्यामुळे देशाची सकारात्मक प्रतिमा उभी राहील विदेशी गुंतवणूक येईल, असे अनेकांना वाटते.
मात्र सरकारी यंत्रणा या संस्थांकडे संशयाने पाहते. खासकरून अमेरिकेच्या सैन्याने ओसामा बिन लादेन याला 2011 मध्ये ठार केल्यानंतर यात वाढ झाली. ओसामा बिन लादेन हा पाकिस्तानातील अॅबोटाबाद शहरात राहत होता. त्याचा छडा लावण्यासाठी सेव्ह दि चिल्ड्रेन ही परदेशी संस्था आणि पाकिस्तानी डॉक्टर शकील अफ्रीदी यांनी एक बनावट मोहीम चालविली, असा आरोप पाकिस्तानने केला होता. सेव्ह दि चिल्ड्रेनने हा आरोप नाकारला होता. मात्र त्यामुळे सरकार व दहशतवाद्यांचे समाधान झाले नाही. त्यांनी पोलिओ निर्मूलन करणाऱ्यांच्या विरोधात हिंसाचाराची मोहीमच उघडली. त्यात दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात अनेक जण ठार झाले होते.
सेव्ह दि चिल्ड्रेन ही संस्था 1979 पासून पाकिस्तानमध्ये कार्यरत होती. तिला 2015 मध्ये पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी काम थांबविण्याचे आदेश दिले आणि त्यातील परदेशी कर्मचाऱ्यांना 15 दिवसांत देश सोडण्यास सांगण्यात आले.
त्याच सुमारास कमीतकमी 15 परदेशी धर्मादाय संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतरच्या वर्षांमध्येही अनेक संस्थांना काम बंद करण्यास भाग पाडण्यात आले.
मात्र देशात काम करणाऱ्या एनजीओंसाठी कठोर नियमावली लागू करण्याच्या या पावलाचे पाकिस्तानच्या सत्ताधारी तेहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआय) पक्षाने समर्थन केले आहे. पीटीआयच्या ज्येष्ठ नेत्यांपैकी एक असलेल्या इशाक खकवानी यांच्या म्हणण्यानुसार, बिन लादेनवरील कारवाईनंतर विदेशी संस्थांवर अंकुश लावणे हे सरकारच्या दृष्टीने योग्यच होते.
“पाकिस्तानविरुद्ध अनेक संस्था काम करत आहेत. आम्हाला कठोर नियम करावे लागतील आणि आमच्या देशात कोण येत आहे, ते येथे काय करत आहेत आणि त्यांच्या निधीचे स्त्रोत काय आहेत हे आम्हाला माहित असणे आवश्यक आहे,” असे ते म्हणाले.
थोडक्यात म्हणजे एका दहशतवाद्याला मारले म्हणून सर्व एनजीओंवर कारवाई करणारे हे सरकार उदारमतवादाचा आणि शांततेचा मुखवटा घालून फिरू पाहते. मात्र एचबीएससारख्या संस्थांच्या निमित्ताने त्याचे हे पितळ उघडे पडते. पाकिस्तानवर भाळणाऱ्या आणि त्याच्या नाटकाला भुलणाऱ्या लोकांनी एवढे लक्षात घेतले तरी पुरे!