ऐन निवडणुकीच्या हंगामात प्राप्तिकर खाते आणि सक्तवसुली संचालनालयाने धडक मोहीम राबवून छापे टाकले आणि त्यातून जी रक्कम हस्तगत केली त्याच्यामुळे खळबळ उडणे स्वाभाविक आहे. विशेषतः मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या निकटवर्तीयांकडून जी रक्कम जप्त करण्यात आली आहे ती डोळे पांढरे करणारी आहे. हे छापे निवडणुकीच्या प्रचार मोहिमेची संबंधित आहेत का ऑगस्टा वेस्टलँड गैरव्यवहाराच्या चौकशीच्या संदर्भात आहेत हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
मध्य प्रदेशात प्राप्तिकर खात्याने राजकारणी, व्यापारी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या घरात छापे टाकले. या छाप्यांमध्ये आतापर्यंत 281 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे. त्याशिवाय देशी-विदेशी महागडी दारु, शस्त्र आणि वाघाची कातडीही सापडली. चार राज्यांमधील जवळपास 52 ठिकाणी खात्याने छापे टाकले. यात 300 हून अधिक आयकर अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
सक्तवसुली संचालनालयाच्या ताब्यात असलेल्या एका संशयित आरोपीने कमलनाथ यांचे भाचे राहुल पुरी यांचे नाव घेतले होते. त्यामुळे दिल्ली, इंदूर, भोपाळ आणि गोवा येथे टाकण्यात आलेले हे छापे ऑगस्टा वेस्टलँड गैरव्यवहाराच्या संदर्भात असल्याच्या संशयाला बळ येते. किंवा विरोधी पक्षांनी केलेल्या आरोपानुसार, निवडणुकीत विरोधकांचे बळ खर्ची व्हावे यासाठी केलेला हा खटाटोपही असावा!
मात्र या घटनेतून झालेली सिद्ध झालेली एक गोष्ट म्हणजे निवडणुकीत वाहत असलेले पैशांची गंगा! मतदारांना आमिषे दाखवण्यासाठी किंवा आपल्या बाजूने मतदान करण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी रोकड रकमेचा होणारा वापर! छापे टाकणाऱ्या संस्थांनी निवडणूक आयोगाकडून आधीच परवानगी घेतली होती. याचाच अर्थ असा होतो, की कमलनाथ हे काँग्रेस पक्षासाठी निधी उभारणी करणाऱ्या प्रमुख व्यक्तींपैकी एक असावेत. मध्यप्रदेशसारखे मोठे राज्य त्यांच्या ताब्यात असल्यामुळे निधी उभारणी करण्याची त्यांची क्षमता वाढलेली असावी.
कमलनाथ यांचे खासगी सचिव प्रवीण कक्कड, राजेंद्र कुमार मिगलानी, अश्विन शर्मा, पारसमल लोढा, प्रवीण जोशी तसेच त्यांचा भाचा रातुल पुरी यांच्या घरावर छापे टाकण्यात आल्या. यात एकट्या कक्कड यांच्या घरातून तब्बल 9 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली. तसेच भोपाळमधील प्रसिद्ध अमीरा ग्रुप आणि मोजेर बेयर या कंपन्यांवरही आयकर विभागाने छापे मारले. निवडणुकीच्या काळात होणाऱ्या व्यवहारांचे प्रमाण बघितले तर ही रक्कम तशी मामुली म्हणायला पाहिजे. मात्र या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी निवडणुकीच्या आधी राजीनामा दिला होता यातून या प्रकरणात काहीतरी काळेबेरे असल्याचे संशय घ्यायला जागा आहे. तसेच भोपाळ येथे छापे टाकणाऱ्यांना रोखण्यासाठी मध्यप्रदेश पोलिस कर्मचारी दाखल झाले आणि काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. त्यातून या प्रकरणातील संशय आणखीनच वाढला. केवळ सुदैवी म्हणून छापे टाकणारे आणि पोलिसांमधील संघर्ष टळला.
अर्थात कमलनाथ यांनी हे छापे म्हणजे म्हणजे सूडाच्या राजकारणाचा भाग असल्याचे म्हटले आहे मात्र कमलनाथ यांची एकूण पार्श्वभूमी पाहता त्यांना क्लिनचीट देता येणार नाही. कमलनाथ हे सर्वात प्रथम 1980च्या काळात मंत्री झाले. तेव्हापासून पक्षासाठी आणि स्वतःसाठी निधी जमा करण्याबद्दल त्यांची ख्याती आहे.
ही तर झाली केवळ मध्यप्रदेशातील हकीगत. निवडणुकीच्या काळात टाकण्यात आलेल्या विविध छाप्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोकड रक्कम सापडल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. प्राप्तीकर खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत 1800 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची रोख रक्कम, मादक पदार्थ, दारू इत्यादी साहित्य जप्त केले असल्याचे सांगितले जाते. निवडणूक आयोगाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत या सर्व छाप्यांचे समन्वयन केले जात आहे.
निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार मतांसाठी रोख रक्कम वाटण्याचे प्रमाण सहा राज्यांमध्ये सर्वात जास्त आहे तेलंगाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश ही ती सहा राज्ये आहेत. तमिळनाडूसारख्या राज्यात रोख रक्कम किंवा एखाद्या वस्तूच्या बदल्यात मतदारांची मते मिळविणे ही सर्रास होणारी गोष्ट आहे. तिथे तर राजकीय पक्ष चक्क आपल्या जाहीरनाम्यात मिक्सर टीव्ही फ्रीज अशा गोष्टी मोफत देण्याचे आश्वासन देऊन मतांची बेगमी करतात. तिथे आतापर्यंत 154 कोटी रुपये रोख स्वरूपात जप्त करण्यात आले आहेत.
हे आकडे कोणाचेही डोळे फिरविण्यासाठी पुरेसे आहेत. तरीही देशात असलेल्या एकूण काळ्या पैशांच्या प्रमाणात ही अत्यंत नगण्य रक्कम आहे, ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे. आणि हे सर्वच राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांच्या संदर्भात खरे आहे. निवडणुकीच्या काळात फक्त पैसा बोलता है हेच खरे. असे असल तरी निवडणुकीमध्ये रोख रकमेच्या वापरावर संपूर्ण बंदी आणणे कदाचित अशक्य असेल. खूप अवघडही असेल. मात्र निवडणूक आयोगाने त्याला आळा घालण्यासाठी जे प्रयत्न चालवले आहेत ते नक्कीच स्वागतार्ह आहेत.