गेल्या एक वर्षापासून आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू राष्ट्रीय माध्यमांच्या केंद्रस्थानी आहेत. त्यांच्या तेलुगु देसम पक्षाने (टीडीपी) गेल्या वर्षी मार्चमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीशी (रालोआ) काडीमोड घेतला होता. रालोआ सोडल्यानंतर टीडीपीने केंद्र सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला होता, मात्र तो अयशस्वी ठरला. त्यानंतर नायडू यांनी विरोधी पक्षांना भाजपच्या विरुद्ध एकत्र आणण्यासाठी देशभर दौरे केले. एवढे प्रयत्न करूनही ६९ वर्षांच्या नायडू यांच्या हाती फारसे काही लागले नाही.
आता ते आपल्या राज्यात एक अशी लढाई लढत आहेत की ज्यात त्यांचे राजकीय भविष्याची बाजी लागली आहे. आंध्र प्रदेशात लोकसभा निवडणुकीत विधानसभा निवडणूकही होत आहे आणि नायडूंना त्याचे एक मोठे आव्हान आहे. केवळ राज्यातील आपली सत्ता कायम ठेवणे एवढे त्यांच्यासाठी पुरेसे नाही, तर केंद्रातील संभाव्य गैर-भाजप आघाडीत त्यांची किंग मेकर ही भूमिका कायम राहील, हेही त्यांना बघावे लागणार आहे. त्यांचा पराभव झाला तर त्यांचा पक्षच नष्ट होण्याचा धोका आहे.
याचे कारण म्हणजे टीडीपीमध्ये दुसऱ्या फळीतील नेत्यांचा पूर्ण अभाव. स्वतः चंद्राबाबू सोडल्यास टीडीपीमध्ये नेतृत्व असे नाही. आपले चिरंजीव नारा लोकेश यांना पुढे आणण्याचे त्यांनी प्रयत्न केले, नाही असे नाही. मात्र लोकेश यांना अद्याप स्वतःला स्थिर करावे लागणार आहे.
आंध्र प्रदेशाचे 2014 मध्ये विभाजन झाले आणि तेलंगाणा या राज्याचा जन्म झाला. तेलंगाणातील जनता या विभाजनाच्या बाजूने होती, तर आंध्र प्रदेशातील जनता विभाजनाच्या विरोधात होती आणि आजही आहे. त्यामुळे तेव्हा नायडू यांनी शेवटच्या मिनिटाला भाजप व प्रसिद्ध अभिनेता पवन कल्याण यांच्या जनसेना या पक्षांशी युती केली आणि वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांच्या वायएसआर काँग्रेस या मुख्य विरोधी पक्षाला पराभूत केले.
नायडू यांनी तेलुगु जनतेला अनेक महत्त्वाकांक्षी वायदे केले होते. आंध्र प्रदेशची राजधानी अमरावती जागतिक पातळीवरची करणार, ही त्यातलीच एक घोषणा होती. अशा आश्वासनांमुळे त्यांच्या पक्षाला नव्या राज्याच्या विधानसभेत 175 पैकी 102 जागा मिळाल्या, तर लोकसभेत 25 पैकी 15 जागा मिळाल्या. भाजपला दोन आणि वायएसआर काँग्रेसला लोकसभेच्या ८ जागा मिळाल्या. लोकांच्या दृष्टीने काँग्रेस हा राज्य विभाजनासाठी जबाबदार असलेला खलनायक होता, त्यामुळे त्याला खातेही उघडण्याची संधी मिळाली नाही. जनसेना पक्षाने कोणताही उमेदवार दिला नव्हता, मात्र त्यामुळे कापू समुदायाची मते नायडू यांना मिळाली.
आता पाच वर्षांनंतर नायडू हे राजकीय अस्तित्वासाठी संघर्ष करताना दिसत आहेत. यासाठी ते भाजपला दोषी मानतात. कारण भाजपच्या साथीनेच त्यांनी सत्तेवर आल्यास आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याचा वायदा केला होता. त्या वायद्यामुळे भाजपला निवडणुकीत फायदा झाला, मात्र आश्वासन प्रत्यक्षात येऊ शकले नाही. यामुळे राज्यात विकास कामे एक तर अपूर्ण राहिली, किंवा काही बाबतीत तर सुरूही झाली नाहीत. केंद्राने 1500 कोटी रुपये अवश्य दिले होते आणि नायडूंनी वेगवेगळ्या स्रोतांतून 30,000 कोटी रुपये गोळाही केले होते, मात्र ते पुरेसे नव्हते. राजधानी अमरावती आजही साकारता आलेली नाही आणि 58,000 कोटी रुपयांचा पोलावरम सिंचन प्रकल्प अर्धवट आहे. तेलंगाणा विधानसभेत काँग्रेसशी युती करूनही त्यांना अपमानास्पद पराभवाला सामोरे जावे लागले.
आंध्रची आर्थिक स्थितीही दयनीय आहे. यावर्षी सादर झालेल्या लेखानुदानानुसार वित्तीय तूट 32,390 कोटी रुपये असून ती राज्याच्या सकल घरेलू उत्पादनाच्या 3.03 टक्के एवढी आहे. राज्यावर 2.237 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. काँग्रेस विशेष राज्याचे आश्वासन देऊन मतदारांना आकर्षित करण्याच्या प्रयत्नात आहे, तर भाजपने आपला सर्व जोर चंद्राबाबूंचा भ्रष्टाचार व दगाबाजीवर लावला आहे. मात्र आंध्र जनतेत काँग्रेसबद्दल अजूनही रोष आहे आणि टीडीपी व भाजप यांच्या विरुद्धही नाराजी आहे. या स्थितीचा फायदा जगनमोहन रेड्डी हे घेत आहेत. त्यांनी गेल्या १४ महिन्यांत राज्यात 3600 किमीची पदयात्रा पूर्ण केली आहे. या दरम्यान त्यांनी जनतेशी मोठ्या प्रमाणावर संपर्क साधला. रेड्डी यांचे वडील (दिवंगत मुख्यमंत्री) वाय. एस. राजशेखर रेड्डी हे आरोग्यश्री योजना, शेतकऱ्यांना वीज अशा कल्याणकारी योजनांमुळे जनतेत खूप लोकप्रिय होते.
जगनमोहन हे सध्या राज्यातील जनतेला नऊ आश्वासन देत आहेत. त्यात त्यांच्या वडिलांच्या योजनांचाही समावेश आहे. गेल्या निवडणुकीत रेड्डींच्या पक्षाला टीडीपीपेक्षा केवळ 2 टक्के मते कमी पडली होती. रेड्डी यांना राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा नाही, त्यांचे सगळे लक्ष राज्यावर आहे. त्यामुळे ते चंद्राबाबूंच्या सत्तेला ग्रहण लावण्याच्या प्रयत्नात आहेत. आजच्या घडीला तरी हे फार मोठे आव्हान चंद्राबाबूंसमोर उभे आहे.