अखेर अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकरने काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. तिच्यापूर्वी काही दिवस आधी अभिनेत्री जयाप्रदा यांनी दोन पक्ष बदलल्यानंतर भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. या दोघांसोबत अशा अनेक असामी आहेत ज्यांनी चित्रपट किंवा क्रीडांगणात नाव कमावले आहे आणि त्या नावावर जे राजकारणातही नांदत आहेत. मात्र हे सर्व व त्यांच्यासारख्या प्रसिद्ध व्यक्ती केवळ राजकीय क्षेत्रात वावरणार नाहीत, तर बहुसंख्य मतदारांनी कौल दिला तर ते संसदेतही जातील. म्हणजेच ज्या लोकसभा निवडणुकीत केवळ तिकिट मिळविण्यासाठी एखाद्या स्थानिक किंवा राष्ट्रीय नेत्याला विविध कामे करून जनतेत आपले स्थान निर्माण करावे लागते, आपल्या पक्षातील वरिष्ठांची मर्जी राखावी लागते ते तिकिट मिळविण्यासाठी एखाद्या अभिनेत्याला किंवा क्रिकेटपटूला फक्त प्रसिद्ध असणे पुरेसे असते. आता प्रश्न असा निर्माण होतो, की लोकांना आकर्षित करण्यासाठी फिल्मी किंवा क्रीडा क्षेत्रातील प्रसिद्ध व्यक्तींचा आधार राजकीय पक्षांना का घ्यावा लागतो? त्यांची अशी कोणती मजबुरी असते?
खासकरून 1980च्या दशकानंतर सुनिल दत्त, राजेश खन्ना, वैजयंतीमाला, राज बब्बर अशा अनेकांनी राजकारणात पदार्पण केले. हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर, रवि किशन, दिनेशलाल यादव (निरहुआ) हे चित्रपटांतील तर कीर्ती आझाद, चेतन चौहान आणि गौतम गंभीर अशा अनेक क्रिकेटपटूंनी हा मार्ग चोखाळला आहे. मात्र त्यांमध्ये दत्त आणि विनोद खन्ना यांचा अपवाद वगळता क्वचितच एखाद्या ताऱ्याला राजकारणातील आपले अढळपद टिकविण्यात यश आले.
हा आजार फक्त राष्ट्रीय पक्षांमध्येच आहे, असे नाही. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसने या लोकसभा निवडणुकीत 41 टक्के महिलांना उमेदवारी दिली आहे. त्यातील अनेक जण फिल्मी तारका आहेत. दक्षिणेतील अनेक पक्ष तर तारे-तारकांच्या बळावरच चालतात.
अर्थात भारत हा लोकशाही देश असून येथील कोणत्याही व्यक्तीला राजकीय कार्यात किंवा निवडणुकीच्या कामात भाग घ्यायचा अधिकार आहे. तरीही चित्रपटातील तारे-तारका ज्या भागातील जनतेचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी अचानकपणे निवडणुकीच्या मैदानात उतरतात, त्या लोकांशी त्यांचा संवाद असतो तरी का, हा प्रश्न कायम राहतो. त्यांच्या स्थानिक गरजा आणि समस्यांची त्यांना जाणीव तरी असते का? ही तक्रार वास्तविक अस्सल राजकारणी म्हणता येतील अशा नेत्यांबाबतही करता येऊ शकते. मात्र एक गोष्ट मानायला हवी, की बहुतांश राजकारण्यांची आपल्या भागातील जनतेमध्ये उठबस असते. आपल्या भागाचा भूगोल आणि इतिहास त्यांना तळहाताप्रमाणे माहीत असतो. ‘तोरण आणि मरण’ राजकारणी म्हणून त्यांना कितीही हिणविले तरी त्या-त्या निमित्ताने ते आपल्या मतदारांशी जोडले जातात, हे वास्तव कोणीही नाकारू शकत नाही.
मुखवट्यांच्या जगात वावरणाऱ्या या बेगडी मंडळींचे तसे नाही. म्हणूनच मोठ्या थाटामाटात राजकारणात आलेल्या अनेक सेलिब्रिटिंना मानहानीकारकपणे या क्षेत्रातून जावे लागले आहे. सुपरस्टार अमिताभ बच्चन यांच्यापासून विनोदवीर गोविंदापर्यंत अनेकांनी राजकारणात नशीब अजमावले, परंतु थेट जनतेशी संपर्क नसल्यामुळे त्यांची फजितीच झाली. रजनीकांत आणि कमल हासनसारखे सुपरस्टार म्हणूनच अजूनही राजकारणात चाचपडत आहेत.
सिनेमाच्या पडद्यावरील ग्लॅमरचा वापर करून मतदारांची मते मिळवायची आणि पाच वर्षे काढायची, हे सूत्र राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरले. मात्र यातून एक प्रश्न असा उभा राहतो, की सर्वसामान्य जनतेचे राजकीय सशक्तिकरण करण्यासाठी आपल्या राजकीय पक्षांनी केले तरी काय? मतदारांचे प्रबोधन करणे ही राजकीय पक्षांची जबाबदारी नव्हे काय? एखाद्या नेत्याची बांधिलकी, तळागाळातील कार्य किंवा विचारसरणी याच्या ऐवजी चित्रपट किंवा क्रीडा क्षेत्रातील चमकोगिरीवर भाळून मतदार कशी काय मते देतात? गोविंदाने जेव्हा राम नाईकांचा पराभव केला होता, तेव्हा अनेक राजकीय निरीक्षकांना धक्का बसला होता. त्यानंतर त्याची कामगिरी सुमार झाली. तेव्हा तेथील मतदारांनी त्याच्या नावाने शंख केला. आता दहा वर्षांनंतर गोविंदा परत राजकारणात येण्याची चर्चा होते, याला काय म्हणावे?
निव्वळ प्रसिद्धीच्या जोरावर संसदेत प्रवेश करणाऱ्या तारे-तारकांची सभागृहातील उपस्थितीपासून जनतेशी नाळ जुळण्यापर्यंत अनेक बाबतीत नकारघंटाच आहे. काही मोजके अपवाद अर्थातच आहेत, परंतु त्यामुळे सर्वसामान्य वास्तव बदलत नाही. त्यामुळे आपले प्रतिनिधी म्हणून लोकांना चित्रपटातील तारे हवेत का प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तव माहीत असलेले, लोकशाही परंपरा जाणणारे, घटनेची माहिती असलेले आणि जनतेच्या गरजांनुसार सेवा करणारे नेते हवेत हे मतदारांनीच ठरवायचे आहे.