सतराव्या लोकसभेच्या निवडणुकीचे चित्र आता जवळपास स्पष्ट झाले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडून दोन समसमान आघाड्या एकमेकांसमोर उभ्या राहतील, असे गेले वर्ष-दीड वर्ष चित्र होते. दरम्यान विरोधकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध हातमिळवणी करून महागठबंधन नावाच्या युतीचा गाजावाजा केला. त्यामुळे एकीकडे मोदी आणि समोर देशातील सर्व विरोधी पक्ष असेही काही काळ वाटत होते. मात्र आता हे चित्र धूसर झाले आहे. प्रत्येक पक्ष वेगवेगळा लढेल, असे एकंदरीत चित्र पुढे आले आहे. जे विरोधक गेली सहा महिने महाआघाडीचे अस्त्र पाजळत होते, ते अस्त्र त्यांनी आता म्यान केले आहे.
यावेळी बहुतेक सर्व राज्यांमध्ये बहुरंगी लढती होतील. गेली तीन दशके देशाच्या राजकारणात युती आणि आघाडीचे राज्य होते. अशा परिस्थितीत 1989 नंतर पहिल्यांदाच बहुतेक राजकीय पक्ष स्वबळावर निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहे.
मोदींच्या विरोधातील प्रस्तावित महाआघाडीचे सुकाणू दोन नेत्यांच्या हातात होते – एक पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि दुसरे तेलंगाणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव. विरोधकांच्या महाआघाडीची मशाल हातात घेतलेले हे दोन नेते आज कोणत्याही युती किंवा आघाडीचे सदस्य नाहीत. ममता बॅनर्जींनी तृणमूल काँग्रेसच्या माध्यमातून ‘एकला चलो रे’ची भूमिका स्वीकारली आहे, तर दुसरीकडे तेलंगाणा राष्ट्र समितीचे के. चन्द्रशेखर राव यांनीही सवतासुभा उभा केला आहे. इतकेच नव्हे तर निवडणुकीनंतर वेळ पडल्यास भाजपला पाठिंबा द्यायला तयार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. विरोधकांच्या युतीसाठी आपण ओरिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्याशी चर्चा करू, असे चंद्रशेखर राव म्हणाले होते. मात्र पटनायक यांनीही युती किंवा आघाडीचे जू मानेवर घ्यायला नकार दिला आहे. बाकीच्यांचे सोडा, पण या तीन नेत्यांमध्ये आजच्या घडीला परस्पर समझोता असल्याचेही चिन्ह दिसत नाही.
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबु नायडू हे आघाडीच्या राजकारणाचे पुरस्कर्ते मानले जातात. किंबहुना स्व. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे ते निमंत्रकच होते. मात्र या लोकसभा निवडणुकीत त्यांचे कोणाशीही सूत जुळलेले नाही. तेलंगाणा विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी काँग्रेसशी युती करून पाहिली, परंतु त्यातून अपेक्षित फायदा होत नाही असे दिसल्यावर त्यांनी काँग्रेसपासून हातभर अंतरावर राहणे पसंत केले आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री व आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी काँग्रेसशी युती करण्याचा अनेकदा प्रस्ताव देऊन पाहिला. मात्र काँग्रेसने त्यांना धूप घातली नाही.
निवडणुकीची घोषणा होण्याआधी हे सर्व प्रादेशिक नेते राष्ट्रीय क्षितिजावर येऊन नवी भूमिका पार पाडण्याची भाषा करत होते. मात्र निवडणुकीचे बिगुल वाजताच त्यांनी एकमेकांपासून तोंडे फिरविली.
नाही म्हणायला उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव आणि बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांनी हातमिळवणी केली आहे. मात्र यूपीए किंवा काँग्रेसशी त्यांचे संबंध कसे आहेत, हे अजून नक्की ठरलेले नाही. केंद्रात कोणाचे सरकार पाहिजे, हेही त्यांचे कदाचित ठरले नसावे. भाजपच्या जागा घटल्या तर अखिलेश यादव भाजपला पाठिंबा देणार नाहीत, मात्र मायावती असा पाठिंबा देणारच नाहीत हा विश्वास कोणीही देऊ शकणार नाही.
काँग्रेसने जम्मू काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स, कर्नाटकात धर्मनिरपेक्ष जनता दल, तमिळनाडूत द्रमुक, महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस, झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा, बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दल इत्यादी प्रादेशिक पक्षांशी युती केली आहे. या सर्व पक्षांना सोबत घेऊन वर उल्लेख केलेल्या तगड्या प्रादेशिक पक्षांसोबत एकच आघाडी उभारावी, ही मूळ योजना होती. गेल्या वर्षी मे महिन्यात एच. डी. कुमारस्वामी यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली तेव्हा हेच ठरले होते. त्यावेळी सर्व नेत्यांनी हात उंचावून याचीच हमी दिली होती. मात्र गेल्या वर्षाच्या शेवटी तीन राज्यांतील निवडणुका जिंकल्या आणि काँग्रेसची नियत बदलली. राहुल गांधी यांना नेता मानल्याशिवाय आम्ही आघाडी करणार नाही, असे काँग्रेसने स्पष्ट सुनावले. त्याला या पक्षांनी काही मान्यता दिली नाही आणि अखेर ही आघाडी केवळ स्वप्नरंजन म्हणूनच उरली.