भारताचे राजकारण स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच दिल्ली केंद्रीत राहिले आहे. मात्र बदलत्या काळानुसार त्यात बदल होत गेला असून आता राजकारणाचे केंद्र राज्यांकडे सरकत आहे. नेहरू-गांधी घराण्याच्या काळात राष्ट्रीय नेता या शब्दाला असलेले वजन आता राहिलेले नाही. सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेही याला अपवाद नाहीत. परंतु म्हणूनच राष्ट्रीय नेत्याची ही पोकळी भरून काढण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे, तर राष्ट्रीय पक्ष बनण्याचे आव्हान भाजपपुढे आहे.
तेलंगाणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) आणि आंध्र प्रदेशातील वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी या दोन नेत्यांनी अलीकडेच या वर्मावर बोट ठेवले. ‘देशात राष्ट्रीय पक्ष म्हणता येईल, अशी कोणतीही गोष्ट नाही आणि राष्ट्रीय म्हटले जाणारे भाजप व काँग्रेस हे पक्षही प्रादेशिकच आहेत. फक्त हे पक्ष एकापेक्षा जास्त राज्यात आहेत, एवढाच काय तो फरक,’ असे या नेत्यांचे म्हणणे आहे. त्यात थोडीफार वस्तुस्थितीही आहे.
राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँग्रेसला नाकारणे हे समजता येऊ शकते, कारण लोकसभेतील जागांच्या बाबतीत आज हा पक्ष फार थोड्या राज्यांमध्ये आहे. एकेकाळी काश्मिरपासून कन्याकुमारीपर्यंत पसरलेला हा पक्ष सहा राज्यांपुरता संकुचित झाला आहे. मात्र भाजपने गेल्या काही वर्षांत काँग्रेसची जागा भरून काढण्याचा चंग बांधला आहे. आधी 2014 मध्ये लोकसभेत व नंतर 19 राज्यांमध्ये या पक्षाने सत्ता मिळविली होती. मात्र भौगोलिक दृष्ट्या पाहिले तर दक्षिण भारतात अजूनही भाजपला म्हणावा तेवढा वाव मिळालेला नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय पक्ष हे बिरुद आजही त्याच्यापासून दूर आहे.
भाजपने 2014 मध्ये ज्या 282 जागा जिंकल्या होत्या त्यातील बहुतांश जागा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड (एकूण 190) या राज्यांत मिळविल्या होत्या. उरलेल्या जागांपैकी महाराष्ट्र आणि गुजरातमधून मिळाल्या होत्या. थोडक्यात म्हणजे या राज्यांतील 299 पैकी 239 जागांवर भाजप जिंकला होता. दक्षिणेतील (कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा आणि तमिळनाडू), ईशान्य भारत (पूर्वेकडील राज्ये, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा) तसेच जम्मू- काश्मिर व पंजाबमधील 244 पैकी केवळ 43 जागा भाजपला मिळाल्या होत्या. म्हणजेच 10 राज्यांमध्ये मजबूत स्थिती असलेल्या भाजपने सर्वाधिक जागा मिळवून केंद्रात यश मिळविले होते.
आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगड, गोवा, हरियाणा, मणिपूर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशात भाजप स्वबळावर सत्तेत आहे, तर महाराष्ट्र, बिहार, सिक्कीम आणि नागालँडमध्ये भाजप मित्रपक्षांबरोबर सत्तेत आहे. काँग्रेसकडे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, केरळ, पंजाब आणि कर्नाटक ही सहा राज्ये आहेत. परंतु पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा, उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांत पक्षाची अस्तित्वाची लढाई आहे. महाराष्ट्रातही पक्षाची प्रकृती तोळामासाच आहे. म्हणूनच कितीही अनुकूलता लाभली तरी काँग्रेस 150 पेक्षा अधिक जागा जिंकू शकणार नाही.
नेत्यांच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर आजच्या घडीला राष्ट्रीय पातळीवर ओळख असल्याचा दावा फक्त नरेंद्र मोदी करू शकतात. ज्याच्या नावावर मते मिळतील असे एकमेव नेते मोदी हेच आहेत. ते स्वतः गुजरातमधील प्रबळ प्रादेशिक नेते म्हणून पुढे आलेले आहेत. मात्र वरील 10 राज्यांबाहेर आपल्या बळावर मते मिळविणे, हे त्यांच्यासाठी आव्हान असेल. या राज्यांपैकीही उत्तर प्रदेशात मायावती आणि अखिलेश यादव यांनी त्यांना आव्हान दिले आहे. बिहारमध्ये नीतीश कुमार यांनी आधी मोदी यांचे आव्हान यशस्वीपणे रोखले. नंतर भाजपशी युती करताना आपल्या मर्जीनुसार जागा मिळवून आपण मोदी यांच्या बरोबरीचे असल्याचे दाखवून दिले आहे. पंजाबमध्ये अमरिंदरसिंग यांनी एकहाती काँग्रेसची सत्ता आणून दाखवली. दिल्लीतही अरविंद केजरीवाल यांनी विक्रमी यश मिळविले. कर्नाटकात त्यांची जादू कमी पडली, तर मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड या राज्यांमध्ये त्यांचा सपशेल पराभव झाला.
इंदिरा गांधी या खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय नेता म्हणाव्या लागतील. त्यांच्या निधनानंतर 1984 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला बहुमत मिळाले, मात्र तो सहानुभूतीचा परिणाम होता. राजीव गांधींच्या नेतृत्वाची करामत नव्हे! त्या नंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत राज्या-राज्यांतील नेते अधिक बळकट आणि समर्थ झाले आहेत. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत, 1952 मध्ये, प्रादेशिक पक्षांना केवळ 4 टक्के मते होती. ती 2004 मध्ये 34 टक्क्यांवर आली होती. आता हे चक्र मोदी भेदणार का आणि येत्या निवडणुकीत ते विजयी ठरतात का, हे पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे. तसे झाल्यास मोदी यांच्या राष्ट्रीय नेतेपणावर शिक्कामोर्तब होईल.